संसद् र सांसदहरूको भूमिका कहिले प्रभावकारी हुने ?

संसद् जनताको समस्या राख्ने थलो हो । सांसदहरू संसद्मा जनताका समस्या राख्छन् या समस्या राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्छन् । यसैले संसद् वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो हो । जनताको समस्या समाधान गर्न वैचारिक सङ्घर्ष गर्ने थलो संसद्मा कुनै विधेयक, ऐन कानुन पारित गर्न र गराउन दलगत स्वार्थ खोज्नु हुँदैन । जनविरोधी विधेयक, एन कानुन मन्त्रीसँग साटेर पारित गर्ने काम ठीक होइन । मन्त्री या मुख्य मन्त्री पाएपछि कुनै विधेयक ठीक हुने र नभए नहुने दृष्टिकोण सही होइन । सरकारको नेतृत्व पाएपछि या मन्त्री बन्न पाउने भएपछि जुनसुकै विधेयक पारित गर्ने, जनविरोधी ऐन कानुन पारित गर्ने प्रवृत्ति ठीक होइन । सत्तारुढ दल लोसपाले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि जसपा नेपालले पनि विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रियसभामा बहुमत जुटाउन नसक्दा अध्यादेशमाथिको छलफल कार्यसूचीमै चढेको छैन । यस अर्थमा भूमि अध्यादेशमा सरकारलाई थप सङ्कट परेको छ ।
संसद्मा अध्यादेशबारे गहन छलफल भइरहेको हुन्छ । विभिन्न दलका सांसदहरूले आ–आफ्ना विचार व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । सांसदहरूले जिल्ला जिल्लाका जनताको समस्या र सरकारले बनाउनुपर्ने ऐन कानुनबारे विचार पोखिरहेका हुन्छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरूलाई कुनै चासो हुँदैन । मन्त्रीहरू संसद्मा उपस्थित हुँदैनन् । बैठक चलिरहेको हुन्छ तर, बैठकमा सांसद शून्त्mँै हुन्छ । संसद्मा सुन्ने मान्छे हुँदैन । कति सांसदहरूलाई लागेको होला, संसद् जनताको समस्या पोख्ने ठाउँ हो, सुनाउने ठाउँ होइन ।
वैचारिक बहस गर्ने थलो संसद्मा बेलाबखत एकले अर्कोेलाई हिलो छ्यापेको हुन्छ; एकले अर्कोलाई गाली गर्न पाएपछि आफूलाई गौरवको अनुभूति भएको ठान्छन् सांसदहरू । यसैले कति राजनीतिक विश्लेषकहरू संसद् अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । संसद् र सांसदको भूमिका प्रभावकारी नभएको कारण संसद्ले देश र जनताको हितमा गतिलो निर्णय गर्न सकेको छैन । संसद्मा आउने कति विधेयकबारे राम्रो छलफल नै हुन पाउँदैन; पारित गर्ने हतार हुन्छ । सरकारको बहुमत छँदैछ, जसरी भए पनि पारित हुन्छ भनी व्यापक छलफलमा ल्याइँदैन । संसद् चलिरहेको हुन्छ तर सांसदहरूको सङ्ख्या नगण्य हुन्छ । सांसदहरू पनि हाजिर गर्ने र आ–आफ्नो व्यक्तिगत काममा लागेका हुन्छन् । सारमा कति सांसदहरू देश, जनता र संसद्प्रति जिम्मेवार छैनन् ।
सरकारले संसद्मा ल्याएका कति अध्यादेशहरू देश र जनताको हितमा छैन । सहकारी अध्यादेश सहकारीको पक्षमा छैन; सहकारी पीडितको पक्षमा छैन । भूमिसम्बन्धी अध्यादेश व्यवहारिक छैन । जो जसले पर्ती ठाउँ कब्जा गरी बसिरहेको छ त्यो ठाउँ नै उनीहरूलाई दिने व्यवस्था व्यवहारिक छैन । पोखरीको डिलमा बसे पनि, बाटो छेउमा बसे पनि जग्गा दिने भए भोलि पर्ती जग्गाको संरक्षण कसरी हुन्छ ? पाटीमा बसे पाटी नै दिने, सत्तलमा बसिरहे सत्तल नै दिने र मन्दिरमा बसे मन्दिर नै दिने खालको सरकारी बन्दोबस्त पनि सही हुन्छ ? मापदण्ड मिचेर बसेका नदी किनार, सडक छेउ र ऐतिहासिक, सांस्कृतिक स्थल कब्जा गरिरहेका मानिसहरूलाई तत्तत् स्थान दिने सरकारको दृष्टिकोण गलत छ । जग्गाविहीन या सुकुमवासीहरूलाई जग्गा वितरण गर्ने नाउँमा जुनसुकै ठाउँको जग्गा दिनुहुँदैन । संसद्मा पेस गरेपछि जस्तोसुकै विधेयक, ऐन कानुन जसरी भए पनि पास गर्ने मानसिकता सरकारको छ । कुन विधेयकमा कुन कुन राजनीतिक दलका सांसदहरूले के कस्ता सुझाव दिए† सरकारलाई कुनै मतलबै हुँदैन । राम्रा राम्रा या असल सुझाव दिए पनि सरकारले वास्ता गर्दैन । सरकारको काम ठीक बेठीक जे भए पनि, जसरी भए पनि बहुमतले पारित गर्नु रहेको छ । सरकारले सोचेर विधेयक ल्याउँदैन, अनि उपयुक्त सुझाव पनि मान्दैन ।
सांसदहरू संसद्मा जुनसुकै विषय छलफल भए पनि समयमा उपस्थित हुनुपर्छ । सांसदहरू बसे पनि हुने नबसे पनि हुने वातावरण तयार गर्नुहुँदैन । संसद् बोल्ने सांसदहरूको थलो मात्र होइन; सुन्नु पनि पर्छ । सुन्ने सांसद पनि हुनुपर्छ । कुनै विधेयक सत्ताधारी दलका शीर्ष नेताहरूको मात्र हुनु हुँदैन । कुन विधेयक कहिले ल्याउने हो; विधेयक ठीक हो होइन; सत्तारुढ सांसदहरूलाई थाहा हुँदैन; मन्त्रीहरूलाई थाहा हुँदैन । विधेयक ल्याउनुअघि सत्तामा रहेका सबै दलका शीर्ष नेताहरूबिच छलफल हुनुपथ्र्याे तर हुँदैन । अनि सत्तारुढ दलका नेताहरू नै विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गर्न उनीहरू बाध्य हुन्छन् । संसद्मा सांसदहरूको राम्रो संसदीय अभ्यास हुँदैन ।
सांसदहरूको मूल जिम्मा नीति निर्माण गर्ने हो । मूल नीति बनाउने जिम्मेवार सांसदहरू संसद्मा न अरु सांसदको कुरा सुन्छन् न त संसद्मै रहन्छन् । संसद् चलिरहेकै बेला कति सांसदहरू जहान परिवारसँगै घुमिरहेका हुन्छन् त कति सांसदहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा पुगिरहेका हुन्छन् । एकातिर संसद्मा हाजिर भई भत्ता लिइरहेको हुन्छ भने अर्काेतिर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा भाग लिएर पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याइरहेको हुन्छ । यस्तो तरिकाले संसद्को बैठक कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? सांसदहरूको भूमिका कसरी गतिलो हुन्छ ? के यसबारे सरकारको ध्यान जानुपर्दैन ?