अध्यादेशबाट देश चलाउनु प्रजातन्त्र होइन

काठमाडौँ । संसद् अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा मन्त्रिपरिषद्ले ३ वटा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय ग¥यो । सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, भूमिसुधार कानुन संशोधन र लगानीसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको हो । केही दिनअघि मात्रै सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो । संसद् बैठक नबोलाई किन सरकार अध्यादेशले देश चलाउन खोज्दै छ ? यो प्रश्न सबैतिर उठ्न थालेको छ ।
देश आर्थिक सङ्कटमा परेमा वा देशमा प्राकृतिक प्रकोप परेको कारण संसद् बस्न नसकिने अवस्थामा तत्काल केही गर्नुपर्ने भएमा सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था नेपालको संविधानमा उल्लेख छ । नेपालको संविधानको धारा ११४ (१) मा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।
अहिले देशमा कुनै असामान्य अवस्था छैन । संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको छ । सरकारले अध्यादेश जारी गर्नुको सट्टा नियमित अधिवेशन बोलाई संसद्मै विधेयक पेस गरेको भए के फरक पथ्र्यो ? अहिले देशमा नेका र एमालेको संयुक्त सरकार छ । सरकारसँग अत्यधिक बहुमत छ । संसद्मा प्रस्तुत विधेयक सजिलै पारित हुनेमा कुनै शङ्का गर्नुपर्ने कारण छैन । त्यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुको अर्थ संसद्मा प्रतिपक्षको आवाज सुुन्न नचाहनु नै हो । सरकार निङ्कुशताको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ र निरङ्कुशहरू जनताको आवाज सुन्न चाहँदैनन् भने यो एक उदाहरण हो ।
विधेयक संसद्मा पेस गरिएको भए संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनैतिक दल र अन्य स्वतन्त्र संसद्हरूले समेत आआफ्नो विचार राख्ने अवसर पाउने थिए । हरेक कानुनको विषय संसद्मा व्यापक छलफल हुनु राम्रो हो । संसद्मा प्रस्तुत भएको भए विधेयकसम्बन्धी विभिन्न पार्टीहरूले राखेका विचारहरू सारा जनताले सुन्ने र बुझ्ने अवसर पाउने थिए । त्यसो हुन सके कानुन थप परिष्कृत हुने थियो । अध्यादेश संविधानअनुसार निश्चित समयभित्र संसद्मा पेस गर्नु नै पर्दछ । अब सत्ता पक्ष सांसदहरूले आँखा चिम्लेर समर्थन गर्नुबाहेक अर्को विचार राख्न सक्दैनन् ।
विभिन्न देशहरूको कानुनहरूको अध्ययन गरी देशको लागि आवश्यक नयाँनयाँ कानुनहरू निर्माण गर्नु संसद्को मुख्य काम हो । सरकारले विधेयकहरू पेस गरेर सांसदहरूबिच व्यापक छलफलमा राख्नुपथ्र्यो । अहिले सरकारले न संसद्मा विधेयक पेस गर्नेमा ध्यान दियो न सांसदहरूले विधेयकमाथिको छलफलमा चासो नै देखाए । प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूमध्ये केही सांसदहरूले बाहेक विधेयक अध्ययनसम्म गरेको देखिँदैन । सरकारले ल्याएको विधेयकमा ‘हुन्छ’ वा ‘हुन्न’ भन्नेर हात उठाउनका लागि मात्र भए अहिलेको जस्तो देशको लागि ठुलो आर्थिक भार पर्ने गरी यत्रो सांसदको भिड किन आवश्यक प¥यो ? यो प्रश्न पनि जनताबिच उठ्न थालेको छ ।
अध्यादेशबाट देश चलाउनु अप्रजातान्त्रिक त हो नै, अझ संसद् छलेर अध्यादेश जारी गर्नु प्रजातन्त्रकै उपहास पनि हो । त्यसले संसद्को औचित्य माथि नै प्रश्न उठ्छ । २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्दा प्रतिगमन भयो भनेर आजका शासक दलका नेताहरूसमेतले विरोध गरेका थिए । राजाले अध्यादेश जारी गर्दा प्रतिगमन हुन्छ भने त्यही काम दलहरूले गर्दा कसरी प्रगतिशील हुनसक्छ ? निर्वाचित सरकारले जे गर्दा पनि ठीक हुन्छ भन्ने सोच निरङ्कुश र तानाशाही प्रवृत्ति हो ।
अहिले एमाले दल विभाजन अध्यादेश ल्याउन खोज्दै छ तर त्यसमा नेकाको सहमति नभएको कारण अध्यादेश जारी हुन नसकेको चर्चा छ । एमाले कुनै पनि हालतमा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको एकीकृत समाजवादी पार्टी विभाजन गर्न र उपेन्द्र यादवको नेतृत्वमा रहेको जसपाबाट विभाजित अशोक राईको नेतृत्वमा रहेको पार्टीलाई मान्यता दिन अध्यादेश ल्याउने प्रयत्न गर्दै छ । एकीकृत समाजवादी पार्टीका केही नेताहरू पार्टी विभाजन भए एकताको नाउँमा एमालेमा प्रवेश गर्न खुट्टा उचालिरहेका छन् । अशोक राईको पार्टीले पनि मान्यता पाए एमालेसँग एकता गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ । एकीकृत समाजवादीका नेताहरू र अशोक राई स्वयम् पनि एमालेकै पूर्वनेताहरू हुन् ।
ससाना दलहरूलाई फुटाएर एमाले संसद्को सबभन्दा ठुलो दल बन्ने होडमा छ । कथम्कदाचित् वर्तमान गठबन्धन सरकारबिच सहमति तोडेर फुट आयो र सरकार विघटनको अवस्था आयो भने संसद्को सबभन्दा ठुलो दलले सरकार चलाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसैले दल विभाजनको लागि चाहिने केन्द्रीय सदस्य र सांसदको सङ्ख्या ४० प्रतिशतको सट्टा माधवकुमार नेपालको पार्टी फुटाउन र अशोक राई नेतृत्वको पार्टीलाई मान्यता दिन चाहिने सङ्ख्या राखेर अध्यादेश जारी गर्ने एमालेको तयारी हो । ती पार्टीहरूले औपचारिकता पाउने बित्तिकै अध्यादेश खारेज गर्ने एमालेको भित्री उद्देश्य पनि त्यतिकै प्रस्ट छ ।
दल विभाजन अध्यादेशमा नेकाले समर्थन गरेमा नेका नराम्ररी खाल्डोमा पर्ने कुरा निश्चित छ । दुई दुई वर्ष सरकार चलाउने सहमतिअनुसार अहिले केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले छाड्ने बेलासम्ममा एमालेले बखेडा झिकेर पुनः सरकारको नेतृत्व एमालेकै हातमा पार्न पनि अहिले दल विभाजन अध्यादेशमा एमालेले जोड दिइरहेको हो र्। देशभरका जालीफटाहाहरू एकातिर एमालेलाई एकातिर राख्दा पनि एमाले बोझिलो हुन्छ’ भनेर त्यत्तिकै भनिएको थिएन होला । जे होस्, अध्यादेशले देश चलाउनु गलत हो, अप्रजातान्त्रिक कदम हो र निरङ्कुशतातर्फ देशलाई अगाडि बढाउने सङ्केत हो । त्यस गलत कदमलाई सरकारले तुरुन्त सच्याउनु आवश्यक छ । संसद् अधिवेशन शीघ्र बोलाउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।