पञ्चायती शिक्षा ऐन कहिलेसम्म लागु गरिरहने ?

काठमाडौँ, ९ पुस । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना ग¥यो । त्यसले राजालाई पनि संविधानभित्र रहन बाध्य बनायो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु भयो । २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार देशमा सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । देशमा पटक पटक राजनैतिक परिवर्तन भए पनि अहिलेसम्म पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन नै प्रचलनमा छ । राजनैतिक परिवर्तनअनुसार शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । त्यसैले शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल छ ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधानअनुसार शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गएको छ । अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय तहहरूले आआफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन बनाई कार्यान्वयन पनि गरेका छन् । शिक्षा स्थानीय तहमा गएपछि धेरै स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि उदाहरणीय कार्यहरू पनि गर्दै छन् ।
स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गएकोमा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूलाई चित बुझेको छैन । त्यसको विरोधमा महासङ्घले आन्दोलन नै गर्यो । शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घकै हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ । आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले मा.वि. शिक्षा सङ्घ मातहत लाने बुँदामा सम्झौता गरे । यो संविधानविपरीत थियो ।
अहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा छ । ऐनको दफा ११ (ञ) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट पारिएको छ । ऐनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ र नगरले शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत २३ वटा अधिकार तोकिएको छ ।
स्थानीय तहहरूले यही अधिकारभित्र रहेर काम गरिरहेका छन् । २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको कारण अधिकारको विवाद भइरहेको छ । संविधान र ऐनले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा पनि जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउँदै छ । जिल्ला शिक्षा समन्वय एकाइ सक्रिय हुन खोज्नु संविधान विपरीत कार्य हो ।
विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले र शिक्षकको भेषमा राजनैतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले । त्यो शिक्षक महासङ्घले नचाहनु स्वाभाविक हो । शिक्षकहरूलाई तलब खुवाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आए पनि नियन्त्रण भने अझै सङ्घ सरकारसँगै रहेको छ । यसले गर्दा कतिपय शिक्षकहरूलाई अनुशासनमा राख्न स्थानीय तहहरूलाई गा¥हो भइरहेको छ ।
आधारभूत शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा मावि शिक्षा निःशुल्क भनिए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । निः शुल्क शिक्षा सामुदायिकमा मात्रै कि निजी विद्यालयहरूमा पनि भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । निजी विद्यालयहरूले मनपरी शिक्षण शुल्क उठाइरहेका छन् । त्यसलाई रोक्ने कोसिससम्म भएको देखिँदैन ।
अहिले संसद्मा शिक्षा विधेयक विचाराधीन छ । शिक्षक नियुक्ति, निःशुल्क शिक्षाजस्ता विषयहरूकै कारण उक्त शिक्षा विधेयक अगाडि बढ्न नसकेको हो । संविधानले निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गरेपछि निजी क्षेत्रले मात्र शुल्क लिएर पढाउनु गैरकानुनी हो । अहिले सबै विद्यालयहरूमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग
छैन । यस विषयमा धेरै सांसदहरूले शिक्षा विधेयकमा संशोधन पेस गरेका छन् । अझै विधेयक छिटो पारित हुने सम्भावना देखिँदैन ।
शासक दलका नेताहरू स्पष्ट भएको खण्डमा शिक्षा विधेयक पारित हुन समय लाग्दैन । उनीहरू आफै शिक्षा विधेयक पारित गर्न नचाहेको स्पष्ट छ । उनीहरू आफैले निजी विद्यालय सञ्चालन गरिरहेका कारण निःशुल्क व्यवस्था गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । वास्तवमा संविधानले नै स्पष्ट पारेको विषय हुँदा संविधान संशोधन नभएसम्मको लागि निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प छैन । ढिलो या चाँडो आधारभूत र मावि शिक्षा निःशुल्क गर्नु अनिवार्य छ र त्यो स्थानीय तहअन्तर्गत नै हुनेछ ।
गणतन्त्र स्थापना भएको यति लामो समयसम्म पनि पञ्चायती शिक्षा ऐन लागु भइरहनु शासक दलहरूकै लागि लाजमर्दो विषय हो । तत्काल शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन लागु गरी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न जरुरी छ ।