संसद् छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नु गलत

झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकारले अध्यादेशको बाटो रोजेर संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत काम गर्न थालेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक कानुन प्रक्रिया संशोधन गर्न तीन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । समाचार स्रोतअनुसार केही नेपाल ऐन भूमि र लगानीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन सरकारले सिफारिस गरिसकेको छ । यसअघि केही सरकारले ल्याएको सहकारी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट पारित भइसकेको छ । दुई ठुला दलका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार छ । बहुमत प्राप्त सरकारले संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत अध्यादेश ल्याउनु हुँदैनथ्यो । अहिले देशमा कुनै राजनीतिक सङ्कट छैन; कुनै विद्रोह या सङघर्ष भइरहेको छैन । राजनीतिक र आर्थिक आन्दोलन कुनै चर्काे नभएको स्थितिमा सरकारले अध्यादेशको बाटो किन रोज्यो भन्ने प्रश्न राजनीतिक विश्लेषक र अर्थशास्त्रीहरूले गर्न थालेका छन् । संसदीय बाटो हुँदा हुँदै एकपछि अध्यादेश जारी गरेर सरकार संसद्कै अवमूल्यन गर्न लाग्नु हुँदैनथ्यो ।
संसद्को मान्यताअनुसार वर्षे अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी छलफल गरी पारित हुन्थ्यो भने हिउँदे अधिवेशनमा विधेयकसम्बन्धी छलफल हुन्थ्यो । तर, सरकारले संसद्को अधिवेशन नबोलाइकन अध्यादेशमार्फत ऐन कानुन पारित गर्ने अभ्यास थालेको छ । अधिवेशनको बैठक नबोलाई अध्यादेश जारी गर्नु के दुई ठुला दलका शासकहरूलाई सुहाउँछ ? देशमा अहिले संसदै नचल्ने स्थितिको राजनीतिक स्थिति छैन । सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई ठुला दलका नेताहरू कतै निरङ्कुशको बाटोमा लागेका त छैनन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । संसद्मा चर्काे विरोध हुने देखेर के सरकारले अध्यादेशहरू ल्याउन खोजेको हो ?
जनविरोधी विधेयक ल्याउँदा संसद्मा विपक्षी दलले विरोध गर्नु या खबरदारी गर्नु स्वाभाविक हो । त्यो विपक्षी दलका नेताहरूको कर्तव्य पनि हो । कुनै पनि जनविरोधी नीति निर्णय सरकारले ल्यायो भने विपक्षी दलले अवश्य विरोध गर्छ । अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउनु भनेको प्रजातान्त्रिक बाटो होइन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा कति कमी कमजोरी हुन्छ, बुँदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले यसअघि ल्याएको सहकारी अध्यादेशमा पनि कमी कमजोरी छन् । सहकारीलाई अप्ठेरो पार्ने अध्यादेश जारी गर्दा सरकारकै बदनाम हुन्छ । त्यस्तो अध्यादेश कार्यान्वयन हुँदैन । संसद् अधिवेशन आह्वान गरेर विधेयक ल्याउनु समीचीन हुन्छ । कमसेकम संसद्मा बहस हुन्थ्यो† हरेक राजनीतिक दलको विचार सुन्न पाइन्थ्यो र अझ परिमार्जित गरेर अध्यादेश पारित हुन्थ्यो । ‘वादे वादे जायते तत्व बोध’ भन्ने भनाइ नै छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकारले निरङ्कुश शैलीको बाटो अपनाउनु हुँदैनथ्यो । सबै दलको अभिमत बुझेर या परामर्श लिएर अघि बढ्दा अध्यादेश देश र जनताको हितमा हुनेछ र अध्यादेश लागु गर्न सहज हुनेछ । अध्यादेश आखिर संसद्ले नै पारित गर्नुपर्छ । छलफल नै नगराइकन अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याइने सरकारको कार्यशैली निरङ्कुश चरित्रको छ । के नेका र एमालेले बहुमतको नाउँमा दुईदलीय तानाशाही चरित्र देखाउन खोजेका हुन् ? यस्तो अभ्यास विगतमा पनि नभएको होइन । यसले प्राप्त गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दैन । निरङ्कुशता लाद्नु प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक अभ्यास पनि होइन । सङ्घीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक देशको बदनाम गराउन किन प्रजातन्त्रवादी र परिवर्तनवादी भनिने दलहरू हाम्फालेका हुन् ? सरकारले देशको कुनै ऐन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने महसुस गरेको छ भने ससद्मार्फत ल्याउनुपर्छ । संसद् अधिवेशनको बाटो नाघेर जानु संसदीय मूल्य, मान्यता र पद्धतिकै उल्लङ्घन हो । हुन त पुँजीवादी दलका नेताहरू प्रजातान्त्रिक अभ्यास रुचाउँदैनन्; जबरजस्ती लागु गर्ने र गराउने काम गर्छन् । संसद्मा ध्वनिको आधारमा कुनै विधेयक पास गर्ने परम्परा पनि सही होइन । स्वरको आधारमा बहुमत र अल्पमत छुट्याउने उहिलेदेखिको प्रवृत्तिलाई बदल्नु आवश्यक छ । अतः कुनै जनताको विधेयक ल्याउनु छ भने संसद् अधिवेशन बोलाएर प्रक्रिया अघि बढाउनु जाती हुनेछ ।