नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचन २०८१ : के वकिलहरूको मात्रै निर्वाचन हो ?

नेपाल बार एसोसिएसन
नेपाल बार एसोसिएसन वकिलहरूको छाता सङ्गठन हो । सुरूमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना सर्वोच्च अदालतको स्थापनासँगै २०१३ सालमा भएको मानिन्छ ।
तर नेपाल बार एसोसिएसन राष्ट्रिय निर्देशन ऐन, २०१८ बमोजिम स्थापना भएको थियो । २०४६ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनको स्थापना संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भयो । यस अर्थमा कानुनतः नेपाल बार एसोसिएसन एउटा गैरसरकारी संस्था हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनको वेबसाइटमा “नेपाल विधि सङ्घ (एनबीए) नेपालमा विधिक शिक्षा प्रारम्भिक दिनमा १९५६ डिसेम्बर २१ मा स्थापित भएको थियो । प्रारम्भिक रूपमा परम्परागत अभ्यासकर्ताहरू भन्दा प्रमाणित विधि शिक्षातहरूले अधिकतम अंश भर्सन गरेको थियो । १९६३ मा, यसले नेपाल सरकारबाट औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको थियो । एनबीएको अभियानले पनि नेपाल बार काउन्सिल ऐन, १९९३ (नेपाल कानुन व्यवसायी ऐन, २०४९) लाई समेत संसदीय सुधार भएको हो, जसले यसको भूमिका अझै पुष्टि गरेको थियो । आज एनबीए नेपालमा वकिलहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको अग्रणी संस्था हो, सीधा मतदानद्वारा निर्वाचित केन्द्रीय कार्यसमिति र ९० वटा एकाइहरूबाट योजनाबद्ध देशभरको प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेको छ, यसले विधि परिदृश्यमा व्यापक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दछ ।” भन्ने उल्लेख छ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरूमा नेपाल बार एसोसिएसनको महत्वपूर्ण योगदान रहने गरेको कारण नेपाल बार एसोसिएसनलाई नेपाल सरकार र नेपालको संविधानले महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना हुनुभन्दा अगाडि राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा पनि कानुन जारी गर्नुपूर्व राजाले वकिलहरूको अर्थात नेपाल बार एसोसिएसनको औपचारिक वा अनौपचारिक राय बुझ्ने गरेको अग्रज कानुन व्यवसायीहरू बताउने गर्नुहुन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले त पटक पटक राजतन्त्रको बेला राजा पनि वकिलहरूसँग सतर्क हुने गरेको, कानुन जारी गर्दा अपगाल पर्लाकी भनेर सचेत हुने गरेको र वकिलहरूको संस्था नेपाल बार एसोसिएसनसँग एक हिसाबले डराउने गरेको बताउनुहुन्छ ।
यस अर्थमा र प्राज्ञिक छलफल हुने पनि नेपाल बार एसोसिएसनको शाख अहिले भन्दा पहिले बढी थियो कि ? भन्ने लाग्छ ।
बारको सिफारिसमा न्याय परिषद सदस्य
हुन त वकिलहरू र नेपाल बार एसोसिएसनको विगत र २०६२÷६३ को जनआन्दोलनका क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको कारण नेपालको संविधान २०७२ ले महत्वपूर्ण स्थान दिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १५३ मा न्याय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अङ्ग न्याय परिषद्को गठनको क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट सिफारिस हुने एक जना प्रतिनिधि हुने संवैधानिक व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
न्याय परिषद् न्यायाधीशको नियुक्ति, सरूवा, अनुशासनसम्बन्धी कारबाही, बर्खास्ती र न्याय प्रशासनसम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्ने वा परामर्श दिने निकाय हो ।
न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने र सदस्यहरूमा सङ्घीय तथा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एक जना, राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको एकजना कानुनविद् र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने बीस वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता एक जना सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
न्यायाधीस नियुक्ति, न्यायाधीसहरूको सरूवा, बढुवा र कारबाहीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बोकेको न्यायपरिषद्को एक जना सदस्य पद नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भई जाने वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता हुने संवैधानिक व्यवस्थाले बारको महत्व र जिम्मेवारीलाई बढाएको छ । तर जिम्मेवारी बोध र कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा अनगिन्ती प्रश्नहरू उठ्ने गरेको र नेपाल बार एसोसिएसनको शाख गिराउने कार्य पटक पटक भएको छ ।
न्याय परिषद्को सदस्य पदमा सिफारिस हुन नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले नै इच्छा व्यक्त गर्ने, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट न्याय परिषद्को सदस्य पदमा सिफारिस भई जाने पदाधिकारीले आफ्नो कार्यकाल समाप्त नहुदै न्यायाधीस पदमा आफै सिफारिस भई न्यायाधीस बन्न इच्छुक हुने गरेको, नेपाल बार एसोसिएसनको जिम्मेवारी र कार्यकाल नै नसकी नेपाल सरकारको महान्यायाधिवक्ता र महान्यायाधिवक्ताको पदबाट पनि राजीनामा दिई प्रधानन्यायाधीश हुने गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्ति लिने गरेको, नेपाल बार एसोसिएसन र बार कार्यसमितिमा नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीहरूले आ–आफ्नो आस्थाका राजनीतिक दलहरूको दबाब र प्रभावमा भागबन्डामा न्यायाधीस नियुक्ति गर्ने गरेको र ती नै भागबन्डामा नियुक्ति पाएका न्यायाधीशहरूले राजनीतिक रंग समेत प्रदर्शन गरी पक्षपातपूर्ण फैसला र आदेश गर्ने गरेको, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूमा राजनीतिक दबाब र प्रभावका कारण मुद्दाको वर्षाँैसम्म सुनुवाइ नहुने गरेको लगायतका दुर्गन्धित चरित्र प्रदर्शनीमा कही न कही न्याय क्षेत्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बार र बेन्च (अदालत) मध्येका एक नेपाल बार एसोसिएसनमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
नेपाल बारको निर्वाचन २०८१
यसै सन्दर्भमा आसन्न २०८१ चैत २३ गते नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमितिको लागि निर्वाचन घोषणा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाको संयोजकत्वमा निर्वाचन समिति गठन गरेको छ ।
निर्वाचन समितिले २०८१ फागुन ४ गते नेपाल बार एसोसिएसनको बैठक कक्षमा आन्तरिक सङ्गठनहरूका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल ग¥यो ।
छलफलको क्रममा निर्वाचनको मिति चैते दसैँका दिन परेको हुँदा सार्न सकिन्छ कि, सकिँदैन ?, उम्मेदवारी शुल्क निकै चर्को भएकोले बढाउन नहुने, सके घटाउने, मतदात विद्युतीय मतदान प्रक्रियाबाट गर्न सकिन्छ कि ? मतगणना काठमाडौँमै गर्ने कि ? मतपत्रमा समूह पहिचान हुने गरी क्रमसङ्ख्या नराखी, उम्मेदवारहरूको नामको वर्णानुक्रमअनुसार राख्नुपर्ने, निर्वाचन खर्चको सीमा तोक्नुपर्ने लगायतका विषय छलफल भयो ।
कानुन अध्ययन समाज नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले निर्वाचनलाई वर्गीय रूपमा हेर्नुपर्ने, मतदाताहरूले उम्मेदवारको योग्यता, दक्षता र के कुन राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित भन्दा पनि वर्गीय रूपमा सचेत भई मतदान गर्नैपर्ने, चर्को उम्मेदवारी शुल्कका कारण वर्गीय सिद्धान्त, विचारलाई कुण्ठित एवं बन्धक बनाउने कार्यको विरोध गर्दै उम्मेदवारी शुल्क घटाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उम्मेदवारहरूले असीमित खर्च गर्ने, होटेल र पार्टी प्यालेस बुक गरेर लाखौँ खर्च गरी खुवाई पिलाई मत लिने गरेको कानुन र न्याय क्षेत्रको लागि दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।
त्यसरी लाखौँ र करोडौँ रूपैयाँ खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले समग्र कानुन व्यवसायीहरूको हक हित तथा नेपालको संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको न्यायको अधिकारको रक्षाको लागि अर्थात् न्यायको सर्वसाधारण सेवाग्राहीहरूको लागि काम गर्न नसक्ने, बरू उल्टै निर्वाचनका बखत करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्नेहरूले खर्च अर्थात् लगानी उठाउन न्यायाधीश नियुक्ति, सरूवा बढुवा, मुद्दा मामिलामा चलखेल गर्ने वा खर्च कोही कसैले गरी दिएको भए आफूलाई निर्वाचित गराउन लगानी गरी दिने लगानीकर्ताको स्वार्थअनुसार काम गर्ने हुँदा नेपाल बार एसोसिएसनको आसन्न निर्वाचनको लागि निर्वाचन समितिले उम्मेदवारहरूले गर्न पाउने अधिकतम खर्चको सीमा तोक्ने लगायतका निर्वाचन आचारसंहिता कडाइका साथ लागु गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
न्याय क्षेत्रमा व्याप्त विकृति–विसङ्गति हटाउन कानुनी क्षेत्रमा रहेको अनियमिततालाई न्यूनीकरण गर्दै जान कानुन व्यवसायीहरू आफैबाट सुधारको थालनी गर्नुपर्ने र आसन्न निर्वाचनमा देखिने परिदृश्यले अन्य क्षेत्रमा समेत सुधार गर्न र न्यायको सेवाग्राहीलगायत आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक तथा न्यायको हकको प्रचलनको लागि कानुन व्यवसायीहरू पहरेदार हुनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।
त्यसैले आसन्न नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचन मात्र कानुन व्यवसायीहरूको हकहितको लागि हुने निर्वाचन नभई संवैधानिक निकाय न्याय परिषद्सँग र नागरिकको न्यायको हक अधिकार र न्यायका भोका न्यायका सेवाग्राहीहरूलगायत आम जनतासँग सम्बन्धित छ । यसलाई सचेत कानुन व्यवसायीहरूले वर्गीय रूपमा लिई मतदान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

– २०८१ फागुन ४