न्याय निसाफ दिन किन ढिलाइ ?

एमालेको नेतृत्वमा बनेको नेका सम्मिलित वर्तमान सरकार गतिहीन दिशामा छ । एमालेको सरकारबाट जनता वाक्कदिक्क छन् । सरकार न गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न लागिपरेको छ न त संविधानलाई नै पूर्णतः लागु गराउन सकेको छ । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि सरकारले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । भ्रष्टाचारको अभियोग लागेको मुद्दालाई पनि सरकारले अघि बढाउन सकेको छैन । भुटानी शरणार्थीलाई नेपाली बनाएर अमेरिका पठाएको मुद्दाको प्रकरण अघि बढेको छैन । सरकारले सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने अभियान छेडेको छैन । तोकिएको समयमा काम पूरा नहुने, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता कसैले नदिने र सेवा प्रवाहमा बिचौलियाहरूको रजगजले उत्पादन गर्ने किसान र उपभोग गर्ने उपभोक्ताहरू मर्कामा परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई मुलुकमा सुशासन ल्याउन सरकारकै नेतृत्वमा विशेष अभियान सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुकमा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । सुशासन कायम हुन सकिरहेको छैन । सरकारले चाहेमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र सुशासन कायम गर्न सक्छ । तर, सरकार सञ्चालन गर्ने शासकहरूको वरिपरि सही मान्छे हुँदैन; आफू अनुकूल स्वार्थ पूरा गर्न ठग, भ्रष्टाचारी, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्तिहरू लागेका हुन्छन् ।
माघ २९ गतेको राजधानीमा लेखियो, ‘गिरीबन्धुको फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध ।’ ‘प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा अवहेलना निवेदन’ शीर्षकको समाचारमा सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर सर्वाेच्च अदालतको परमादेश कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै प्रम ओलीविरुद्ध अवहेलना निवेदन दायर भएको छ । समाचारमा अदालत फैसला कार्यान्वयनको सट्टा भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर फैसला कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गरेको उल्लेख छ । नागरिक दैनिकमा लेखियो, ‘कार्यपालिकाकै नियन्त्रण ‘कठपुतली’ मिडिया काउन्सिल ।’ मिडिया काउन्सिल पत्रकारिताको विकासको लागि स्वायत्त निकात्न्दा कार्यालयकै नियन्त्रणमा रहने गरी ‘कठपुतली’ संस्था बनाउने गरी विधेयक पारित गरिएको छ । सरकारको नियन्त्रणमा काउन्सिल हुने गरी प्रतिवेदन समितिले पारित गरी राष्ट्रियसभामा पेस गरेको थियो । सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा काउन्सिल चल्दा कतिको स्वायत्त हुन्छ ?’ प्रश्न तेर्सिएको छ । ‘नयाँ पत्रिका’ मा लेखियो, ‘बालिका बन्धक बनाई श्रमशोषण गर्ने एमाले सांसद शर्मालाई उन्मुक्ति’, ‘जिल्ला र उच्च सहकारी वकिलले गरे मुद्दा नचलाउने निर्णय’, ‘महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै सदरको तयारी ।’ समाचारमा ठुला र गम्भीर प्रकृतिका अपराधका आरोपीलाई धमाधम ‘क्लिन चिट’ दिएको उल्लेख छ । सत्तापक्षीय ठुला दल जोडिएका गम्भीर प्रकृतिका अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजनमा एकपछि अर्काे सत्ताको हस्तक्षेप बढेको बताइएको छ । बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना जग्गा हिनामिना प्रकरणमा उद्योगपत्ति तथा नेका सांसद विनोद चौधरी, जापानमा मानव तस्करी प्रकरणमा कोसीका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारी र नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग अभियोगमा नेकाका सांसद सुनील शर्मा सत्ताकै निगाहामा ‘क्लिन चिट’ पाएको समाचार यसअघि नै प्रकाशमा आएको थियो । यसरी नै अन्य धेरै अनियमित प्रकरणका मुद्दाहरू बेवारिसे अवस्थामा रहेका छन् । यसले थाहा हुन्छ, सत्तासीन दलका नेताहरू मिलेर सरकार चलाउनेबाहेक भ्रष्टाचार प्रकरणका मुद्दा अघि बढाएर कारबाही गर्ने प्रक्रियामा छैनन् । अनि तिनै दलका नेताहरू देशमा सुशासन र विधिको शासन भएको खोक्छन् र फुक्छन् ।
अनियमितता र सङ्गठित अपराधको मुद्दामा परेका व्यक्तिहरू लाखौँ करोडौँ धेरौटी राखेर थुनामुक्त भइरहेका छन् । तर, अभद्र व्यवहार घरायसी विवादका कारण जेलमा परेका मानिसहरू आर्थिक समस्याका कारण विभिन्न जिल्लाका कारागारमा कोचिएर बस्न बाध्य छन् । धरौटीमा रिहा गर्नुभन्दा मुद्दाको छानबिन छिट्टै गरेर न्याय निसाफ दिनुपर्दैन ? गलत काम गरे दण्ड र नगरे दोषमुक्त गर्न सरकार अघि बढ्नुपर्दैन ? सत्य र तथ्यको खोजी नगरी मुद्दा लम्ब्याउने, मुद्दा नटुङ्गिए पनि धरौटीमा छोड्ने प्रवृत्ति कतिको न्यायोचित हो ? सोचनीय छ । यस अर्थमा एमाले र नेकाका सत्तासीन नेताहरू जनताको समस्याप्रति जिम्मेवार नरहेको र आरोपित व्यक्तिहरूको छानबिन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाउने सवालमा उनीहरू एकमत रहेको थाहा हुन्छ । जे जस्तो काम गरे पनि घुस खुवाउनुपर्ने, कमिसनको चक्करमा फस्नुपर्ने देशको बन्दोबस्तले समाज कसरी आदर्शाेन्मुख बन्छ ? शोषणरहित समाज कसरी स्थापना हुन्छ ? भ्रष्टाचार नहुने समाज कसरी स्थापना हुन्छ ? यस अर्थमा दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठन भए पनि सफल भएको देखिँदैन ।