भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छेड्नु आवश्यक

हरेक दिनझैँ सञ्चारमाध्यममा आइरहेको समाचारले देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितताको जालो कहाँसम्म फैलिएको रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यसले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल नभएको थाहा हुन्छ । भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्नेतर्फ सत्तासीन दलहरूको ध्यान नगएको हुँदा जसको लठी उसको भैँसी भनेझैँ सक्नेले सक्ने जति देशको आम्दानीमा रजाइँ गरिरहेको अनुभूति हुन्छ । पुस २३ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ मा ‘मधेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार : नक्कली कागजातका आधारमा सम्झौता गरेर एक करोड भुक्तानी, प्रदेश सचिवसहित आठविरुद्ध मुद्दा’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ । सरकारी अनुदान रकम हिनामिना गर्ने दूषित मनसायका साथ योजनाबद्धरूपमा काम गरिएको आरोपमा अख्तियारले आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा मधेश प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सञ्चालित सहकार्यमा आधारित कृषि, पशुपछी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ ।
‘दुई महिनाअघि नै जारी भएको थियो काङ्ग्रेस सांसद राईविरुद्ध पक्राउ पुर्जी’ शीर्षकको समाचारले दुई अर्ब ६५ करोड हिनामिना भएको काठमाडौँको कालीमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणमा नेकाका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद माया राईलाई बचाउन गृह प्रशासनले योजनाबद्ध काम गरेको खबर पनि सोही पत्रिकामा छापिएको छ । यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारका खबरहरू गोप्य सूचनाको आधारमा प्राप्त हुन्छ । कतिपय प्राप्त खबरहरू कुनै सङ्केत या गतिविधिको आधारमा गरिएको हुन्छ । प्राप्त अनियमिततासम्बन्धी सबै खबरहरू यथार्थ नहुन सक्छ; तर त्यहाँ कुनै न कुनै कैफियत रहेको आशङ्का हुन्छ । अख्तियारले अध्ययन, अनुसन्धान र खोजीनीतिको आधारमा जे–जति अनियमितता र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ, सबै दोषी ठहरिएका छैनन् । कति मुद्दामा दोषी पनि ठहरिएको छ । कुनै व्यक्तिमाथि मुद्दा हाल्दैमा मुद्दामा पर्ने व्यक्ति दोषी या अपराधी हुन्छ भन्ने होइन । राजनीतिक दबाबको आधारमा कति दोषी मानिसहरू दोषमुक्त भएका छन् । कतिको मुद्दा नै किनारा लगाएको पाइएको छ भने कतिलाई धरौटीमा छोडिएको छ । कतिको मुद्दा नै अघि नबढाइकन सामसुम पारिएको छ । पुस २३ गतेको ‘राजधानी’ दैनिकमा ‘सत्ताको छायाँ पर्दा गिरीबन्धु टी–इस्टेटको फैसला कार्यान्वयनमा ढिलाइ’ शीर्षकको समाचारले सरकार छानबिनमा आलटाल गरेको थाहा हुन्छ । ६ महिनादेखि फैसला कार्यान्वयनको पत्र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले किन अड्कायो भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ । काठमाडौँको थँबहीस्थित छायादेवी भवन यथार्थमा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको हो; या सरकारी जग्गामा बनाइएको हो । सरकारी जग्गाको ऐतिहासिक स्थलमा व्यक्तिको त्यत्रो ठुलो भवन कसरी ठडियो ? भवन ठड्याउन क–कसको हात छ, कसले क–कसलाई कति रकम घुस खुवायो ? लेखाजोखा गर्नैपर्ने विषय छ । सर्वाेच्च अदालतले झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेटलाई ३ सय ४३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने गरी केपी शर्मा ओलीको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको लामो समय बित्दा पनि फैसला कार्यान्वयनमा किन आउन सकिएन भन्ने प्रश्न पनि कानुनविद्हरूबिच उठिरहेको छ ।
विकास योजनाको काम समयमा हुँदैन । भएका विकास योजनामा अधिक चुहावट हुन्छ । काम गुणस्तरीय हुँदैन । आजभोलि कुनै योजना कसैले हात पार्नु नै कमाउनको निम्ति जस्तो भइरहेको छ । काठमाडौँदेखि कुलेखानी हुँदै हेटौँडा पुग्ने सडक निर्माणमा चरम लापरबाही र ढिलाइ भएको खबर पनि प्रकाशमा आयो । देशमा जति विकास हुनुपर्ने हो त्यो नहुनुको कारण भ्रष्टाचार र अनियमितता नै हो । भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर र अनियमितता गर्ने आपराधिक व्यक्तिहरूलाई उचित कारबाही नगरिएसम्म देशमा भ्रष्टाचारले ठाउँ पाइरहने छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गरेरै छाड्ने दृढता सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कार्यकर्ताहरूमा हुनुपर्छ । अपराधीहरू दण्डित नभएसम्म या अपराधीहरूलाई काखी च्यापेसम्म भ्रष्टाचार घट्ने छैन । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म फैलिएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी यो रोग अन्त्य गर्न सरकारले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान छेड्नुपर्छ । यस काममा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।