सामाजिकीकरण भए सहिदको सपना पूरा हुने

काठमाडौँ, १८ माघ । सङ्घीय संसद्को पाँचौँ अधिवेशन शुक्रबार सुरू भयो । प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै एमालेका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सहिदको सपना साकार पार्ने, प्रम कार्यालयमा सुधार केन्द्र स्थापना गर्ने, लगानी प्रवद्र्धन र सुशासनको लागि २९ ओटा ऐन संशोधनको लागि अध्यादेश जारी गरेको, संसद्मा विधेयक पारित नभए सरकारबाट अध्यादेश जारी हुने, आवश्यकताअनुसार संविधान संशोधन हुने बताउनुभयो ।
नेका सभापति शेरबहादुर देउवाले सहिदको बलिदान र योद्धाको त्यागले लोकतन्त्र आएको, नेका–एमालेबिचको सहमति कार्यान्वयन गर्न नेका दृढ रहेको, सुशासनको लागि अध्यादेश जारी भएको, संविधान संशोधन प्रस्ताव छिट्टै पेस हुने, राजनीतिकरूपले अधिकार सम्पन्न जनतालाई आर्थिकरूपले सम्पन्न बनाउने बताउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीका सांसद हितराज पाण्डेले संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासमेत नलिई अध्यादेश जारी गरिएकोमा विरोध गर्नुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकार संसद् बोलाउन बिलम्ब र अध्यादेश जारीमा लागेको सङ्केतसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी विशेष अधिवेशन बोलाउन लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सामान्य अवस्थामा अध्यादेश जारी हुनु प्रजातन्त्रविपरीत र संसद्लाई औचित्यहीन बनाउने सरकारको नियत हो भन्नुभयो ।
सांसद सुवालले सहकारी ठगको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गर्ने प्रावधान अध्योदशमा नभएको उल्लेख गर्दै २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा खान नपाउने कानुनी व्यवस्था खारेज हुने गरी ल्याइएको अध्यादेशकै कारण रू. ४ सयको सिमेन्ट रू. ८ सय पु¥याइएको र उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिएको बताउनुभयो ।
राज्यको संयन्त्रमा निश्चित जाति र भाषाको वर्चस्व बनाई शासन गर्नु फासीवाद हुने, भ्रष्टाचार, चोरी र ठगीमा परेकाहरू कुन कुन जाति र भाषाका छन् सार्वजनिक गर्नुपर्ने, करोडौँ नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने र १२ कक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई अभिभावकको घर–खेत बन्धक र बिक्री गराई विदेश पठाउने को को हुन् सार्वजनिक हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सांसद सुवालले संविधान संशोधनमा शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क, स्वदेशमा रोजगारी, सामाजिकीकरण, सम्पत्तिको सीमा, सम्पत्ति विदेशमा राख्न नपाउने व्यवस्था भएमात्र सहिदको सपना पूरा हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले अमेरिकी सरकारले क्युवालाई ‘राज्य प्रायोजित आतङ्कवादी देश’ आरोप लगाई अमानवीय नाकाबन्दी लगाएको, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको अमेरिकी सरकारलाई सार्वभौम देशमाथि नाकाबन्दी, धम्की, सेना तैनाथी, युद्ध नगर्न सचेत गराउनुपर्ने र इजरायललाई प्यालेस्टिनी भूमि कब्जा र नरसंहार गर्न नपाउने गरी स्थायी युद्धविराम गराउन नेपाल सरकारले आवाज उठाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले थप्नुभयो, “नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने गोर्खा भर्ती र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको छातामा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेज गर्नु जरूरी छ । देश विकास दाबी गरेका सरकारहरू २५ खर्बभन्दा बढी ऋण बोकाएको बारे किन मौन छन् ?”
बैठकमा सुरूमा रास्वपाका सांसदहरूले आकस्मिक समयमा बोल्ने व्यवस्थाको लागि झन्डै आधा घण्टा सांसद अवरूद्ध पारे, तर बोल्न समय उपलब्ध भएन । अन्ततः रास्वपाले १५ मिनेट बैठक बहिष्कार गरी पुनः प्रवेश ग¥यो । अर्को बैठक माघ २४ गते बस्नेछ ।
उपप्रधानमन्त्री भएर एमसीसी र अध्यादेशलाई समर्थन गरेका राजमोका सांसद चित्रबहादुर केसीले एमसीसी र अध्यादेशको विरोध गरेकोमा सबै आश्चर्य भए ।