अमेरिका–चीन तनावको छायामा युक्रेनको खनिज सम्पत्ति र भूराजनीतिक प्रभाव

भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्विताको आगोमा फसेको युक्रेन दुर्लभ खनिज ९च्बचभ भ्बचतज० भण्डारको कारण अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानको केन्द्रबिन्दु बनेको छ । यी खनिजहरू विद्युतीय सवारी साधन, ब्याट्री, स्मार्टफोन र सैन्य उपकरणहरूको उत्पादनसहित आधुनिक उद्योगहरूको लागि महत्वपूर्ण छन् । पछिल्लो विवाद डोनाल्ड ट्रम्पको एक भनाइको वरिपरि घुमेको छ, “अमेरिकी सैन्य सहायताको बदलामा युक्रेनले दुर्लभ खनिजबाट भर्पाई गर्नुपर्छ । युक्रेनको खनिज सम्पदामा अमेरिकाको पहुँच हुनुपर्छ ।” सार्वभौमसत्ता, स्रोतसाधनको दोहन र युक्रेनको भविष्यमाथि ट्रम्पको भनाइले ठुलो प्रश्न उठाएको छ ।

यो बहस चीनले दुर्लभ खनिज तत्वहरूको निर्यात अमेरिकातर्फ प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयको पृष्ठभूमिमा भइरहेको छ । जसअनुसार महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूको नियन्त्रणका लागि विश्वव्यापी सङ्घर्ष थप तीव्र बन्ने सम्भावना बढेको छ । चीनले उच्च–प्रविधि र सैन्य उद्योगका लागि अत्यावश्यक दुर्लभ खनिजहरूको आपूर्तिमा आफ्नो पकड बलियो पारेको अवस्थामा अमेरिकाले वैकल्पिक स्रोतको रुपमा युक्रेनमाथि आँखा गाडेको हो । युक्रेनमा विश्वव्यापी रूपमा उच्च माग भएको दुर्लभ खनिजहरूको उल्लेखनीय भण्डार छ । रणनीतिक महत्वलाई ध्यानमा राख्दै यी स्रोतमाथिको नियन्त्रणले विश्वव्यापी शक्ति गतिशीलतामा ध्रुवीकरण भएको छ ।

जारी द्वन्द्वका कारण युक्रेनले ठुलो क्षति बेहोरेको छ । यसले आफ्नो २० प्रतिशतभन्दा बढी जमिन गुमाएको छ, जबकि प्रमुख औद्योगिक र स्रोतसाधनले सम्पन्न क्षेत्रहरू रूसी नियन्त्रणमा परेका छन् । युद्धले युक्रेनको अर्थतन्त्र, पूर्वाधार र मानव पुँजीलाई ध्वस्त पारेको छ । बाँच्नको लागि बाहिरी शक्तिहरूमा भर पर्न बाध्य हुँदा स्वतन्त्र युक्रेन मृगतृष्णा हुने देखिन्छ ।

युद्ध जारी रहँदा युक्रेनको अगाडि एउटा कठोर विकल्प छः या त आफ्नो भविष्य अमेरिकालाई सुम्पने वा रूसद्वारा पूर्ण रूपमा अधीनमा पर्ने जोखिम लिने । यो गतिशीलताले हेनरी किसिन्जरका शब्दहरूलाई प्रतिध्वनित गर्दछः “अमेरिकाको शत्रु हुनु खतरनाक छ, तर यसको मित्र हुनु बढी घातक छ ।” पश्चिमाहरूसँगको गठबन्धनले युक्रेनलाई अनिश्चित स्थितिमा पु¥याएको छ । सहायताको बदलामा आफ्नो प्राकृतिक सम्पदा प्रस्ताव गर्दा युक्रेनको सार्वभौमसत्ता कमजोर भएको छ ।

युक्रेनलाई आधुनिक उपनिवेशीकरणको रूपमा हेरिएको छ । ऐतिहासिक रूपमा शक्तिशाली देशहरूले प्रायः सहायता वा सुरक्षा प्रत्याभूतिको बहानामा कमजोर देशहरूलाई उनीहरूको प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन गरेका छन् । विडम्बना युक्रेन सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको लागि लड्दा लड्दै आफ्नो प्राकृतिक सम्पदामा नियन्त्रण गुमाउँदै छ । युक्रेनको स्थिरता सुनिश्चित गर्नुको सट्टा पश्चिमा संलग्नताले आर्थिक परनिर्भरता निम्त्याउँदा देशलाई यसको दीर्घकालीन आर्थिक क्षमताबाट वञ्चित गरेको छ । यसैबिच रूसले डोनेट्स्क र जापोरिझियाजस्ता युक्रेनका धेरै स्रोतसाधन सम्पन्न क्षेत्रहरू आफूमा गाभिसकेको छ । बेलायती भूपू प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनजस्ता पश्चिमा राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले युक्रेनको वर्तमान अवस्थामा पु¥याउन ठुलो भूमिका खेलेका थिए । विपत्ति रोक्न पहिले नै कूटनीतिक विकल्पहरू खोजी गर्न सकिन्थ्यो तर पश्चिमाको मनसाय समाधान खोज्नुको सट्टा द्वन्द्वलाई लम्ब्याउने कुरामा केन्द्रित रहेको छ । वार्ता गर्न ढिला हुँदा युक्रेनले भूमि र आर्थिक दुवैमा ठुलो क्षति बेहोर्नुपरेको छ । युक्रेनका पश्चिमी सहयोगीहरूले यसको दीर्घकालीन स्थिरतालाई साँचो सहयोग गर्नुको सट्टा युक्रेनलाई भूराजनीतिक मोहराको रूपमा प्रयोग गरेको छ ।

बाँच्नको लागि स्रोतसाधन सस्तोमा बेच्नु युद्धको एउटा कठोर वास्तविकताले मुलुकलाई हतास आर्थिक निर्णयहरू लिन बाध्य पार्छ । निरन्तर सैन्य सहयोगको आवश्यकता पर्ने युक्रेनलाई युद्ध प्रयासलाई निरन्तरता दिन आफ्नो खनिज सम्पदा उल्लेखनीयरूपमा कम मूल्यमा बेच्न बाध्य पार्छ । सक्रिय द्वन्द्वको समयमा लगानीकर्ताहरू ठुला स्तरका खानी सञ्चालनमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुने हुँदा कुनै पनि स्रोत सम्झौताहरू प्रतिकूल सर्तहरूमा गरिनेछ । एकातिर युक्रेन पश्चिमा सहायतामा निर्भर हुँदै गएको छ भने अर्कोतिर स्रोतहरू बिस्तारै समाप्त हुँदै जाने चक्र सिर्जना भएको छ । युद्धपछि स्वतन्त्र रूपमा पुनर्निर्माण गर्न युक्रेनको लागि आर्थिक आधारको अभाव हुनेछ ।

अमेरिकाले वैकल्पिक स्रोतहरू सुरक्षित गर्न युक्रेनलाई मोहराको रूपमा प्रयोग गरेको छ । युक्रेनलाई अब एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नभई चीनको दुर्लभ खजिनमाथिको प्रभुत्व सन्तुलनमा राख्न मोहरा बनाउनु गलत हो । अमेरिकी नीतिमा आएको यो परिवर्तनले युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताको बारेमा मात्र नभई विश्वव्यापी महाशक्तिहरूबिचको ठुलो रणनीतिक युद्धको बारेमा चिन्ता बढाएको छ । प्राकृतिक स्रोत सम्झौताहरूसँग जोडिएको सैन्य सहायताले युक्रेनलाई शासन, व्यापार नीति र विदेश सम्बन्धजस्ता अन्य प्रमुख क्षेत्रहरूमा सहुलियत दिन बाध्य पार्ने उदाहरण स्थापित गर्ने छ । यस्तो अवस्थामा युक्रेनको सार्वभौमसत्तामा सम्झौता हुँदा स्वतन्त्र राष्ट्रको सट्टा एक उपनिवेश राज्य बन्नेछ ।

अन्ततः युक्रेनको सार्वभौमिकताको सङ्घर्षले यसलाई विरोधाभासी स्थितिमा पु¥याएको छ । रुसबाट आफ्नो स्वतन्त्रता दाबी गर्न लड्दै गर्दा एकै साथ आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पश्चिमी शक्तिहरूमा निर्भर हुँदै गइरहेको छ । यदि यसले सैन्य सहायताको लागि आफ्नो प्राकृतिक स्रोत साधन विदेशीलाई हस्तान्तरण गर्छ भने युक्रेनको विदेश नीति बाह्य शक्तिहरूद्वारा निर्देशित हुनेछ । सुरुमा सार्वभौमिकताको लडाइँको रूपमा सुरु भएको युद्ध पश्चिमाले युक्रेनलाई सैन्य कब्जाको सट्टा आर्थिक अधीनद्वारा नियन्त्रित गरेर समाप्त गर्ने देखिन्छ ।

सैन्य सहायताको बदलामा खनिज सम्पदामा पहुँचको माग गर्ने अमेरिकाले युक्रेनलाई निस्किनै नसकिने दलदलमा फसाएको छ । स्रोतसाधनको दोहन, आर्थिक निर्भरता र भूराजनीतिक चालबाजीको दीर्घकालीन प्रभावले युक्रेनको भविष्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यदि कुनै देशले आफ्नो सार्वभौमसत्तालाई सैन्य र आर्थिक दुवै रूपमा जोगाउन सक्दैन भने त्यसको स्वतन्त्रता भ्रम मात्र रहनेछ (अहिलेको जटिल भूराजनीतिक अवस्थामा नेपालले बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो) । अहिले युक्रेनको लागि वास्तविक शान्तिको एकमात्र बाटो कूटनीतिक संवाद र दिगो स्रोत व्यवस्थापन भएको छ । यी बिना युक्रेन आफ्नो खनिजमात्र नभई एक राष्ट्रको रूपमा आफ्नो पहिचानसमेत गुमाउने जोखिम छ । यहाँ रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभको भनाइ सान्दर्भिक छ । उनका अनुसार, “युक्रेनमा रहेका प्राकृतिक स्रोतहरू नेटो सदस्य राष्ट्रहरूबाट युक्रेनलाई सहयोग गर्नुको प्रमुख कारक हो† हाम्रो चिन्ता खनिज स्रोत होइन, जनता हो ।”