सरकार विदेशी शक्ति राष्ट्रको अघि झुक्न नहुने

सिद्धान्त भनेको विचार, तर्क र अनुभवद्वारा स्थापित मत हो; यो कार्य क्षेत्रको निम्ति गन्तव्य हो; ऊर्जा हो । सिद्धान्त छोडेमा दिशा निर्देश गर्न सकिँदैन । सिद्धान्त छोड्नेहरूको दिशा स्पष्ट हुँदैन, दृढ अडान हुँदैन । उनीहरू बिचलित हुन्छन्; अवसरवादी हुन्छन् र संशोधनवादी हुन्छन् । देश र जनताको हितमा उनीहरू निरन्तर लाग्दैनन्; देश र जनताको हितमा समर्पित गराउन जनतालाई सचेत र सङ्गठित गर्ने काममा लाग्दैनन् । सिद्धान्त र विचार थन्काएर अघि बढ्ने दलहरू जतिसुकै ठुलो भए पनि देश र जनताप्रति समर्पित हुँदैनन् । देश र जनताप्रति समर्पित नहुने दलले देशको विकास गर्दैन; देश विकास गर्ने पूर्वाधार तयार गर्दैन । आफ्नो खुट्टामा उभेर दीर्घकालीन दृष्टिकोण राखेर अघि बढ्दैन । स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच आए पनि प्रतिकार गर्दैन । विदेशी ऋण र सहयोगकै भरमा देश चलाइरहेको हुन्छ । यो नै सत्तासीन दलका नेताहरूको कमजोरी हो ।
देशघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता गर्नेहरू देशप्रेमी हुन सक्दैनन् । उनीहरू देश जनताका शत्रु हुन् या जनविरोधी र देशविरोधी हुन् । विदेशी वस्तु र सहयोगबाट स्वदेशको सेवा गर्ने भावनाले राष्ट्रियतामा खतरा पर्नसक्छ । व्यक्तिगत स्वार्थको निम्ति नेता, मन्त्री, सांसद, राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूले विदेशीको मात्र हित हुने गरी स्वदेशलाई घात गर्छ भने त्यसले निश्चय नै स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकता खतरामा पर्छ । सरकारमा जानकै निम्ति विदेशीको पैसा लिएमा वा विदेशीको सेवाको लागि आर्थिक हितको निम्ति देशको गोप्य सूचना विदेशीलाई दिनेहरू देशभक्त हुन सक्दैनन्† उनीहरू देशद्रोही र जनद्रोही नै हुनेछन् । जो पद र पैसामा खेल्छ, देशघात गर्छ, देशद्रोही गर्छ, उनीहरू अन्ततः पतन हुन्छन् ।
नेमकिपाले अन्धराष्ट्रवाद र सङ्कीर्ण राष्ट्रवादको विरोध गरिरहेको छ । नेमकिपा बडाराष्ट्र अहङ्कारवादको अगाडि झुकेको छैन । सरकार र नेपाली जनता अन्यायको अगाडि आत्मसमर्पण गर्नुहुँदैन । साम्राज्यवाद र विस्तारवादको अगाडि झुक्ने या उनीहरूको दबाबमा काम गर्ने सरकारले देशमा गति दिन सक्दैन । एक समय मधेसवादी दलहरूको काँधमा बन्दुक राखी भारतीय एकाधिकार पुँजीले नेपाली जनताको विरोधमा ‘घोषित’ या ‘अघोषित’ नाकाबन्दी गरेकै हो । एमसीसी सम्झौता पारित गरेर नेपाल सरकार अमेरिकी प्रशासनसामु झुकेकै हो । अन्यायको अगाडि झुक्नुको अर्थ अर्काे अत्याचारको आमन्त्रण गर्नु हो । विद्युत् भारतलाई दिने, पेट्रोलियम पदार्थ पर्याप्त जगेडा नगर्ने, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नबनाउने, उद्योगहरू निजीकरण गर्ने या विदेशी कम्पनी, उद्योगपतिलाई बेच्ने काम के नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा छ ?
सरकारी उद्योग तथा संस्थानहरू सुकाउने, नेपालको कुनाकाप्चा या बस्ती बस्तीमा बिजुली नपु¥याई भारतलाई बेच्ने, जनताका निम्ति अति आवश्यक खानेपानी पनि व्यक्तिलाई जिम्मा दिने, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल र कलेजलाई भन्दा निजी अस्पताल, विदेशीले सञ्चालन गरेको कलेजलाई प्राथमिकता या अवसर दिने सरकारको कार्यशैलीले देश सही ठाउँमा गइरहेको छैन भन्ने थाहा हुन्छ । भूपरिवेष्ठित देशलाई पेट्रोलियम पदार्थ रोकेर आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा, औषधि उपचार र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको अभावबाट मूल्यवृद्धि हुँदा नेपाली जनताको जीवन थप कष्टकर बनाउने काममा भारतीय सरकार लागेको नेपालीलाई थाहा नभएको होइन ।
नेपाल सरकारले अनुचित माग र प्रस्तावलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुहुँदैन । सार्वभौम देशको अर्थ भित्री वा बाहिरी कुनै पनि शक्तिको अगाडि नझुक्ने सामथ्र्य राख्नु हो । यहाँ त ठुला शक्ति राष्ट्र भारत र अमेरिकाले भनेपछि, प्रस्ताव राखेपछि खुरुक्कै पास हुन्छ । त्यो प्रस्ताव या योजनाले नेपाल र नेपालीलाई दूरगामी असर पर्छ पर्दैन कुनै मतलब राख्दैन । यो सरकारको कमजोरी हो । अतः कुनै विदेशी शक्ति राष्ट्रको दबाबको अगाडि नेपाल सरकार झुक्नु हुँदैन । नेपाल सरकार जहिले पनि नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा उभिनुपर्छ ।
नेमकिपाले कहिले पनि भारतीय कामदारवर्ग र प्रगतिशील जनआन्दोलनको विरोध गरेको छैन । यस अर्थमा नेमकिपा भारतविरोधी दल होइन । बरु नेमकिपाले भारतीय एकाधिकार पुँजीको विरोध गरिरहेको यथार्थ हो । नेमकिपाले संसारका प्रजातान्त्रिक मुक्ति आन्दोलन र समाजवादी आन्दोलनको समर्थन गर्दै आएको अर्काे यथार्थ हो । नेमकिपाले साम्राज्यवादी हमला, पुरानो र नयाँ उपनिवेशवाद र हस्तक्षेपको पनि विरोध गर्दै आएको हो । यसैलाई कति राजनीतिक दलका नेता र विश्लेषकहरू नेमकिपा भारतविरोधी र अमेरिकाविरोधी दलको रूपमा हेर्छन् । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिको कुनै पनि देशभक्त जनता र वामपन्थी पक्षले विरोध गर्छ; गर्नुपर्छ । साम्राज्यवादको प्रतिनिधित्व अमेरिका र विस्तारवादको प्रतिनिधित्व भारतले गरिरहेको छ भने नेमकिपाले भारतीय सरकार र अमेरिकी सरकारको विरोध गर्नुमा के आश्चर्य ?
नेपाल स्वतन्त्र र सार्वभौम देश हो । देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताको निम्ति सरकार जहिल्यै उभिनुपर्छ । जनताको दुःख र पीडा नबुझेका, पीडाले नभिजेका सरकार प्रमुखहरू सिंहासनमा बसेर बहुमत जनताको हित हुनेछैन । अल्पमत वर्गको हित हेर्ने, ऐन कानुन बनाउने सत्तासीन दलका नेताहरू बहुमत जनताका प्रतिनिधि हुँदैनन् । बहुमत जनताको मत लिएर बहुमत जनताको हित नहेर्ने दल र दलका नेताहरूलाई कसरी जनताको सरकार भन्ने ? यसतर्फ कमसेकम सरकारमा रहेका देशभक्त दल, वामपक्षधर दलहरू संवेदनशील हुनु जरुरी छ । राजनीतिक स्थिरताको नाउँमा दुईदलीय तानाशाही लाद्ने काम ठीक होइन । दुर्बलहरू जे सुकै होऊन् भन्ने विचार सामन्ती चिन्तन हो । प्रजातान्त्रिक दलमा रहेको सामन्ती चिन्तन हट्नुपर्छ ।