देशमा समस्यै समस्याको चाङ

प्रजातन्त्र स्थापना भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि नेपाल विकासशील देश पनि बन्न सकेको छैन । ठुला दलका नेताहरूले जतिसुकै पटक सरकारको नेतृत्व गरेर अनुभवको धाक धक्कु लगाए पनि भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लामुनिको कान्लामा भनेझैँ देश विकासको गति अघि बढेको देखिँदैन । कुनै बेला खाद्यान्न निर्यात देश अहिले सबैजसो पक्षमा परनिर्भर बनेको छ । आफ्नै देशको उत्पादन छोडेर, उत्पादनमा वृद्धि गर्नेतर्फ ध्यान नदिएर आधारभूत सामग्री सबै विदेशबाट आयात भएपछि देश कसरी विकास हुन्छ ? यहाँ उद्योग, कलकारखाना थप्दै खोल्दै गएको भए आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन्थ्यो, युवाहरूले रोजगारी पाउँथे । युवाहरू खाडी या अन्य देशको श्रम बजारमा पसिना र श्रमको खतरा मोलेर बेच्न बाध्य हुनेछैन, जान बाध्य हुनेछैन ।
देशका कृषियोग्य भूमि सबै उपयोग भएको भए, खेतीपातीको लागि आवश्यक मल, कृषि औजार, नयाँ नयाँ बीउबिजन, सिँचाइ आदि सर्वसुलभ भइदिएको भए उत्पादन बढ्थ्यो । खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदैनथ्यो । विदेशी आयातमा भर पर्दा कुनै बेला हाहाकार हुनसक्छ । एक समय भारतले पेट्रोलियम पदार्थ रोक्दा सहरिया जीवन अस्तव्यस्त भएको थियो । रासायनिक मल अन्य देशको भरमा पर्दा खेतीपातीको समयमा जहिल्यै समस्या हुन्थ्यो या मलको अभाव हुन्थ्यो । प्राप्त मल पनि महँगो हुन्थ्यो । अनुदानमा प्राप्त मल कमै मात्र आउँथ्यो । ५/१० किलो मल पाउन लाइन बस्नुपथ्र्याे, महिनौँ र वर्षाैँ कुर्नुपथ्र्याे । नेपाल क्रान्तिकारी किसान सङ्घले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्नुपर्छ भनी सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको पनि तीन चार दशक भयो । मल कारखाना खोल्ने सन्दर्भमा अध्ययन, अनुसन्धान थालनी भएको पनि वर्षाैँ भयो । तर, अहिलेसम्म कहाँ, कहिलेदेखि खोल्ने हो, पक्का भएको छैन । प्राङ्गारिक डीपी मल कारखाना सञ्चालन भएर बिक्री वितरण भइरहेको खबर छ । गुणस्तरीय मल हो भने त्यो सर्वसुलभ भयो भने कृषकहरूको निम्ति राहत हुनेछ । मल कतिको उर्वर छ त्यो भने परीक्षणकै विषय बनेको छ ।
जलस्रोतको धनी देशमा देशको सबै क्षेत्रमा बिजुली पुगेको छैन । कर्णालीमा अझै २६ प्रतिशत जनताको घरमा उज्यालो नपुगेको जानकारी प्रकाशमा आयो । त्यस्तै, अरु जिल्ला–जिल्लाका दुर्गम र विकट स्थानमा पनि बत्ती पुगेको छैन । जहाँ बत्ती पुगेको छैन, त्यहाँ कसरी स–साना उद्योगहरू सञ्चालन हुन्छन् ? बत्ती नपुगेको ठाउँका विद्यार्थीहरूको पढाइ स्तर कस्तो होला ? त्यहाँका जनताको जनजीवन कष्टकर हुने नै भयो । समयमा पाठ्यपुस्तक पुग्दैन । कहीँ विद्यालय र शिक्षकको सङ्ख्या बराबरी हुन्छ त कहीँ विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक पुग्दैन या शिक्षकको अभाव हुन्छ । अनि विद्यार्थीको पढाइ कसरी स्तरीय हुन्छ ? अनि देशको लागि आवश्यक जनशक्ति कसरी पूरा हुन्छ ? सरकारले विदेशी कलेज र विश्वविद्यालयलाई स्थान दिँदा, कति शिक्षक र प्राध्यापकहरू सरकारी सेवामा भन्दा विदेशीहरूको सेवामा लाग्दा कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको सङ्ख्या नपुगेर बन्द हुन थालेको खबर प्रकाशमा आइरहेको छ । यसमा सरकारको ध्यान नपुगेको हो । सरकारको यस्तै कमजोरी र लापरबाहीले गर्दा विद्यार्थीहरू विदेशमा गएर पढ्न गएका हुन् । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरूले उद्योग खोल्ने काम सरकारको होइन भनेझैँ कुन दिन स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालय खोल्ने काम सरकारको होइन भनी आफ्नो जिम्मेवारी छोड्ने हो ? सरकारको बेवास्ताकै कारण देशलाई निरक्षर बनाउने वर्षाैँदेखिको उद्देश्य अझै पूरा भएको छैन ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने सरकारको जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरा कुन चराको नाउँझैँ भएको छ । हरेक दिनजसो कहिले कहाँ कहिले कहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको पोल खोल्दै छ । यसले भ्रष्टाचारको क्षेत्र बढेको थाहा हुन्छ । खासमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नेतर्फ या न्युनीकरण गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचारको दल दलमा फसिरहेको हुँदा सरकारको ध्यान नगएको हो । सहकारी ठग्ने ठगहरूलाई कारबाही गरिएको छैन; सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता दिइएको छैन । सहकारी ठगी गरेको आरोपमा रवि लामिछानेमाथि मात्र सोधपुछ र अनुसन्धान गर्ने कि अरु ठग्ने सबैलाई ! ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् २०२३ मा सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अनुभूति सूचाङ्कमा नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने मुलुकको सूचीमा राखेको छ । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार सफल नभएको देखाउँछ । कानुनी प्रणालीमा सुधार, संस्थागत पारदर्शिता र जिम्मेवारबोध भई पदअनुसार इमानदारीपूर्वक काम गरिँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारका समस्या समाधान हुनेछैन ।
यातायातको सुविधा गाउँ–ठाउँसम्म पुगेको छैन । विमान पनि नियमित सञ्चालन हुँदैन । अनेक कारण देखाएर बन्द हुन्छ । सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छैन । उद्योग कारखाना सञ्चालन हुँदैन । बिजुली गाउँ–गाउँसम्म पुग्दैन । स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पताल गाउँ–ठाउँसम्म नपुग्दा उपचार गर्न नपाएर, औषधि अभाव भएर र स्वास्थ्यकर्मी नभएर अनाहकमा ज्यान गइरहेको हुन्छ । काम पाउँदैन । भएको खेतीपाती चल्दैन । आवश्यकताअनुसारको जनशक्ति हुँदैन । भएको जनशक्ति बिदेसिन्छ । सारमा देशमा समस्यै समस्या छ । समस्या समाधानतर्फ सरकार लागेको छैन । सरकारको गति चिप्लेकीराको हिँडाइमा छ । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यशैली सुस्त छ । हरेक समस्या समाधान गर्न शासकहरू कम्मर कस्नुपर्ने हो । तर, शासकहरूमा जोश जाँगर देखिएको छैन । सिंहासनमा बसेर, दुई चारवटा कार्यक्रममा मिठा कुरा फलाकेर देश सुदृढ हुँदैन, नेपाली जनता सुखी हुँदैनन् । देश र जनताको काममा सरकार लागिपरेको देखिँदैन । यो सरकारको कमजोरी हो । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि समस्यै समस्याको चाङ बढ्नु तर समाधान नहुनु भनेको दुःखद पक्ष हो ।