संसद् वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो

सङ्घीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भयो । संसद् छलेर सहकारी विधेयकलगायत विभिन्न विधेयक ल्याइएपछि राजनीतिक दलका नेता, नागरिक समाज, राजनीतिक विश्लेषक र कानुनविद्हरूको विरोध भयो । त्यस दबाबबाटै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् बैठक आह्वान गरे । संसद् छलेर विधेयक ल्याइनु प्रजातान्त्रिक र गणतान्त्रिक सरकारलाई सुहाउँदैन । सरकारको चारैतिर विरोध भएपछि बाध्य भएर संसद् आह्वान गरिएको हो । हिउँदे अधिवेशन थालनी गर्नुअघि विधेयकहरू पारित गर्नुपर्ने सरकारलाई के बाध्यता थियो ? तर, सत्तासीन दलका नेताहरू विधेयकहरू जारी गर्न हतारिए । के यो प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत होइन ? संसदीय मूल्य र मान्यताविपरीत संसद्वादी दलहरू लागेर देशमा गणतन्त्र कसरी संस्थागत हुन्छ ? कुनै विधेयक देश र जनताको पक्षमा छ भने संसद्ले पारित गरेर सरकारलाई के नोक्सान ? संसद्मार्फत विधेयक ल्याइएको भए विभिन्न दलका नेताहरूबिच छलफल हुन्थ्यो; आवश्यक सुझाव आउँथ्यो र विधेयकमा रहेका कमी कमजोरी हटाउन पाउँथ्यो । तर, यस्ता प्रयासलाई कुल्चेर सरकार अघि बढ्यो । बहुमतको नाउँमा संसद् छल्ने र अन्य दललाई पेल्ने काम तानाशाही प्रवृत्ति हो । देशमा दुईदलीय तानाशाहीलाई निरन्तरता दिने अभ्यास थालनी गर्नु सामन्ती चिन्तन हो । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएको सामन्ती चिन्तनको विरोध गर्नुपर्छ; गणतन्त्रलाई संस्थागत विकास गर्नुपर्छ ।
संसद् जनताको समस्या पोख्ने थलो हो । यो वैचारिक बहस गर्ने थलो पनि हो । सांसदको काम जनताको समस्या सदनमा राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने हो† देश र जनताको हितमा ऐन–कानुन बनाउने हो । हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि भएको हुँदा विधेयकबारे छलफल स्वाभाविक हो । यति बेला संविधान संशोधनको पनि चर्चा भइरहेको छ । तर, बन्न लागेको संविधान कुनै दलको स्वार्थ पूरा गर्ने हिसाबले संशोधन पेस गर्ने होइन । कुनै दललाई निस्तेज पार्ने, असर पु¥याउने काम सरकारले गर्नु हुँदैन । दुई ठुला दलका नेताहरूले ‘साना’ दललाई खेल्ने ठाउँ बनाउनु हुँदैन, साना दललाई माथि उठाउनु हुँदैन भनी पूर्वाग्रही भएरै पेल्ने विचार व्यक्त नगरेका होइनन् । ठुला दलका नेता र सांसदहरू साना दलका नेताहरूलाई किन हिलो छ्याप्छन् ? साना दलले त सरकारको कमी कमजोरी औँल्याएर सुधार्ने मौका दिएको छ; खबरदारी गरेर बिउँझाउने काम गरेको छ; बाटो देखाउने काम गरेको छ । सरकारले गर्नुपर्ने काम नगर्दा, संसद् छलेर विधेयक ल्याउँदा र भ्रष्टाचार आरोपित व्यक्तिलाई प्रक्रिया अघि नबढाई जबरजस्ती पेल्न खोजेको हुँदा शुक्रबार सुरू भएको संसद्को बैठक लामो समयसम्म सञ्चालन भएन । रास्वपाका उम्मेदवारहरूले उठेरै विरोध गरिरहे । संसद्मा विरोध भइरहे पनि सभामुखले आफ्नो कार्यसूचीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाए ।
सत्तासीन दलका नेताहरूले संसद्मा पेस गर्ने विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गर्ने गृहकार्य पनि गरिसकेका छन् । सरकारमा नरहेका दलका नेता र सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली गलत भएको भन्दै विरोध गरेका छन् । हुन पनि दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भएन । भ्रष्टाचारीहरू कारबाहीमा परेनन् । राजनीतिक विश्लेषकहरू सरकारले नै भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरिरहेको बताउँछन् । सरकारले जनतालाई आशा जगाउने काम गर्न सकेको छैन । सरकारले देखाउने प्रगतिको सूची नियमित कार्यमै परेको छ । नियमित काम कारबाहीबाहेक सरकारले कुनै ठोस उल्लेखनीय काम गर्न सकेको छैन । के एमाले र नेकाको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारको काम सरकारलाई स्थिरता दिनुमात्र हो ? यो सरकारले बाँकी कार्यकाल पूरा गरेपछि आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेको ठहर्छ ?
प्रम ओलीले संसद्मा केही समयभित्रै सामाजिक क्रान्ति ल्याउने विचार पोखे । सामाजिक क्रान्तिको कुरा खोक्ने प्रम ओलीले समाज अझै अन्धविश्वास, कुरीति र कुसंस्कारमा रहेको कुरा किन भुल्छ ? संविधानमा उल्लेख भएका प्रावधान पनि सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । आर्थिक सुधार गर्ने भनिए पनि कुनै पनि शासकीय सुधार हुनसकेन । व्यापार घाटा बढ्दो छ । लगानी अभिवृद्धि पनि भएको छैन । जनतालाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न उद्योग, कलकारखाना खोल्नुपर्नेमा उल्टो सरकार उद्योग कारखाना बन्द गर्दै छ । सरकारी काम कारबाहीमा पनि तडारूकता देखिएको छैन । सहकारी संशोधन ऐनले सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ता पाउने छैन । सरकारले ल्याएको सहकारी विधेयक त इमानदारीपूर्वक चलेको सहकारी डुबाउन ल्याएको सहकारी अभियन्ताहरूको भनाइ रहेको छ ।
प्रम ओलीले संसद् नचलेकै समयमा विधेयक ल्याएको बताए । संसद् चलाउने वातावरण हुँदा हुँदै या संसद् बोलाएर विधेयक ल्याएको भए के सुनमा सुगन्ध हुँदैन ? देशको विकराल अन्त्य गर्न बनेको सरकारले के सुधार ग¥यो ? सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । सबै उखु कृषकहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् । दुग्ध व्यवसायीहरूलाई भुक्तानी गर्ने काम त सरकारको जिम्मेवारी हो । कर्मचारी र शिक्षकहरूलाई पारिश्रमिक दिनु पनि के सरकारको उल्लेखनीय काम हो ?