समस्याको निकास सरकारले खोज्नुपर्छ

मुलुक र जनतालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर बहुमत जनताको सेवा गर्ने सरकार या सत्तासीन दलका नेताहरूको नेतृत्वमा सरकार नआएसम्म देश विकास र जनताको जीवनस्तर उठ्नेछैन । जनताका मौलिक र राजनीतिक अधिकारको रक्षा गर्ने, देशमा अमनचयन कायम गर्ने र सन्तुलित विकास गर्ने अवधारणा नल्याइएसम्म, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि नबढेसम्म न देश समृद्ध बन्छ न त जनता सुखी हुन्छन् । राजस्व र आयस्रोत बढेको बखान सत्तासीन नेताहरूले गरे पनि देशको अर्थतन्त्र कमजोर देखिएको छ । समृद्धिको नारा फलाक्ने शासकहरू विदेशी दबाबमा काम गर्छन् । भारत र अमेरिकी सरकारले भनेपछि नेपाल र नेपाली जनताको हित नहेरी विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको स्वार्थ पूरा गर्न अघि सर्ने सरकारले देशलाई कहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सक्दैन । देश पराधीन बन्दै गएपछि देशभित्रका उद्योग व्यवसाय कसरी फस्टाउन सकिन्छ ? उद्योग फस्टाउन सकिएन, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न सकिएन या विदेशीकै भरमा बस्नुप¥यो भने देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ र देश आत्मनिर्भर हुन्छ ? सरकारले स्वदेशी लगानी बढाउन देशका उद्योग, व्यवसायीहरूलाई उत्प्रेरित गरिरहेको छैन । देशमा उद्योग, कलकारखाना विदेशीले चलाउन थालेपछि के यहाँका उद्योग व्यवसायीहरू डुब्दैनन् ?
देशको सबभन्दा चिन्ता भनेको नेपाली नागरिकहरूको विदेश पलायन हो । देशका पढेलेखेका विज्ञ, प्राध्यापक, चिकित्सक, व्यापारी–उद्योगीको साथै युवा र विद्यार्थीहरू पनि विदेशमा छिर्न थालेपछि देश कसरी अघि बढ्छ ? अनि नेपालका विभिन्न गाउँ र वडाहरूमा युवा शून्य हुँदैन ? अनि देशका कलेजहरू सुक्दैनन् ? देशमा चिकित्सक र नर्स अभाव भएपछि गाउँ–ठाउँका बिरामीहरू बेलैमा उपचार गर्न नपाई के मर्दैनन् ? कहिले औषधि अभाव हुन्छ, कहिले चिकित्सक र नर्स हुँदैन । कहिले अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रसम्म पुग्न नपाई छटपटिएर बिरामी मर्छन् । युवाको अभाव भएरै बिरामी स्वास्थ्य केन्द्रमा पु¥याउन, मरेको मान्छे लास जलाउनको निम्ति आर्यघात पु¥याउन गाउँका महिलाहरू नै अघि सरेका हुन्छन् । रोजगारीको निमित विदेसिन बाध्य पर्नु, देश सञ्चालन गर्न विदेशी र आन्तरिक ऋणमा भरपर्नु के शुभ सड्ढेत हो ? के राजस्व घट्नु, व्यापार घाटा हुनु र प्रत्येक वर्ष विदेशी ऋणको भरमा देश सञ्चालन गर्नु शुभ सड्ढेत हो ?
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा काण्ड, गिरीबन्धु टी स्टेट काण्डजस्ता प्रकरणहरूको समस्या समाधान कहिले हुने हो ? यस्ता राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रकरणका मुद्दाहरूमा सत्तासीन दलका नेता, मन्त्री र सांसदहरू नै मुछेका छन् । के यो देशको विडम्बना होइन ? मिटरब्याज पीडित तथा सहकारी पीडितहरूको समस्या अहिले पनि समाधान भएको देखिँदैन । सरकारले समस्याको निकास नखोजी झन् बल्झाउने काम गरेको छ । यसको पछिल्लो दृष्टान्त सहकारी अध्यादेश हो । सहकारी अध्यादेश सहकारी संस्थाको हितमा छैन । यो अध्यादेश सहकारी अभियन्ताहरूको विरोधमा छ† यो सहकारी संस्था डुबाउने खेल हो ।
देशको ऋण २५ खर्बभन्दा बढी पुगिसकेको छ । उद्योगधन्दाहरू सुक्दै छन् । उच्च व्यापार घाटामा छ । उत्पादन पनि बढेको छैन । सेवा प्रवाहमा लापरबाही छ । अदालतमा राजनीति घुसेको छ । राजनीतिक दबाबको आधारमा निर्णय हुन्छ या न्याय निसाफ हुन्छ । भ्रष्टाचारमा मन्त्री, नेता र सांसदहरूमात्र होइन भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियार र जनतालाई मार्ग निर्देश गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा फसेका छन् । ठेकेदार र हिंसामा परेका व्यक्ति, सामन्त, जालीफटाहाहरूको वरिपरि सत्तासीन दलका नेताहरू घुमेर देशमा कसरी सुशासन हुन्छ ? देशमा रोजगारीको व्यवस्था हुँदैन । सरकारले भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न सकेको छैन । कलेजहरू बन्द हुँदै छन् । चिकित्सक र नर्सहरू विदेशमा छिरिरहेका छन् । देशको व्यवस्था कसरी दयनीय भयो ? यसले स्पष्ट गर्छ, दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार बने पनि देशलाई मार्गनिर्देश गर्न सकेन† विकासलाई उचाइमा पु¥याउन सकेन । यो समस्याको निकास सरकारले खोज्नुपर्छ । निकास खोज्न सरकार लाग्नुपर्छ । सरकारको काम जनताका समस्या टुलुटुलु हेरेर बस्ने होइन, समाधान गर्ने हो ।