बहुमत जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने दलको उम्मेदवारलाई मत

आगामी मङ्सिर १६ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूले गृहकार्य गर्न थालेका छन् । यस उपनिर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष र गाउँपालिकाका उपाध्यक्षसहित ४४ पदको लागि निर्वाचन हुनेछ । देशका ठुला राजनीतिक दलहरूले एक्लाएक्लै निर्वाचन गर्ने बताएका थिए । निर्वाचन एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो या कार्यगत एकता गरेर निर्वाचन लड्ने हो, दलले उम्मेवारी दिएपछि थाहा हुन्छ । तर, एकीकृत समाजवादीले सत्तारुढ ठुला दलसँग होइन अन्य समान विचार मिलेका दलसँग कार्यगत एकता गर्ने जनाएको छ । निर्वाचनमा एक्लै या भागबन्डा मिलाएर उम्मेदवारी दिए पनि निर्वाचन सिद्धान्त र विचारको आधारमा हुनुपर्छ; सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर जित्नको निम्ति जे पनि गर्ने कार्य रोक्नुपर्छ ।
निर्वाचन आ–आफ्नो दलको सिद्धान्त र विचार जनतामाझ पु¥याउने राम्रो माध्यम हो । निर्वाचन प्रचारको क्रममा नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहर बजार, गाउँ गाउँका वडा वडा, बस्ती बस्ती र घर आँगनमा पुग्ने हुँदा जनतालाई सुसूचित पार्ने यो राम्रो अवसर हो । निर्वाचनमा जसरी भए पनि जित्नको लागि मिठा मिठा आश्वास बाँड्ने, झूटको खेती गर्ने, भ्रम फैलाउने, पैसा बाँड्ने भोज खुवाउने, जागिर दिनेजस्ता कार्य दलले रोक्नुपर्छ । सिद्धान्त र विचारको राजनीति नगर्ने र आश्वासन बाँड्ने दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु न्यायोचित हुँदैन । कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आस्था राख्ने मत कम्युनिस्ट पार्टीको मूल्य र मान्यता छोडेका दलका उम्मेदवारलाई पनि दिनु उचित हुँदैन । कम्युनिस्टको चरित्र नभएका कम्युनिस्ट भनिने दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त र विचारमा लात मार्नु हुनेछ । श्रमजीवी वर्ग या काम गरी खाने वर्गका मतदाताले पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलका उम्मेदवारलाई पनि मतदान गर्नु ठीक छैन । श्रमजीवी जनतालाई शोषण गर्ने, हेलाहोचो गर्ने, दबाउने दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरे आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नेसरि हुन्छ । जातीय नारा दिने, सङ्कीर्ण विचार फलाक्ने, एक मधेस एक प्रदेश नरहे देशै नरहने, तराई टुक्रा गर्ने र राजधानीलाई नाकाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका दलका उम्मेदवारलाई त झनै मतदान गर्नुहुँदैन । जातीय नारा र सङ्कीर्ण विचार फैलाएर अशान्ति मच्चाउने, आन्तरिक विवाद बढाउने देशविरोधी र जनविरोधी दलहरूदेखि श्रमजीवी जनता सचेत हुनुपर्छ ।
निर्वाचनमा सैद्धान्तिक र वैचारिक सङ्घर्ष हुनु स्वाभाविक छ । यसबेला मतदाताहरू चुक्नु हुँदैन; लोभलालचमा फसेर आफ्नो आत्मा बेच्नुहुँदैन । जनताले साँच्चै देश र जनताको सेवा गर्ने दलका उम्मेदवारलाई मतदान गरी नजिताएको हुँदा देशमा विभिन्न काण्ड भएको हो; बेथिति बढेको हो । अतः यो उपनिर्वाचनमा मात्र होइन ०८४ सालमा हुने निर्वाचनमा पनि जनता सचेत हुनुपर्छ; जनताले कुन दलले श्रमजीवीवर्गको पक्षमा राजनीति गरिरहेको छ, निःस्वार्थ र इमानदारीपूर्वक राजनीति गरिरहेको छ सोको राम्रो अध्ययन गरी आफ्नो अमूल्य मत दिनुपर्छ । जनताको मत बहुमत जनताको पक्षमा राजनीति गर्ने दलको उम्मेदवारलाई दिने हो ।
ठुलो दलले हाँक दियो भनेर श्रमजीवी जनताको हितमा कुनै काम नगर्ने दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु आत्मघातीसरह हुनेछ । पहिले लोभमा फसेर मतदान गर्ने पछि पछुटाउने काम कसैको नहोस् । सरकारले भ्रष्टाचारको प्रकरणमा मुछेका, फसेका व्यक्तिहरूको कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । तर, सरकार सुशासनको नारा फलाक्छ । बाढी पहिरो पीडितहरूलाई राहत पु¥याउन सकिएको छैन । बाढीले अन्त्mैँ भक्तपुरमा धेरै धानबालीमा क्षति पु¥याएको थियो । त्यसबारे सरकार मौन छ । क्षतिपूर्ति पाउने हो कि होइन ? निश्चित छैन । राहत दिने कुरा उठाइन्छ तर दिइँदैन । सरकार जनताको समस्या सम्बोधन गर्दैन । तर, सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू आफूलाई जनताको सरकार दाबी गर्छन् ।
यो उपनिर्वाचन र पछि हुने निर्वाचनमा पनि जनता सचेत हुनुपर्छ । जनताले देशविरोधी, जनविरोधी र विश्वासघाती दलका उम्मेदवारलाई हराउनुपर्छ । जहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने शासकहरूले श्रमजीवीवर्गको प्रतिनिधित्व गर्दैनन्† इमानदारीपूर्वक सिद्धान्त र विचारको आधारमा राजनीति गर्दैनन् या वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुँदैन तहिलेसम्म देशमा पुँजीपति, सामन्त, शोषक, जालीफटाहाहरूले शासन गरिरहने छन् । अतः श्रमजीवी वर्गको सरकार स्थापना गर्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू सङ्घर्षमा लाग्नुपर्छ ।