छाया सेन्टर भत्काउने बहस हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौँ, ७ कार्तिक । लिच्छवीकालीन विक्रमशील महाविहारअन्तर्गतको कमलपोखरी म्हासी बनाएको छाया कम्प्लेक्स भत्काई सार्वजनिक सम्पत्ति जगेर्ना गराउन सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा बुधबार बहस पैरवी भयो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं २६ ठमेलस्थित श्री सिंह सार्थवाह गरूड भगवान गुठीसँग सम्बन्धित साढे २६ रोपनीमध्ये बाँकी रहेको करिब साढे १३ रोपनी जग्गा सार्वजनिक गर्न परेका मुद्दाहरू तथा सोही विषयमा परेका रिट निवेदनहरूमा न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा १८ जना वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले बहस पैरवी गर्नुभएको थियो ।
कार्यालय समय सिधेपछि हेर्दाहेर्दैमा राखी कार्तिक ११ गते आइतबार बाँकी बहस पैरवी हुने भएको छ । सुरूमा रिट निवेदकको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले बहस गरेका थिए । करिब एक घण्टा न्यायाधीशहरूको बैठकका कारण सुनुवाइ हुनसकेन । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको तर्फबाट उद्धव पुडासैनीले गुठीको जग्गा २०३३ सालमा सर्वाेच्च अदालतमा मिलापत्र गरेर केयुर शमशेरलाई मोही कायम गर्नु गैरकानुनी हो भन्नुभयो । विश्वप्रकाश सिग्देलले गुठी ऐनबमोजिम सार्वजनिक सम्पत्ति सरकारको अनुमतिविना गुठीले निजी बनाउन नसक्ने प्रस्ट पार्दै सार्वजनिक पोखरी यथावस्थामा कायम गर्नमा कुनै दुविधा नभएको बताउनुभयो ।
पोखरीमा मोही कायम हुनै नसक्ने अवस्थामा मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गरी बदनियत गरेको हुँदा सो स्वतः बदर हुने बताउँदै उहाँले थुप्रै नजिरहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले भारतको नोयडामा केही सेकेन्डमा पचासौँ तलाको भवन भत्काएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो ।
पक्षका एक वारिस राजवीर डंगोलका अनुसार वि.सं. १९६५ सालको लगतमा पोखरी कायम भएको सार्वजनिक कमलपोखरी जोगाउने पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूमा विश्वप्रकाश सिग्देल, बालकृष्ण नेउपाने, रामहरि श्रेष्ठ, भीम राई, मोतीनाथ शर्मा पौडेल, दीपकविक्रम मिश्र, विष्णुभक्त भट्टराई, सुरेन्द्रविक्रम केसी, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, सन्जय अधिकारी, खड्गबहादुर राई, ठम्मलाल शर्मा, पुण्यप्रसाद खतिवडा, ज्ञानेन्द्र राज, रामगोपाल राजचल, विजयराज शाक्य, शिवकुमार यादवलगायत हुनुहुन्थ्यो । विसं १९६५ सालको रसिदअनुसार पोखरी र डिलको क्षेत्रफल २६.५ रोपनीमा फैलिएको थियो ।
विसं १९७७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरका छोरा केशरशमशेरले थँबहीको कमलपोखरी आफ्नो दरबार केशरमहलको कम्पाउन्डभित्र पारी पोखरीको डिलको सट्टाभर्ना जग्गासमेत दिने भनी पोखरी प्रयोगबापत रू. १२५।– बहाल पनि बुझाएका थिए । २०२७ सालमा केयुरशमशेरविरूद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धर्मलोप मुद्दा भई २०३३ साल पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतमा श्री सिंह सार्थवाह गरूड भगवान् गुठीको मातहत रहेको पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरी र त्यसको डिल सार्वजनिक नै कायम गर्ने गरी मिलापत्र भएको थियो । २०३३ सालको सहरी क्षेत्रको नापीमा कि.नं. १६७ को क्षेत्रफल १२–१३–२–२ मात्र पोखरीमा सीमित गरिएको थियो । २०३९ सालमा केयुरशमशेरले सार्वजनिक कमलपोखरीमा दर्तावाला मोहीमा आफ्नो नाम लेखाई गुठी जग्गा रैकरमा परिणत गराई विभिन्न व्यक्तिहरूको कित्ताकाट नामसारी दा.खा. गरेको अवस्थामा २०४४ सालमा थँबहीको सार्वजनिक कमलपोखरीसमेत ५८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा तत्कालीन सरकारले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको हुँदा उक्त कित्ताका जग्गाहरू पुनः सार्वजनिक कायम गर्नुपर्छ ।