संविधानमा मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) संशोधनको प्रश्न दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु हुने खतरा !

संविधान संशोधन : बेमौसमी बाजा
गत पुस ९ गते सत्तासीन दुई राजनीतिक दलहरू नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनको गृहकार्य गर्न एउटा कार्यदल बनाउने निर्णय गरे । संविधान संशोधनको प्रश्न पाँच महिनाअघि यी दुई दलहरूबिच अप्रजातान्त्रिक एवं संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तविपरीत सत्ता गठबन्धन गर्ने सहमतिसँगै उठेको हो ।
प्रत्येक १० वर्षमा संविधानको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने सत्तासीन नेका, एमालेको तर्क छ भने संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भनी उठान गरेका विषयवस्तुलाई नियाल्दा सत्तासीन नेका र एमालेले आफ्नो सत्ता टिकाइरहन स्थिरताका नाममा आफू इतर विचार र राजनीतिक सिद्धान्त बोकेका दलहरूलाई समाप्त गर्ने र दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको बाटोमा अग्रसर रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।
मूलतः क) शासकीय स्वरूप अर्थात्् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी व्यवस्था कि संसदीय व्यवस्था नै ठीक ? ख) प्रत्यक्ष निर्वाचण प्रणाली कि मिश्रित निर्वाचन प्रणाली ? ग) मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) ३ प्रतिशत नै राख्ने कि १० प्रतिशत बनाउने ? घ) राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष उपराष्ट्रपतिलाई जिम्मा दिने कि अहिलेकै व्यवस्था कायम गर्ने ? र ङ) संवैधानिक आयोगहरूको सङ्ख्या घटाउने कि यथास्थितिमै राख्ने ? जस्ता पक्षहरू अहिले संविधान संशोधन विषयको रूपमा चर्चामा ल्याइएका छन् । जसलाई राजनीतिशास्त्र एवं संविधानविद्हरूले बेमौसमी बाजाको रूपमा लिएका छन् ।
संविधान संशोधनको चर्चा हुनुभन्दा पहिला संविधानबमोजिम भए गरेका कामहरूको समीक्षा हुनुपर्ने हो । त्यसपछि आवश्यक परेको खण्डमा मात्रै संविधान संशोधनको विषय बन्न सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।
संवैधानिक व्यवस्था राम्रो भएर पनि शासक दलहरूले आफू अनुकूल गैरसंवैधानिक अभ्यास गर्दा जनताले प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न नपाएको, संविधानले राम्रो परिणाम दिन नसकेको भाष्य निर्माण गरिएको र राज्यका तीनै मुख्य अङ्गहरू (कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका) को विश्वसनीयतामा ¥हास आएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
संसद्ीय व्यवस्थाको मर्मविपरीतको गठबन्धन
नेपालको संविधानले बेलायतको संसदीय व्यवस्थाको अनुकरण गरिएको मानिएको छ । संसद्को सर्वोच्चता अर्थात् संसद्ले जुनसुकै बखत सरकार परिवर्तन गर्न सक्ने, न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरूलाई संसद््ले महाअभियोग लगाई हटाउन सक्ने शक्ति र अधिकार संसद्लाई दिइएको हुन्छ । यसको पछाडिको दर्शन र कारण भनेको संसद् जननिर्वाचित संस्था हुने र संसद्बाटै सरकार (मन्त्रीपरिषद्) को गठन हुने हो ।
संसदीय व्यवस्थामा जनताले अत्यधिक बहुमत दिएर विश्वास गरेको निर्वाचनमा पहिलो हुने दलले सरकार गठन गर्ने र दोस्रो हुने दल प्रतिपक्षमा रहने हो ।
वर्तमान ओली सरकारको जन्म नै गैरसंवैधानिक एवं संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यता र मर्मविपरीत भएको छ ।
संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्नुपर्ने हो । जनताले सो दललाई सबैभन्दा बढी मत दिएर सरकार गठन गर्न विश्वास दिएको मानिन्छ ।
निर्वाचनमा दोस्रो ठुलो दल प्रमुख प्रतिपक्षमा रहनुपर्दछ । ताकि पहिलो हुने दलले सरकार चलाउन सकेन भने विकल्पको रूपमा दोस्रो ठुलो राजनीतिक दलले सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापको चर्को आलोचना र विरोध गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दोस्रो ठुलो दलले प्रतिपक्षमा रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, ओली सरकार गठन हुँदा पहिलो र दोस्रो ठुलो दल नै सरकारमा सहभागी भई संसदीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सिद्धान्तकै उपहास भएको देखिन्छ । पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन गर्दा संसद्मा रहेको तेस्रो दलले सरकारको डटेर विरोध गर्न सकेको छैन भने तेस्रो ठुलो दल पनि सरकारको जनविरोधी क्रियाकलापहरूको विरोध एवं देश र जनपक्षीय कामका लागि सरकारको आलोचना वा दबाब सृजना गर्नुको सट्टा सत्तालिप्साकै गतिविधिमा रहेको देखिन्छ । हुन त तेस्रो ठुलो दलले सरकार गठन गर्ने जनमत प्राप्त गरेको हुँदैन तर नेपालमा तेस्रो दलले पनि पटक पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने गरेको देखियो ।
निर्वाचनमा तेस्रो हुने दल तथा चौथो, पाँचौँ हुने दलले पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने इच्छा राख्नु र सरकारको नेतृत्व गर्नु भनेको ‘दोबाटोमा बसी काट्टो खाने’ भने जस्तै हो ।
मतसीमाको व्यवस्थाले दुईदलीय तानाशाहीको खतरा !
संसदीय मूल्य मान्यतालाई धोती लगाई गठन भएको वर्तमान सरकारका सत्ताधारी दुई राजनीतिक दलहरूले अहिले संविधान संशोधनको विषयहरूमध्ये मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) को विषय उत्थान गर्दै जनताले फरक राजनीतिक विचार र सिद्धान्त भएका दललाई दिएको मतलाई के कसरी लत्याउन वा जनमतको अवमूल्यन गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ उद्यत रहेको देखिन्छ ।
मतसीमाले जनमतको कदर गर्नुपर्नेमा जनताको मतलाई बदर गर्ने, फरक राजनीतिक विचार र सिद्धान्तलाई स्थान नदिने अप्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको एउटा कडीको रूपमा लिन सकिन्छ । मतसीमा दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको प्रस्थानबिन्दु हुनसक्ने खतरा रहेको तर्फ सचेत हुनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पटक पटक सरकारमा पुगेका सत्तासीन नेका र एमाले भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादीहरूको पिछलग्गू हुँदै नेपाललाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने स्थितिबाट पछाडि धकेल्दै अहिलेसम्म २६ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक वैदेशिक ऋण तथा ८० लाख नेपाली युवाहरू बिदेसिन बाध्य हुने अवस्था ल्याउन सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र दोषी छन् ।
अझै पनि देश र जनताको पक्षमा निःस्वार्थ भावनाले सेवा गर्ने राजनीतिक दलहरूका कारण देश र जनताको पक्षमा निरन्तर सदन र सडकमा आवाज उठाइरहने, सरकारको जनविरोधी कार्यको आलोचना गर्ने, वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोध गर्ने तथा देशको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको लागि सङ्घर्ष गर्ने राजनीतिक दल नेपाल मजदुर किसान पार्टीजस्ता दललाई वैचारिक र सैद्धान्तिक सङ्घर्षले हराउन नसकेपछि मतसीमा जस्तो अप्रजातान्त्रिक अस्त्रको प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ ।
संसारका केही देशहरूमा मतसीमाको व्यवस्थाले दुईदलीय तानाशाही व्यवस्थाको उत्पत्ति भएको दृष्टान्त मात्रै भेटिन्छ । जनताको विचार र सिद्धान्तको राजनीतिलाई बन्धक बनाएर दुई वटा राजनीतिक दलहरूले आलो पालो सरकार चलाउने व्यवस्था दुईदलीय तानाशाही र अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो ।
वैदेशिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्न सक्ने संशोधन आवश्यक
हो, जनताको मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न, देशको सार्वभौमसत्ता र भूअखण्डताको रक्षा गर्न, देशको प्राकृतिक स्रोत साधन (नदीनाला, हिमाल, पहाड अर्थात् भूभाग) को वितरण देशको हितमा मात्रै प्रयोग गर्न पाउने गरी संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न, बेरोजगारीका कारण विदेशी भूमिमा रगत पसिना गर्न बाध्य ८० लाख नेपाली युवाहरूलाई देशमै रोजगारीको सृजना गरी देश फर्काउन, मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हरेक निर्णय नीतिगत नहुने हुँदा मन्त्रीपरिषद्का निर्णयले देशघाती कार्य भएको रहेछ भने जघन्य भ्रष्टाचार र देशद्रोहको मुद्दा लगाई दोषी ठहर भए प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई मृत्युदण्डसमेत दिन, देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्षम बनाई वैदेशिक हस्तक्षेपको डटेर विरोध गर्न संविधान संशोधन आवश्यक छ ।
अहिले व्यापक जनताको इच्छा र भावना पनि यही हो । तर, कमजोर राजनीतिक चेतना भएका, प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी देश नेपालका गरिबीमा बाँच्न बाध्य पारिएका व्यापक किसान, मजदुरलगायतका जनतालाई शासक दलहरूले स–साना कुरामा लोभ्याउँदै पटक पटक थाङ्नामा सुताउँदै आएको देखिन्छ ।
जसरी भए पनि चुनाव जितेर सत्ता र सरकारमा रहँदै आएका ठुला भनिएका नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीले देशलाई आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्नेभन्दा निर्वाचन जित्नकै लागि विदेशी दलालहरूको इसारामा चल्ने र देशमा विदेशी हस्तक्षेपको नाङ्गो नाचको लागि अनुकूल वातावरण बनाइरहेका छन् ।
महाकाली सन्धिदेखि देशको मुख्य मुख्य नदीनाला भारतीय विस्तारवादको पोल्टामा हाल्ने विभिन्न सन्धि सम्झौता, नागरिकता ऐन, विदेशी लगानी बोर्डसम्बन्धी कानुन, एमसीसीजस्ता देशघाती एवं भारतसँगको विभिन्न असमान सन्धि सम्झौताहरू खारेज गर्न एवं ती सन्धि सम्झौता एवं कानुनहरू आवश्यक संशोधन गर्न सक्ने र देशद्रोही तथा जघन्य भ्रष्टाचारीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन संविधान संशोधन आवश्यक छ ।

२०८१ पुस १४