युवाहरू राजनीतिबाट किन विमुख भए ?

युगौँदेखि शासकवर्गलाई ईश्वरीय अवतार, देवदूत र धर्मराज आदि भनी आएको समाजमा प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा समेत शासक वा सत्तामा बसेका व्यक्ति र वर्गलाई साधारण जनताभन्दा माथिका भन्ने भावना जनतामा यथावत छ । दास व्यवस्था र सामन्तवादी व्यवस्थाको अन्याय, अत्याचार र शासन व्यवस्थाको दैवी सिद्धान्तबारे खण्डन, निन्दा र विरोध आन्दोलन समाजमा अपुग भएको प्रस्ट छ ।
एक जना राजनीतिक कार्यकर्ता वा नेता जतिसुकै कमजोरी भएको व्यक्ति भए पनि दलहरूको बिचको मतभेद, विभाजन र छिमेकीको प्रभावले प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति पदमा आउनासाथ राज्यबाट पाइने सेना, प्रहरी र प्रशासनको मान–मर्यादाअनुसारको सेवा र सहुलियतको परम्पराबाट जनमानसमा व्यक्ति २४ घण्टाभित्रै ठुलो र मर्यादा पुरुष वा स्त्रीको रूपमा पुजिन सुरु हुन्छ ।
राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताहरूबारे पनि आफ्नै र विरोधी पक्षका नेताहरूबारे अनेक नकारात्मक वा सकारात्मक विषयबारे जानकारी युवाहरूलाई थाहा भइसकेको हुन्छ । हिजोसम्म एक आदर्श व्यक्ति सम्झिएका नेता, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा मन्त्रीहरू केही दिनमै शासकहरूको सङ्गत र अपराधी सम्झिएका व्यक्तिहरूको पक्षमा सरकारको निर्णयले २४ घण्टाभित्रै जनमानसमा घृणाका पात्र हुन्छन् । यसरी युवाहरूमा राजनीति र राजनैतिक नेता एवम् शासकहरूप्रति अति घृणा तथा वितृष्णा जागेको थाहा हुन्छ । त्यो वितृष्णा युवाहरूमा देश छोडेर विदेश गई भाडा माझेर जीवन बिताउन तयार भएका बताउनेहरू पनि नभएका होइनन् ।
राजनीतिक नेता र कार्यकर्ताहरूमा नैतिकताको स्खलन, राजनैतिक आदर्शबाट पतन, देश र जनताप्रति कर्तव्यबोधको सट्टा कर्तव्यच्युत र भ्रष्टाचारमा संलग्न हुँदा नयाँ र पुरानो पुस्तामा समेत नेता र कार्यकर्ताहरूको कारण देशप्रति नै घृणा र असन्तोष बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ ।
युवाहरू र साधारण जनतालाई सम्भवतः के थाहा नहुन सक्छ भने हरेक दलमा हजारौँ कार्यकर्ता र समर्थकहरूमध्ये एक डेढ सय नेताहरू प्रकाशमा आएका हुन्छन् र तिनीहरू नै केही वर्षमा माथिल्ला पदमा पुगेका हुन्छन्, पदमा पुगेका केही सय कार्यकर्ता र नेताहरू मात्रै अर्थात् दुई/चार प्रतिशत मात्रै भ्रष्ट भएका हुन्छन् । अत्यन्त बहुमत राजनीतिक कार्यकर्ता र समर्थकहरू सरल र इमानदार हुन्छन् । कहिलेकाहीँ चोरको बिगबिगी भएको बेला दुई/चार जना चोर पक्राउ पर्दा, गाउँ र सहरमा सारा मानिसहरू चोर रहेछन् भनी अतिशयोक्ति अभिव्यक्ति दिन्छन् वा आक्रोश व्यक्त गर्छन् । जबकि सारा जनता चोर हुँदैनन् जतिसुकै गरिब र अबुझ भए पनि ।
के कुरा सत्य हो भने दुई/चार जना नाउँ सुनेका वा चिनेका नेता वा कार्यकर्ता भ्रष्टाचारमा वा अन्य अपराधमा पक्राउ परेको सुन्नासाथै साधारण जनतामा सबै नेता, मन्त्री वा कार्यकर्ता भ्रष्ट भए भन्ने निराशा र आक्रोशको भावनाबाट पीडित हुन पुग्छन् । तिनीहरूलाई के थाहा हुन्न भने सिंहदरबारमा वर्षौंदेखि काम गरेका कति कर्मचारीहरू जानेर वा नजानेर मन्त्री र नेताहरूको कमजोरीबाट फाइदा उठाएका हुन्छन् । पुँजीवादी शासन व्यवस्था र ऐन–कानुन शुद्ध र राम्रा हुँदैनन् । त्यसलाई त क्रान्ति र क्रान्तिकारीहरूले मात्र एकएक गरी वर्षौँ लगाएर निमिट्यान्न पार्न सक्छन् ।
नेपालमा बेलायत, अमेरिका र पश्चिमी प्रजातन्त्रलाई दूधले धोएका छन् भन्नेजस्ता अन्धविश्वास राख्छन् । पश्चिमी देशका बुद्धिजीवी र विदेशी भुक्तभोगीहरूको आँखामा पश्चिमी प्रजातन्त्र पूर्वी देशको तुलनामा सयौँ गुणा फोहर र नराम्रो छ । भित्रभित्र अत्यन्त दुर्गन्ध र निर्वाचनमा पैसाको खोलो बग्छ, महिला हब्सीहरूलाई तल्लो जातलाई जस्तै हेला गर्ने, गरिब र गैरगोराहरूलाई मानिस नगन्ने र मत खसाल्नसमेत पठाउँदैनन् । यस अर्थमा पश्चिमी प्रजातन्त्र २५ प्रतिशत पनि शुद्ध छैन र ७५ प्रतिशत शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार हुन्छ, माथिल्लो वर्गको हुकुम चल्छ ।
नेपालको एक पुरानो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस हो । गएको निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवाले चुनावको दिन मतदातालाई पाँच–पाँच हजारको नोट भएको खाम थम्याउँदै मतदानमा पठाएको टीभीमा सबै नेपाली जनताले हेरेकै थिए । अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति तथा सांसद धनराज गुरुङले सीआइबीको बयानमा भने, “पत्नीसँगै इज्जत र सम्पत्ति पनि गुम्यो” (नागरिक दैनिक, २९ कार्तिक २०८१) ।
३० कार्तिक २०८१ को ‘नयाँ पत्रिका’ले लेख्यो – ‘धनराज पत्नी ज्योतिले मितेरीबाट अपचलन गरेको १६ करोड रुपैयाँ ज्योतिबहादुरमार्फत क्रिप्टोमा लगानी’, ‘गुरुङसँग ‘कागजी डिभोर्स’ गरेकी ज्योतिसहित पाँच जना फरार’ ।
जनताको थप गुनासो छ – ‘अपचलनमा प्रत्यक्ष मुछिएका काङ्ग्रेस नेता धनराजलाई पक्राउ पुर्जीसम्म जारी भएन ।’ (नयाँ पत्रिका, ३० कार्तिक २०८१)
‘मितेरी सहकारी ठगी प्रकरण’ मा नेपाली काङ्ग्रेस उपसभापति गुरुङसँग ‘सीआइबीको पाँच घण्टा बयान’ (२९ कार्तिक २०८१) ।
यसले थाहा हुन्छ, केही व्यक्ति सत्ताको माथिल्लो पदमा पुग्नु भनेको ऐन–कानुनबाट बच्न र अपराधबाट मुक्ति पाउने लाइसेन्स पाउन हो ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता पूर्वगृहमन्त्री ‘बालकृष्ण खाँड’, पूर्व माओवादीपछि एमाले बनेका ‘टोपबहादुर रायमाझी’, नाइके भनिएका ‘केशव दुलाल’, ‘सानो भण्डारी’, ‘टंक गुरुङ’ आदि ‘उच्चपदस्थहरूलाई’ प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा दर्ता गरेको थियो (राजधानी, ३० कार्तिक २०८१) ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति र पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ‘सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ’ परेपछि अनुसन्धान गर्न कास्की जिल्ला अदालतले थप १३ दिनको म्याद दिएको छ (राजधानी २६ कार्तिक २०८१) ।
‘ठेकेदार’ ऊर्जा राज्यमन्त्रीले अलपत्र पारे सुर्खेतका १४ सडक’, कर्णाली सरकारले भन्यो – ‘समयमै काम सक्नु, नत्र कारबाही’ (नयाँ पत्रिका ३० कार्तिक २०८१) ।
रामेछापबाट निर्वाचित काङ्ग्रेस सांसद पूर्णबहादुर तामाङ ‘कान्छा राम’ ऊर्जा राज्यमन्त्री निर्माण व्यवसायी कुर्सीमा छन् । ‘राज्यमन्त्री तामाङले सुर्खेतमा अलपत्र पारेका छन् सडकहरू’ ।
त्यसबारे काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ऊर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङलाई प्रश्न गरे, “तपाईँको कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा परेको छ, के भन्नुहुन्छ ?” जवाफमा मन्त्रीले “कानुनअनुसार गलत भए आफू मन्त्री पदमा नबस्ने र राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने बताए” (नागरिक, १ मङ्सिर २०८१) ।
एक दिनको समाचारपत्रमा पूर्वमन्त्रीहरूको ‘बहादुरी’
‘२१ वर्षअघिको मुद्दामा पूर्वमन्त्री मनाङे जेल चलान’
‘मानव तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका कोसी प्रदेशका पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई थप सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ ।’ (नेपाल समाचारपत्र, २८ कार्तिक २०८१)
‘कसरी चल्दै छन् मन्त्रालय ?’ ‘कोही गुमनाम कोही विवादमा मन्त्रीहरू’ शीर्षकमा बताइएको छ – उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी, सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारी, सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, कानुनमन्त्री अजय चौरसिया, रक्षामन्त्री मानवीर राईले गुमनाम मन्त्रीका रूपमा पहिचान बनाएका छन् ।’
मन्त्रीहरूको मात्रै माथिको परिस्थिति छ भने तराईका सिराहाको ‘भ्रष्टाचारमा कर्जनाहाका पूर्वमेयरसमेत पाँच जना दोषी ठहर’ भएका छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत पाँच जना भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका छन् । (नयाँ पत्रिका, २९ कार्तिक २०८१)
भ्रष्टाचारको सफाइ कहाँबाट हुन्छ होला ?!

– ‘श्रमिक’ साप्ताहिकबाट