कमलपोखरी कायम गर्ने मुद्दाको बहस टुङ्गियो, फैसला मङ्सिर २४ गते

काठमाडौँ, १३ कार्तिक । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं.२६ ठमेलस्थित ऐतिहासिक कमलपोखरीलाई पुनः सार्वजनिक पोखरीकै रूपमा कायम गर्ने माग राखी चलिरहेको मुद्दाको सर्वाेच्च अदालतमा भइरहेको बहस मङ्गलबार टुङ्गिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा कार्तिक ७ गतेदेखि न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासमा मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखी निरन्तर ४ दिनसम्म सुनुवाइ भएको थियो । मङ्गलबार वादी र प्रतिवादीतर्फका कानुन व्यवसायीहरूबाट जवाफी बहससमेत सम्पन्न भयो । बहस गर्न बाँकी कानुन व्यवसायीहरूलाई बहस नोट तयार गरी आगामी मसिर १७ गतेसम्म पेस गर्न आदेश दिएको छ भने यसको अन्तिम फैसला २४ मङ्सिरमा सुनाउने गरी सुनुवाइ स्थगित गरिएको जानकारी इजलासले दिएको छ ।
मङ्गलबारको सुनुवाइमा वादी भागवतनरसिंह प्रधानको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने, अधिवक्ता विजय मिश्र र शङ्करबहादुर लिम्बुले जवाफी बहस गर्नुभयो ।
कानुन मिचेर खडा गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स हटाएर वि.सं. १९६५ सालको लगतमा पोखरी कायम भएको सार्वजनिक कमलपोखरी जोगाउने पक्षमा वादी पक्षका सबै वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरूले बिनापारिश्रमिक बहस गर्नुभएको सार्वजनिक सम्पदा बचाउन रित निवेदन गर्नुभएका अभियन्ता राजवीर डङ्गोलले जानकारी दिनुभयो । वहसको क्रममा १९६५ सालको लगतमा पोखरी र पोखरीको डिलसमेत २६.५ रोपनी देखिनु, २०३३ सालको फिल्डबुक, २०४२ सालको फिल्डबुकमा पोखरी कि.नं. १६७ पोखरी र कि.नं. १०४० चोक कायम भएबाट यो मुद्दा नै टुङ्गिनुपर्ने, सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्नै नसक्ने, गुठी ऐन २०३३ आएपछि दर्तावाला मोही हुनै नसक्ने, राणाजीहरू मोही हुनै नसक्ने, १० रोपनीभन्दा बढी जग्गामा मोही नलाग्ने, मिलापत्रबाट मोही कायम नहुने हुँदा २०३३ सालको मिलापत्रको आधारमा मोही कायम गरी पछि दर्तावाला मोही नामकरण गरी गुठीबाट रैकर गराई कि.का., हक हस्तान्तरण आदि गरेको सम्पूर्ण कार्य गैरकानुनी हुँदा सम्पूर्ण कार्यहरू बदर हुने तर्क गर्नुभएको थियो ।