के जी–७ माफिया हो ?

शीर्षक पढेर पाठकलाई थोरै अप्ठेरो महसुस भएको पनि हुनुपर्छ कि यत्रो ठुलो संस्थालाई माफिया भन्ने ? ‘माफिया’ भन्नाले सङ्गठित आपराधिक समूहलाई जनाउँछ । यो जबरजस्ती असुली र मनी लान्ड्रिङ (मुद्रा शुद्धिकरण), राजनीतिक पहुँचमा जमिन हडप्नेजस्ता गैरकानुनी गतिविधिहरूमा संलग्न हुन्छ । मूलरूपमा इटाली अवस्थित गोप्य आपराधिक समाजसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो शब्दले शक्तिसम्पन्न कुनै पनि आपराधिक सङ्गठनको वर्णन गर्दछ जसले प्रायः हिंसाको माध्यमबाट जग्गा हडप्नुका साथै राजनीति र व्यवसायलाई प्रभाव पार्छ । अहिले जी–७ का प्रमुख राष्ट्रहरू अमेरिका, बेलायत र फ्रान्सले गरेको गतिविधि माफियाले गर्ने गतिविधिसँग हुबहु मिल्न आउँछ । फरक भनेको माफियाले अर्काको जग्गा, धन र व्यवसायमाथि धम्की दिएर आफ्नो अधिपत्य जमाउन खोज्छ भने यी राष्ट्रहरूले अरु सार्वभौम मुलुकको धन, जमिन, खनिज र राजनीतिमाथि आफ्नो अधिपत्य जमाउन खोज्छ । यसका केही घटना यहाँ उल्लेख गरिन्छ ।

बेलायतद्वारा भेनेजुयलाको सुन जफत
२०१८ मा बैङ्क अफ इङ्गल्यान्डले भेनेजुयलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको चुनाव जितेपछि राजनीतिक अनिश्चिततालाई उद्धृत गर्दै भेनेजुयलाको १ बिलियन डलरभन्दा बढी मूल्यको सुन रोक्का गर्यो । विपक्षी नेता हुआन गुएडोलाई भेनेजुयलाको अन्तरिक राष्ट्रपतिको रूपमा मान्यता दिँदै बेलायतले मादुरो सरकारलाई सुन हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार ग¥यो । यसलाई बेलायतको अरु मुलुकको राजनीतिमाथि हस्तक्षेपको रूपमा विश्वभरि व्यापक आलोचना भएको थियो । भेनेजुयलाको लागि यो कार्य आर्थिक प्रहारमात्र होइन सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार थियो । पश्चिमाहरूले राजनीतिक उद्देश्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थालाई हतियारको रूपमा प्रयोग सक्छन् भन्ने कुरा यो घटनाले देखाएको छ ।

फ्रान्सद्वारा नाइजरको सम्पत्ति रोक्का
त्यसैगरी, फ्रान्सले अफ्रिकी मुलुकको सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । धेरै पश्चिमी र मध्य अफ्रिकी देशहरू अझै फ्रान्सको मुद्रा फ्रैङ्क प्रयोग गर्छन् । अफ्रिकी मुद्रा युरोमा पेग गरिएको छ र फ्रान्सेली कोषद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ । यी देशहरूले आफ्नो रिजर्भको ५० प्रतिशत फ्रान्सको केन्द्रीय बैङ्कमा राख्नुपर्छ, फ्रान्सलाई उनीहरूको अर्थव्यवस्थामा धेरै ठुलो नियन्त्रण गर्छ । यही प्रावधानको अनुचित फाइदा लिँदै फ्रान्सले नाइजरको सम्पत्ति नियन्त्रण गरेको छ । जुलाई २०२३ मा नाइजरमा सैन्य विद्रोहपछि नयाँ नेताहरूले फ्रान्सको बैङ्कमा भण्डार गरिएको आफ्नो सम्पत्तिको माग गरे । फ्रान्सले अस्वीकार ग¥यो । फलस्वरूप नाइजरमा फ्रान्सविरोधी भावना बढ्यो र पूर्व औपनिवेशिक शक्तिहरूबाट आर्थिक स्वतन्त्रताको माग बढ्यो । फ्रेन्च फ्रान्क प्रणालीलाई नव–औपनिवेशिकताको रूपमा लामो समयदेखि आलोचना गरिएको छ । नाइजरको घटनाले कसरी परनिर्भर राष्ट्रहरू आफ्नै सम्पत्ति प्राप्त गर्न पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछ ।

रुसी सम्पत्तिमाथि अमेरिकाको गिद्दे दृष्टि
२०२२ मा युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि पश्चिमी देशहरूले रुसी विदेशी मुद्रा भण्डार रोक्का गर्ने र रुसी बैङ्कहरूलाई स्विफ्ट (क्रस–बोर्डर लेनदेनका लागि प्रयोग गरिने विश्वव्यापी वित्तीय सन्देश नेटवर्क) को प्रयोग गर्नबाट रोक्नेसहित गम्भीर प्रतिबन्धहरू लगाए । यसले पश्चिमी वित्तीय प्रणालीमा रहेको आफ्नो विदेशी मुद्राको ठुलो हिस्सामा पहुँच गुमाए जसले गर्दा रुसको अर्थतन्त्रलाई अस्थायीरूपमा पक्षघात बनायो । पश्चिमी वित्तीय संस्थाहरूमा राखिएको रुसी विदेशी मुद्रा भण्डारको लगभग ३०० बिलियन रोकिएको छ । २०२३ मा युरोपेली सङ्घले रुसको फ्रिज गरिएको सम्पत्तिमा कमाएको ब्याज युक्रेनलाई सहयोग गरिने घोषणा गरेको थियो ।
रुसी सार्वभौम सम्पत्ति जफत गर्नुले महत्वपूर्ण भूराजनीतिक कथालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । अमेरिका र यसका सहयोगीहरूले रुसको रोक्का गरेको सम्पत्ति आर्थिक शोषण, भू–राजनीतिक प्रभुत्व र सैन्य–औद्योगिक मुनाफाको रूपमा प्रयोग गरेको छ । सार्वभौम सम्पत्ति रोक्का गर्नु भनेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअन्तर्गत चोरी वा अवैध अधिग्रहण हो । सम्पत्ति रुसी राज्यको हो र निजी व्यक्ति वा कम्पनीहरूको होइन । युरोपेली सङ्घ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेनमा पुनर्निर्माण वा सैन्य खर्चमा वित्तपोषण गर्न रुसी सम्पत्तिको प्रयोगलाई विश्व वित्तीय नीतिअनुसार अवैध मानिन्छ ।
युक्रेनमा पठाइने सहायताको ठुलो हिस्सा अन्ततः अमेरिकामा जान्छ । लकहिड मार्टिन, रेथियन र नर्थरोप रुम्यानजस्ता अमेरिकी सैन्य–औद्योगिक कम्पनीहरूको आम्दानी हुन्छ । रक्षा ठेकेदारहरू, हतियार निर्माताहरू र युद्धबाट लाभ उठाउने समूूहले यसको फाइदा उठाएका छन् । युक्रेन द्वन्द्वको लम्बाइले रक्षा कम्पनीहरूलाई मात्र फाइदा पु¥याउँछ । अमेरिका र युरोपेली सङ्घले युक्रेनलाई दिएको हतियारको लागि युक्रेनले पश्चिमी ऋण, सहायता वा अन्य स्रोतहरू रुसको रोक्का गरिएको कोषबाट भुक्तानी गर्दछ ।
रुसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र तिनीहरूलाई आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थतर्फ निर्देशित गर्ने पश्चिमा कार्यहरूले औपनिवेशिक मानसिकतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जसरी औपनिवेशिवादी शक्तिहरूले उपनिवेशिक देशहरूको स्रोतहरू लुटेका थिए, पश्चिमले रुसको सम्पत्तिलाई त्यसरी नै लुटेको मानिन्छ । चाहे सम्पत्ति रोक्का गर्ने होस् वा युद्धलाई आर्थिक सहयोग गर्ने दुबै नैतिकरूपमा अन्यायपूर्ण छन् र पश्चिमी भूराजनीतिको विशेषतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । यी कार्यहरू औपनिवेशिक युगको मानसिकताको निरन्तरता हो जसमा कमजोर देशहरू र प्रतिद्वन्द्वीहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न बल र वित्तीय हतियारको प्रयोग गरिन्छ ।
भेनेजुयला, नाइजर र रुसको अनुभवले के देखाउँछ भने हाम्रोजस्तो गरिब र विकासोन्मुख मुलुक पश्चिमी प्रणालीहरूमा अन्धो विश्वास गरी पछाडि लाग्दा सार्वभौमिकता नै धरापमा पर्न सक्ने रहेछ । विकासोन्मुख देशहरूले पश्चिमाहरूसँग विश्वसनीयरूपमा व्यवहार नगर्दा नै भलो हुने देखिन्छ, गर्नै परे बडो होसियारपूर्वक गर्नुपर्ने घटनाक्रमले देखाएको छ । पश्चिमी प्रणालीहरूमा अत्यधिक निर्भरताबाट बच्न चनाखो हुनुपर्छ । यदि शक्तिशाली पश्चिमी राष्ट्रहरूले सार्वभौम सम्पत्तिहरू कब्जा गर्न सक्छन् भने साना वा कमजोर देशहरूले त्यस्ता संस्थाहरूलाई आफ्नो सम्पत्ति जिम्मा लगाउनुअघि दुईपटक सोच्नुपर्दछ । यदि पश्चिमले रुसजस्तो ठुलो शक्तिको विरुद्ध वित्तीय प्रणालीलाई हतियार बनाउन सक्छ भने यसले सजिलै साना देशहरूलाई पनि गर्न नसक्ने कुरै भएन ।
पश्चिमाहरूको यस्तो अविश्वसनीय, स्वार्थी र शोषणकारी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवहार हुने भएर विश्व जनमतले पश्चिमा शक्तिहरूलाई माफियासँग तुलना गर्दछ ।

(विभिन्न समाचार ऐजेन्सीको सहयोगमा)