बुद्धिमा खिया लाग्दा देशमा दुर्गति

शासकहरूको अदूरदर्शिता र गैरजिम्मेवारीले गर्दा देशमा अनियमितता, बेथिति, काण्ड, भ्रष्टाचार, आपराधिक क्रियाकलाप बढेको यथार्थ हो । विदेशी दलाल, बिचौलिया, ठेकेदार तथा विभिन्न अपराधीहरूको पछि लाग्दा, उनीहरूसँग चन्दा माग्दा र पार्टीमा भित्याउँदा ठुला र शासक दलका नेताहरूको बुद्धिमा खिया लागेको हो; राज्यले दिशा निर्देश गर्न नसकेको हो । त्यस्ता आपराधिक व्यक्तिहरूको समूहले नै राज्यको स्रोत साधन दुरूपयोग गरेको हो; सत्तासीन दलका नेताहरू नै पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउने बाटोमा फसेका हुन् । देशको नेतृत्व गर्ने शासक दलका नेताहरू जिम्मेवार र सचेत नहुँदा यो समस्या देखिएको हो ।
सत्तासीन दलका नेताहरूलाई सही ठाउँमा ल्याउनको लागि सत्तामा नरहेका दलका नेताहरूले सदन र सडकमा बारम्बार ध्यानाकर्षण गरे, खबरदारी गरे । तर शासक दलका नेताहरूको यसतर्फ ध्यान गएन । नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने शासक दलका नेताहरूको नै ध्यान गएन भने अरु कसको ध्यान पुग्ला ? सिंहदरबारभित्र पस्ने, सत्तामा टाँसिरहने र जसरी भए पनि अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउनेतर्र्फ केन्द्रित शासकहरू कसरी इमानदार र निःस्वार्थी हुन्छन् ? अनि देशमा कसरी सभ्य, इमानदार, निःस्वार्थीहरूको समाज बन्छ ? कसरी सुसंस्कृत समाज बन्छ ? भागबन्डा र मिलेमतो गरेर खाने, गठबन्धन गर्ने, साँठगाँठ गर्ने, दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थमा लाग्ने शासकहरू किंकर्तव्यविमूढ भएको हुँदा राज्यले स्वच्छ या आदर्शोन्मुख समाज बनाउन सकेन ।
जताततै अनियमितता, भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, अपराध, बेथिति र काण्डैकाण्ड बढेको हुँदा कति राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो सरकार असफलताको बाटोमा जादै छ भन्ने टिप्पणी गर्न भ्याए । देश ऋणमा डुब्नु, प्राप्त ऋणको आधारमा बजेट बनाउन बाध्य हुनु, निर्यातभन्दा आयात बढ्नु, व्यापारघाटा भइरहेको घटनाले देशको आर्थिक स्थिति कमजोर बन्दै गएको र शासक दलप्रति जनताको असन्तोष बढ्दै गएकोमा शङ्का छैन । शासक दलका नेता, प्रम, मन्त्री, सांसदहरू जिम्मेवार र संवेदनशील नहुँदा बेथिति बढेको हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता र आपराधिक क्रियाकलापमा फसेका कुनै पनि दलका नेता कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी बनाउनु हुँदैन । देश र जनताको निम्ति इमानदारीपूर्वक लाग्ने नेता कार्यकर्तालाई भन्दा धनाढ्य, जालीफटाहा, सामन्त, जमिनदार, ठगजस्ता चरित्रका व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्थान दिने, उम्मेदवारी दिने कामले पनि देशमा स्वच्छ छविको समाज र सरकार नबनेको हो ।
सरकार या शासक दलका नेताहरूप्रति जनताको मात्र असन्तोष र विरोध होइन विश्व समुदायका नेताहरू पनि सन्तुष्ट छैनन् । युरोपियन युनियनले नेपालको हवाई मार्गलाई विश्वास गरेको छैन । नेपालमा पटकपटक हवाई दुर्घटना भएको घटनाले पनि यहाँको हवाई मार्गप्रति युरोपेली युनियनको विश्वास नभएको हो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि नेपाललाई भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा राखेको छ । अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने, ज्यानमारा, चोर, डाँका, भ्रष्टाचारी, घुस्याहाजस्ता अपराधीहरूलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कहिले गणतन्त्र दिवस त कहिले संविधान दिवसको अवसर पारेर राष्ट्रपतिले छोड्छन् । भ्रष्टाचारी, अपराधी, तस्कर, कमिसनखोरहरूलाई बढावा दिएर, खुसी पारेर सरकारले समाज र देशमा कसरी भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नसक्छ ? के समृद्ध देश र सुखी नेपाली बनाउने योजना सरकारको देखाउने दाँत हो ?
सहकारी ठग प्रकरणको कुरा किन रास्वपाका नेताप्रति मात्र लक्षित छ ? के उनले बाहेक अरु सञ्चालक, प्रबन्धकहरूले सहकारीको रकम अपचलन गरेनन् ? मुलुकका ४० वटा सहकारीबाट बचतकर्ताको ८७ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ५ सय १ रूपैयाँ रकम हिनामिना भएको खबर प्रकाशमा आएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सञ्चालकले नै आफूखुसी रकम हिनामिना गरेको उल्लेख छ । ती सञ्चालकहरूमाथि के कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छ ? उनीहरूलाई के पक्राउमात्र गर्ने हो ? उनीहरूको कब्जामा रहेको धन–सम्पत्ति के बचतकर्ताहरूलाई फिर्ता दिलाउनु पर्दैन ? सहकारी संस्था ठग्नेहरूमा शासक दलका नेता, विश्वासिला व्यक्तिहरू परेर के कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढेको हो ? कार्तिक २१ गते प्रकाशित ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ दैनिकमा ‘कुन सहकारीले कति गरे हिनामिना’ शीर्षकको समाचारमा रकमसहित ४० वटा सहकारी संस्थाको नाम सार्वजनिक गरिएको छ ।
संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । संसदीय छानबिन विशेष समितिका अध्यक्ष सूर्य थापाले प्रतिवेदनअनुसार काम भएमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको धेरै समस्या समाधान हुने बताउँछन् । सहकारी बचतकर्ता पीडित संरक्षण राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष कुशलभ केसी सरकारले सहकारी पीडितहरूको मागप्रति चासो नराखेको बताउँछन् । सूर्य दर्शन बचत पीडित सङ्घर्ष तथा तदर्थ समिति, पोखराका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठ पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा सरकारले कुनै ठोस प्रयास अघि नबढाएको स्वीकार्छन् । सहकारी ठगी प्रकरणको कुरा धेरै अघिदेखि उठेको हो† पीडितहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै सडक आन्दोलन र घेराउ पनि गरे । तर, सरकारको कार्यशैली चिप्लेकीराको गतिमा पनि छैन, सरकारको यो कार्यशैलीले सहकारी पीडितहरूको माग कहिले कसरी पूरा हुन्छ ? के यो सरकारको बेवास्ता होइन ? सरकारकै बेवास्ताले गर्दा देशमा असन्तोष बढेको हो† विकृति, विसङ्गति बढेको हो, बेथिति बढेको हो ।