सरकारी उद्योगहरू बन्द निजी उद्योगहरूको मनपरी ?

नेपाल सरकारको लगानीमा हाल दुईवटा सिमेन्ट उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना । ५ महिनाभन्दा बढी समयदेखि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बन्द छ भने कारखानामा रहेको स्टक समेत रित्तिएको बताइएको छ । त्यसरी नै महिनौँदेखि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना पनि बन्द छ । सरकारले ती कारखानाहरू सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिएको छैन । यो सब सरकारी उद्योगहरूलाई डुबाएर कौडीको मूल्यमा निजीकरण गर्ने चाँजोपाँजो हो ।
सरकारी उद्योगहरू धराशयी नभई निजी क्षेत्रले मनपरी गर्न पाउँदैन । निजी क्षेत्रका व्यापारीहरूले कमिसन दिएर सरकारी पदाधिकारीहरूलाई हातमा लिने र सरकारी उद्योगहरूलाई घाटामा पु¥याउँछ र डुबाउँछ । परिणाम बजार निजी क्षेत्रको एकलौटी बन्न पुग्छ ।
अहिले हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द हुनासाथ निजी क्षेत्रले सिमेन्टको भाउ मनपरी तोक्न थालेको छ । आजभन्दा ६ महिनाअघि ४ सय रुपैयाँमा पाइने सिमेन्ट अहिले प्रतिबोरा ८ सय १५ पुगेको छ । त्यति भारी मूल्यवृद्धि हुँदा पनि सरकार मौन छ । सरकारले न बजार अनुगमन गर्याे न कुनै कारबाही नै । कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी काला बजार गर्नेहरू सामु सरकार निरीह देखिएको छ । प्रतिनिधिसभा लेखा समितिले बजार अनुगमन गर्न र मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लेखा समितिको निर्देशन न सरकारले पालना गर्नेछ न त सरकारले व्यापारीहरूलाई कडाइ नै गर्न सक्नेछ । उपभोक्ता हितको निम्ति भनी गठित कथित उपभोक्ता मञ्चहरू पनि बुख्याचा बनिरहेका छन् । व्यक्ति झन् झन् बलियो हुँदै जाने र राज्य कमजोर हुँदै जानु पुँजीवादी व्यवस्थाको विशेषता हो । २०४६ सालपछि गठित नेकाको सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेपछि देशका भए भरका उद्योगहरू निजीकरण गर्न थाल्यो । अहिले सरकारको स्वामित्वमा उद्योगहरू शून्य अवस्थामा पुग्दै छ । जति बाँकी छन् ती पनि घाटामा चलेको देखाइँदै छ । निजी क्षेत्रले त्यही उद्योग सञ्चालन गर्दा नाफा हुने तर सरकारले चलाउँदा घाटा किन हुन्छ ? त्यो भ्रष्टाचार नै मुख्य कारण हो भने स्पष्ट छ ।
सरकारी पदाधिकारीहरूले निजी क्षेत्रसँगको मिलेमतोमा जानी जानी उद्योगहरू घाटामा पठाउने काम गर्दै छन् । जनतालाई घाटामा गएको देखाउन सके निजीकरण गर्न सहज हुने उनीहरूको सोचाइ हुन सक्छ । त्यो सरासर जनघाती कदम हो । त्यस्ता पदाधिकारीहरूलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने हो ।
आर्थिक उदारीकरण भनेकै निजीकरण हो । उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्यालय, कलेज, अस्पताल, हवाइ सेवा, यातायातजस्ता सबै क्षेत्र निजीको हातमा सुम्पने र सरकारले व्यवस्थापन मात्र गर्ने नीति नै उदारवाद हो । नेपालले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्क तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग ऋण लिएर विकास निर्माण गर्ने सोच बनाएपछि उनीहरूले योजनाबद्धरूपमा नेपाललाई उदारीकरणको बाटोमा अगाडि बढाउने शर्तमा हस्ताक्षर गराउनु स्वाभाविक हो ।
अहिले नेपालमा जुनसुकै पार्टीको सरकार आए पनि निजीकरणबाट पछि हट्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । देश सञ्चालन गर्न ऋण नलिई सम्भव छैन । विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष उनीहरूको शर्तहरू पालना नगरेसम्म ऋण दिनेवाला छैन ।
साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारको रूपमा रहेका बैङ्कहरूले नेपालजस्तै कमजोर देशहरूलाई पुँजीकै माध्यमबाट कब्जा गर्ने गर्छन् । साम्राज्यवादीहरूसँग यस्ता मामिलामा निकै लामो अनुभव भएकोले हाम्रा जस्ता शासकहरूलाई सजिलै ऋण पासोमा फसाउँछन् । अहिले नेपाल साम्राज्यवादीहरूको ऋण जालबाट निस्कनै नसक्ने गरी फस्दै छन् ।
सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूबाट हुने भ्रष्टाचार पनि देशको अर्थतन्त्र धराशयी हुनुको एउटा प्रमुख कारण हो । उच्च पदाधिकारीहरू देश र जनताप्रति इमानदार भएको भए अर्थतन्त्र आजको जस्तो कमजोर अवस्थामा पुग्ने थिएन ।
हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगहरू घाटामा गएको देखाइएको त प्रतिनिधिमूलक मात्रै हुन् । देशका विद्यालय, कलेज, अस्पताल, विश्वविद्यालय, यातायात र हवाइ सेवाजस्ता उद्योग र सेवा उद्योगहरू निजीकरण गर्न शासकहरू यस्ता अनेकौँ प्रपञ्च गर्ने गर्छन् ।
नेपाली जनता सचेत भएर निजीकरणको विरुद्ध सशक्त आन्दोलन उठाउन नसकेसम्म निजी क्षेत्रको स्वेच्छाचारी घटाउन सक्नेछैन । सम्पूर्ण कलकारखाना र सेवा उद्योगहरू सामाजिकीकरण गर्नु नै निजी क्षेत्रको मनपरीतन्त्र अन्त्य गर्ने उचित विकल्प हो ।