सरकारलाई चिन्ने आधार गफ होइन काम र व्यवहार

विकास छिटो हुने या नहुने कुरा देशको सही नीतिमा भरपर्छ । सरकारले तय गर्ने नीति सही भएन, देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएन भने भ्यागुतो जति उफ्रे पनि कान्लामुनिको कान्लामुनिमा नै भनेझैँ हुन्छ । देशका दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सरकारको कार्यशैली चिप्लेकीराको गतिमा छ । प्रजातन्त्र स्थापना भएको सात दशक बिते पनि गणतन्त्र स्थापना भएको झन्डै दुई दशक हुन लाग्दा पनि विकासको फड्को मार्न सकिएन । विगतको सरकारभन्दा उल्लेखनीय काम गरेर देखाउनुपर्ने वर्तमान सरकारले खासै कुनै स्मरणीय काम गर्न सकेन । स्मरणीय काम गर्न नसक्ने नेका र एमालेको सरकारले कसरी समृद्ध देश बनाउला; जनतालाई कसरी सुखी पार्ला ?
कुनै सरकार र दललाई चिन्ने आधार भनेको गफ, अभिव्यक्ति होइन काम हो, व्यवहार हो । लङ्का मार्ने बखान गरेर एउटा गतिलो काम हुँदैन भने त्यो सरकारले के गर्व गर्ने ? झन्डै दुईतिहाइको सरकारले के के न गर्छ भन्ने जनताको विश्वासमा चोट पुगेको राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेलको विश्लेषण छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, संविधान संशोधन र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धतासहित गठन भएको सरकार हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै भएको छ । देशमा कुनै दिशानिर्देश गर्न नसक्दा वर्तमान सरकार ‘तैँ रानी मै रानी को भर्छ कुवाको पानी’ झैँ भएको छ । देश दिशाहीन र गतिहीनझैँ भएको छ । हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्नुपर्ने देश सबै क्षेत्रमा पछि परेको छ । शासनको बाँकी कार्यकाल मिलेरै जाने, मिलेरै पालैपालो शासन गर्ने वाचामा पनि कहिलेकाहीँ छाया परेको, आशा मरेको, आफ्नै एक सुरले गर्दा अन्तद्र्वन्द्व भएको र विश्वासमा खडेरी परेको कुरा शासक दलका नेताहरू नै दुखेसो पोख्छन् ।
मजदुरले कारखानामा काम गर्नु, किसान खेतीपातीमा लाग्नु, शिक्षकले विद्यालय र कलेजमा पढाउनु, कर्मचारीले कार्यालयमा काम गर्नु, स्वास्थ्यकर्मी या चिकित्सकले स्वास्थ्य केन्द्र र अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्नु, पत्रकारले समाचार लेख्नु, कवि, कथाकार, निबन्धकारले कविता, कथा र निबन्ध लेख्नु प्रगति होइन कर्तव्यपालना हो । त्यस्तै, सरकारले दुई चार किलोमिटर सडक पीच गरेर, दुई चारवटा पुल बनाएर, मन्त्री र प्रधानमन्त्री आ–आफ्नो मन्त्रालयको सिंहासनमा बसेर नाक फुलाउनु प्रगतिको सूचक होइन; त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । सरकारले देशको कुना काप्चासम्म बिजुली पु¥याउनु, दुर्गम, सुगम सबै ठाउँमा विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र या अस्पताल, अस्पतालमा चिकित्सक र औषधि पु¥याउनु, देशलाई साक्षर होइन बुद्धिजीवीकरणको अभियानमा लानु प्रगतिको सूचक हुन्छ । रोजगारीको निम्ति, अध्ययन गर्नको निम्ति विदेश जाने बाध्यता बनाइनु प्रगति होइन । देशमै आवश्यक आधारभूत वस्तु तयार नगरिकन भएभरको सामान आयात गरेर हाइसञ्चो भएर बस्नु प्रगति होइन । संसद्को बाटो छोडेर या हिउँदे अधिवेशन नबोलाइकन अध्यादेश धमाधम जारी गर्नु प्रगति होइन ।
अध्यादेशले देश र जनताकै हित गरे पनि प्रजातान्त्रिक पद्धतिको बाटो अपनाउनुपर्छ । संसदीय मान्यता उल्लङ्घन गर्नु प्रजातान्त्रिक बाटो होइन । करोडौँ अरबौँ जनताको पैसा ठग्ने सहकारीका ठग सञ्चालकहरूबाट सरकारले सहकारी पीडितलाई बचत फिर्ता दिलाउने काम गर्न सकेको छैन । अध्यादेश जारी गर्नु संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत छ भन्दाभन्दै सरकारले एकपछि अर्काे अध्यादेश जारी गरेको छ । के संसद्को विधेयक अधिवेशन बोलाउन छोडेर अध्यादेश जारी गर्नु सरकारको प्रगति हो ? सुशासन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने नै हो भने, लगानीको क्षेत्र फराकिलो पार्ने नै हो भने हिउँदे अधिवेशन बोलाएर बाटो खोल्नुपर्छ । के अध्यादेश जारी भएपछि एकाएक देशमा सुशासन हुने हो, सेवा प्रवाह हुने हो ? हिउँदे अधिवेशन केको निम्ति ? देश र जनताको हितमा विधेयक पारित गर्न नै हो । के यो वर्षको हिउँदै अधिवेशन नै हुँदैन ? हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु नै पर्छ भने अध्यादेशको बाटो किन रोज्नुप¥यो ?
नयाँ सरकार गठन भएको ६ महिना भयो, संविधान संशोधनको के केमा हुने भन्ने कुरा अहिलेसम्म अन्योल नै छ । संविधान संशोधन गर्ने कुरा किन लुकाउनुप¥यो ? संविधान संशोधन गर्ने भए के त्यो कुरा जनतामाझ पु¥याउनु पर्दैन ? संविधान संशोधनको कुरालाई जनतामाझ लगेर अन्तरक्रिया र बहस गर्नुपर्दैन ? राम्रा राम्रा काम गरेर आफ्नो इज्जत जोगाउनुपर्ने सरकारले नराम्रा नराम्रा काम र कुरा गरेको जनताले बढी सुन्नुपरेको छ । विश्वास दिलाएर जनतालाई उत्साहित गर्नुपर्नेमा उल्टो जनतामा निराशा छाएको छ; अविश्वास बढेको छ; जतिसुकै ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि जति जोगी आए पनि कानै चिरेको झैँ बनेको छ । सरकारले नयाँ नयाँ उद्योग थपेर रोजगारी दिने, जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुभन्दा भएका उद्योगहरू डुबाउने, घाटामा पार्ने र निजीकरण गर्नेतर्फ सरकार जुटेको छ । के सरकारी उद्योग र संस्थानहरू डुवाएर निजीकरण गर्नु देशको प्रगति हो ? के यो सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गर्छ; अब सरकार ढल्दैन भनेर ढुक्क भएर सिंहासनमा बस्नु नै सरकारको प्रगति हो ?