बक्यौता तिरेर उद्योग सञ्चालन गर्नु आवश्यक

मुलुक ऋणमा डुबेको छ । देशको बजेट आन्तरिक र बाह्य ऋणमा तयार हुन्छ । देशको आयस्रोत बढाउने विषयमा सरकारको पटक्कै ध्यान गएको देखिँदैन । आयात बढेको छ र निर्यात घटेको छ । सरकारले उठाउनुपर्ने सेवा शुल्कसमेत उठाउन सकेको छैन । सेवा शुल्क उठाउन सरकारले सरोकारवाला निकायलाई घच्घच्याएर उत्साहित गर्नुपर्ने हो । तर, देशको आम्दानी हुने काममा सरकार बाधा पु¥याउँछ; कहिलेकाहीँ ठुलठुला व्यापारी र उद्योगी व्यवसायीहरूको दबाबमा उठाउनुपर्ने सेवा शुल्कमा मिनाहा दिन्छ । बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क सर्वसाधारण नागरिकले मात्र होइन कुनै पनि व्यापारी, व्यवसायीले पनि बुझाउनुपर्छ । तर, ठुलठुला उद्योगहरूले आफूले विद्युत् उपभोग गरेबापत बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाएनन् । प्राधिकरणले उद्योगीलाई बक्यौता बुझाउन पटकपटक ताकेता गरे पनि नबुझाएपछि तीन महिनाको अन्तिमेत्थम् दिएको थियो । त्यस समयभित्र पनि उद्योगीले बक्यौता नुबझाएपछि उद्योगमा लाइन काटिएको खबर प्रकाशमा आयो । तीन महिनाको अवधिमा १७ वटा उद्योगले बक्यौता चुक्ता गर्न सुरू गरेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आयो ।
कार्तिक ९ गतेको ‘नयाँ पत्रिका’मा ‘दबाबबिच ४३ उद्योगमा काटियो लाइन’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूमा फेरि पनि लाइन नकाट्न प्रधानमन्त्री ओली र ऊर्जामन्त्री खड्काले प्राधिकरणलाई सबैखाले दबाब दिएका थिए तर कार्यकालको बाँकी साढे नौ महिना माया मारेर कुलमानले आठ अर्ब बक्यौता उठाउन लाइन काटेको उल्लेख छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराउन नसकेपछि लाइन नकाट्न कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले मौखिक चेतावनी दिएको पनि सञ्चारमाध्यममा आयो । वर्षौँसम्म अरबाँै बराबरको रकम नबुझाएपछि प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन पत्राचार गर्नु स्वाभाविक हो । उद्योगीहरूले बक्यौता रकम तिर्नु पनि पर्छ । सर्वसाधारण नागरिकले प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल शुल्क तिर्नुपर्छ । महिना दिन नाघेपछि जरिवाना तिर्नुपर्छ । अझ अलि समय लाग्यो भने लाइन काट्छ । तर, उद्योगीले वर्षौँदेखिको बक्यौता नबुझाएपछि लाइन नकाटी के गर्ने ?
सरकारको आदेश पालना प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले गरेनन् भनेर बेलाबखत घिसिङलाई पदबाट हटाउने खबर पनि प्रकाशमा नआएको होइन । सरकारको साथ पाएका उद्योगीहरूले प्राधिकरणको ताकेतालाई वास्ता गरेनन् र अन्तिमेत्थम्भित्र बक्यौता रकम बुझाएनन् । प्राधिकरणले अन्तिम दिनसम्म पनि बक्यौता नबुझाएपछि बिहीबार राति नै उद्योगमा लाइन काटेको थियो । यसरी नै अन्य मन्त्रालय, सरकारी निकायहरूमा पनि विद्युत् सेवा उठाउन अरबौँ बाँकी रहेको समाचार प्रकाशमा आएको थियो । विद्युत् सेवा उठाउन सके देशको आयस्रोत बढ्छ । सोही रकम बाढी पहिरो पीडितहरूको सेवामा उपयोग गर्न सकिन्छ । बाढी पहिरो पीडितलाई आवश्यक सहयोग गर्न सरकार ऋण लिने कुरा गर्दै छ । ऋण लिन तम्सिने सत्तासीन दलका नेताहरू बाँकी भएको बक्यौता उठाउने काममा किन बाधा दिन्छन् र प्राधिकरणलाई अनावश्यक दबाब दिन्छन् ?
दुई ठुला दल नेका र एमालेको गठबन्धन सरकारले राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक विकास र सुशासनलाई जोड दिने उद्घोष गरेको थियो । भएका उद्योगहरू निजीकरण गरेर, व्यक्तिलाई कौडीको मूल्यमा बेचेर के देशको आम्दानी बढ्ने हो ? देशका युवाले रोजगारी पाउने हो ? सरकारले आयस्रोत बढाउनेतर्फ सक्रियता देखाउनुपर्नेमा उल्टो सेवा शुल्क उठाउन बाधा पु¥याउने या दबाब दिने काम न्यायोचित देखिँदैन । हो, चलेका उद्योगहरू बन्द हुनु हुँदैन† बन्द गर्नुहुँदैन । उद्योग बन्द भएपछि उत्पादन हुँदैन, रोजगारी गुम्छ । यस्तो समस्या हुन्छ भनेरै उद्योगीले समयअनुसार विद्युत्को बक्यौता बुझाउनुपर्ने हो । उद्योगीले आम्दानीमात्र सोहर्ने कि बक्यौता रकम पनि बुझाउने ? उद्योगी व्यवसायीको कमजोरीको कारण क्षति हुने भयो, घाटा हुने भयो भनेर अत्तेरी गर्ने या नियम पालना नगर्नेको पक्षमा सरकार जान मिल्दैन ।
प्राधिकरणले यसअघि गत साउन ८ गते बक्यौता नबुझाउने ६१ उद्योगलाई अन्तिमेत्थम् दिएको थियो । प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने ६१ उद्योगमध्ये ६ उद्योगमा गत असार २५, २६ र २७ गते लाइन काटेको थियो । लाइन काटेपछि सरकारले उद्योगीको पक्ष लिएर प्राधिकरणलाई लाइन जोड्न बाध्य पारेको थियो । प्राधिकरणले अन्तिमेत्थम् अनुसार कार्तिक ८ गते उद्योगले बक्यौता तिर्नुपर्ने थियो । उद्योगले बक्यौता तिर्ने सर्तमा प्राधिकरणले लाइन जोडेको थियो । तर, उक्त सर्त पालना नगरेपछि बिहीबार राति प्राधिकरणले बाध्य भएर लाइन काटेको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ र विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली २०७८ अनुसार समयमा शुल्क नबुझाउने ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था छ ।