समानीकरण अनुदान कटौती विकास योजनाहरू अलपत्र हुने !

स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदान कटौती गर्ने नेपाल सरकारको निर्णयले स्थानीय तहबाट सञ्चालित देशभरका हजारौँ विकास निर्माणका आयोजनाहरू अलपत्र हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपाल सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेको आधारमा स्थानीय तहहरूले प्राथमिकता क्रम तोकी योजनाहरू सञ्चालन गर्ने गरेका हुन्छन् । चालु आ.व.का विकासका योजनाहरू सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा एकाएक तेस्रो किस्ताको लागि विनियोजित रकममध्ये २५ प्रतिशत निकासा दिनुपर्नेमा १३.२४ प्रतिशतमात्र निकासा गरेका कारण विकास योजनाहरू अलपत्र हुने अवस्थामा पुगेका हुन् । नेपाल सरकारले हरेक वर्षको बजेट पारित गर्दा स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट ४ किस्ता गरी पठाउने गरिन्छ ।
गत वर्ष पनि यसरी नै विनियोजित समानीकरण अनुदान कटौती गरेकोमा स्थानीय तहहरूले त्यसको विरुद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम अगाडि बढाएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन सरकारले आगामी वर्षदेखि समानीकरण शीर्षकमा अनुदान कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । सङ्घीयताको जगको रूपमा रहेको स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा कटौती सङ्घीयताको मर्म र भावना विपरीत कार्य हो र संविधानले सुनिश्चित गरेको अनुदान नीतिको विपरीत पनि हो ।
हरेक स्थानीय तहले नेपाल सरकारले प्रदान गरिने समानीकरण अनुदानलाई ध्यान दिएर एक वर्षका लागि जनताको सेवा सुविधाका योजनाहरू बनाउने गर्छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर स्थानीय तहहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, विकास निर्माणलगायतका योजनाहरू यही शीर्षकअन्तर्गत प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानकै आधारमा तयार गरेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारको अनुदान कटौतीको निर्णयले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू चिन्तित हुनु स्वाभाविक छ । सरकारको यो निर्णयले पालिकाहरूले समयमा ठेकदारलाई भुक्तानी दिन सक्ने छैनन् । यस्तो अवस्थामा कतिपय जनप्रतिनिधिहरू भागी भागी हिँड्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
यो वर्षको नेपाल सरकारको बजेटमा स्थानीय तहको लागि ८८ अर्ब समानीकरण शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ । नेपाल सरकारले स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा बजेट विनियोजन गरी अनुदान दिने संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छ । समानीकरण शीर्षकबाहेक सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सशर्त, विशेष, समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान दिने गर्दछ । सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानको शीर्षकमा प्राप्त अनुदान स्थानीय तहले सोही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । योजना सिफारिस मात्र स्थानीय तहले गर्ने त्यसको छनौट केन्द्रले नै गर्ने हुँदा स्थानीय तहको त्यसमा कुनै भूमिका हुँदैन । समपूरक अनुदानमा स्थानीय तहले ५० प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोत कमजोर पालिकाहरूले समपूरक अनुदानबाट योजनाहरू सञ्चालन गर्न सहज छैन ।
समानीकरण अनुदान मात्र स्थानीय जनताको चाहनाअनुसारका योजनाहरू स्थानीय तहले बनाउन र खर्च गर्न मिल्ने अनुदान हो । त्यसकारण, समानीकरण अनुदान बढाउँदै सशर्त अनुदान घटाउनुपर्ने माग स्थानीय तहहरूले गर्दै आएका छन् । तर नेपाल सरकारले उल्टो काम गरिरहेको छ ।
सङ्घीयताको नाउँमा सबै स्थानीय तहहरूलाई केन्द्रको मातहत राख्न खोजिँदै छ । बजेट कटौतीले स्थानीय तहहरूलाई काम गर्न नसक्ने र केन्द्रको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याउँदै छ । देशमा सङ्घीयता आए पनि सिंहदरबार सञ्चालन गर्नेहरू उही पुरानै एकात्मक सोचले काम गर्दै छ । शासकहरू स्थानीय तहलाई अधिकार दिनै चाहँदैनन् । संविधान र कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकारहरूसमेत एक एक गरी फिर्ता लिन कोसिस हुँदै छ ।
स्थानीय तह बलियो भए मात्र प्रजातन्त्र बलियो हुन्छ । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने स–साना विकास निर्माणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्छ र त्यसको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन आवश्यक छ । सधँै केन्द्रको मुख ताकेर स्थानीय तहले जनताको इच्छाअनुसार काम गर्न सक्दैन । आर्थिक रूपले कमजोर स्थानीय तहहरूलाई सरकारले आवश्यक आर्थिक, भौतिक वा प्राविधिक सहयोग गरेर सक्षम बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । यसले सङ्घीयताको जग बलियो बनाउँछ । नेपालमा सङ्घीयता नयाँ प्रयोग भएकोले त्यसको सफलताका लागि कमी कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुको विकल्प पनि छैन । स्थानीय तहमा पठाउने बजेट कटौती गर्नुभन्दा केन्द्रबाट सञ्चालन हुने स–साना आयोजनाहरू खारेज गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।
अहिले बजेट कटौतीको विरोधमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सङ्गठित भएर आवाज उठाउँदै छन् । सरकारले बेवास्ता गरेको खण्डमा स्थानीय तह नाम मात्रको सरकार हुनेछ । यसबारे सङ्घीयता विज्ञहरूसँग व्यापक छलफल गरेर स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।