सहकारी रकमको ‘कानुनी डकैती’ र त्यसको उपचार

केही दिन यता ‘मजदुर’ दैनिकले ‘कृषि सहकारी संस्था’ वा ‘सहकारी संस्था’बारे केही लेखहरू छाप्यो । ती लेखहरूमध्ये केही सहकारी अभियन्ता वा सहकारी संस्थामा कार्यरत कार्यकर्ताहरूका हुन् र केही सहप्राध्यापक र कानुन व्यवसायीका हुन् ।
समग्रमा हेर्दा ‘गुठी’, ‘धर्मभकारी’, ‘एक आपसमा सघाउने मर्म सहकारिताका स्वरूपहरू’, ‘साझा उद्देश्य राखी व्यक्तिहरूले संयुक्तरूपमा गरिने कारबाही सहकारी’ हुन् भन्ने जस्ता परिभाषाले अन्धाहरूले हात्ती छामेको कथासँग मिल्न आउँछ ।
कृषि सहकारी संस्थाको मर्म नबुझ्नेहरू नै सहकारी संस्थाका हर्ताकर्ता भएकै कारणले सहकारी संस्थाहरूमा ठगहरूले रजाइँ गर्न पाएका हुन् ।
‘गुठी’ वा ‘सी–गुठी’ (लास उठाउने नेवारहरूको संस्था) मूलतः सामाजिक संस्थाहरू हुन्, ‘कृषि सहकारी संस्था’ होइनन् ।
‘धर्म भकारी’ २०१० सालतिर खोपासीमा एकजना फकिरले स्थापना गरेको संस्था हो, जुन संस्थाको रकम लिएर फकिर भागेका थिए ।
२००८ सालदेखि २०१५ सालसम्मको किसान आन्दोलनमा ठाउँ–ठाउँमा किसानहरूको गर्ज टार्न, खेतीको समय बीउ, मल, ज्याला आदिमा खर्च गर्न आपसमा बचत गरेको रकमबाट लिने ऋण नै धर्मभकारीको रूपमा लिइन्थ्यो । यसको उद्देश्य सामन्त वर्ग, जमिनदार र साहुहरूको चर्को ब्याज बेठ–बेगारी र अन्य प्रकारको शोषणको विरोधमा गरिएको ‘कृषि सहकारी संस्था’ को रूपमा प्रादुर्भाव भएको थियो ।
किसान आन्दोलनको दमनपछि ‘कृषि सहकारी संस्था’ पनि निस्तेज हुँदै गयो । २०१५ सालको पहिलो निर्वाचनपछि किसान आन्दोलन पनि विशृङ्खलित भयो । २०१७ साल पुस १ गतेपछि ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी’ र त्यसका अन्य वर्गीय संस्थाहरूमा समेत प्रतिबन्ध लाग्यो र देशको ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलन’, ‘प्रजातन्त्रको पुनः स्थापनाको आन्दोलनसम्म’ भूमिगत रूपमा सक्रिय रह्यो ।
निर्दलीय पञ्चायत कालमा लागु भएको भूमिसुधारअनुसार किसानको बचत कोष र तत्कालीन अवस्थामा भक्तपुरमा स्थापना भएका ‘नवदुर्गा सहकारी संस्था’ मा गाभियो र बचत गरेका हरेक जोताहा किसान र अन्य बचतकर्ताहरू स्वतः नवदुर्गा सहकारी संस्थाका सदस्य भए ।
त्यस सहकारी संस्थाका हजारौँ सदस्यहरू साधारणसभामा हाजिर भए तर सरकारी संस्थाका पदाधिकारीहरू मिलेर निर्वाचनलाई एकतर्फी बनाए । हिसाब पारदर्शी गर्न अस्वीकार गरेपछि त्यस संस्थाका मुख्य व्यक्तिलाई उल्टो टोपी लगाई नगर घुमाइएको थियो । नगर परिक्रमाको सिलसिलामा सरकारले भक्तपुरमा किसान आन्दोलनलाई दबायो ।

XXX

‘प्रजातन्त्र’ को पुनःस्थापना र ‘गणतन्त्र’ को स्थापनापछि बनेका ‘कृषि सहकारी संस्था’ लाई कानुनीरूपले नै ‘सहकारी संस्था लिमिटेड’ राखेर बनाउनुको अर्थ नै ‘बचत र ऋण सहकारी लिमिटेड’ को नामबाट एक प्रकारको व्यापारिक वा निजी बैङ्कको रूपमा रूपान्तरण गर्नु थियो । सिंहदरबारका सहकारी मन्त्रालय र विभागका हाकिमहरू आफै पुँजीवादी निजी बैङ्कका दलालहरूको रूपमा देखिए ।
केही लेखमा ‘रोबर्ट ओबेन’ को नाम उल्लेख छ । उनी एक ‘काल्पनिक समाजवादी’ थिए । क्रान्तिबिना कामदार वर्गको आर्थिक स्थितिमा मौलिक परिवर्तन ल्याउने उपाय एक राजनीतिकरूपले अव्यावहारिक हुने भएकोले उनी ‘काल्पनिक समाजवादी’ कहलिए ।
कुनै लेखमा ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ भनिएको छ । यसको अर्थ के हो ? व्यापक जनतासँग सरोकार राख्ने हरेक कानुनी र आर्थिक गतिविधि राज्य र राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । सम्भवतः यहाँ ‘राजनीतिक हस्तक्षेप’ को अर्थ सरकारले किसानहरूलाई ‘कृषि सहकारी संस्था’ भन्नुपर्नेमा ‘लिमिटेड’ राखेको आरोप हो वा शासक राजनीतिक पार्टीमा माथिल्ला नेताहरू र कार्यकर्ताहरूले सहकारी संस्थाहरूको रकम हिनामिना गरे वा ‘कानुनी डकैती’ वा ठगी गरे भनेका हुन् – प्रस्ट छैन ।
एक व्यक्ति धेरै सहकारी संस्थामा सदस्य बनाउनु, गरिब किसान र जोताहा किसानहरू मात्रै सहकारीको सदस्य बनाउनुपर्ने धनी किसान, घरजग्गाका व्यापारी र शोषक वर्गका मानिसहरूलाई पनि सदस्य बनाउनु आ–आफ्नो वडा र नगरवासीलाई नाघेर जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय वा राष्ट्रिय सहकारी संस्थालाई मान्यता दिने काम सरकारले ऐन–कानुन बनाउनु नै अर्बौँ र खर्बाैँ रकमलाई लुट्ने ‘कानुनी डकैती’ को मेसो हो ।
यसकारण, सहकारी संस्थाको ‘लिमिटेड’ राखेर खेस्रा गर्नेहरू र यसका समर्थकहरू माथि नै तत्काल पासपोर्टसहित पक्राउ गरी कारबाही सुरु गर्नु आवश्यक छ ।