समाजवाद स्थापनाको निम्ति आन्दोलन चालु

नेपालमा १०४ वर्षसम्म राणाहरूले शासन गरे । राणाहरूको शासन क्रूर थियो, अप्रजातान्त्रिक थियो । त्यसबेला जनताका लागि मौलिक र राजनीतिक अधिकार थिएन । दलहरू खोल्न पाउँदैनथे । हुकुमी शासन चल्थ्यो । राणा शासकमाथि कुनै कानुन लाग्दैनथ्यो । उनीहरूले बोलेकै कानुनसरह हुन्थ्यो । चाकडी चुकडी नगरिकन काम हुँदैनथ्यो । जागिर खाएर फर्कँदा बिन्ती बिसाएर घर फर्कनुपथ्र्याे । शिक्षा पनि राणाहरूले मात्र पढ्न पाउँथे । सर्वसाधारणको लागि शिक्षा अध्ययन गर्ने स्कूल, कलेज थिएन । ठुलाबडा र राणाहरूको उठबसमा बस्नेले मात्रै त्यो बेला पढ्न पाउँथे । राणा शासकहरूविरुद्ध चुइँक्क बोल्न पाइदैनथ्यो । कसैले बोलेमा सजाय दिइन्थ्यो; शारीरिक र मानसिक यातना दिइन्थ्यो । साँझपख दरबार वरपर हिँड्न पाइँदैनथ्यो । राणा शासकहरूले जति पनि स्वास्नी राख्न पाउँथे । कसैले पनि कहीँकतै जनताको समस्या पोख्न पाउँदैनथे, सभा सङ्गठन गर्न पाउँदैनथे । गरिएमा शारीरिक र मानसिक यातना दिइन्थ्यो । जेलमा हालिन्थ्यो । कठोर यातना दिइन्थ्यो । पुस्तकालय खोल्न पाइदैनथ्यो । एउटा जिल्लाबाट अर्काे जिल्ला जान पाइदैनथ्यो । यसरी त्यो बेला राणा शासकहरूको एकतन्त्रीय निरङ्कुश शासन थियो ।
निरङ्कुश राणा शासनको अत्याचार जनताले सहेनन् । जनताले राजनीतिक र मौलिक अधिकार पाउनुपर्ने माग राखे; लुकिछिपी सभा र जुलुस गर्न थाले । गोप्यरूपमा सभा सङ्गठन हुन थाल्यो । दलहरू खोल्न थाले । अत्याचारी शासनको विरोधमा जनता उठ्न थाले; जाग्न थाले । जनता सचेत र सङ्गठित हुन थाले । राणा शासनविरुद्ध जनमत तयार भयो । राणा सरकारविरुद्ध जनतामात्र उठेनन्; जागेनन्; स्वयं राणा शासकहरूबिच मतभेद हुन थाल्यो, पदकै निम्ति दाजुभाइबिच काटमार सुरु भयो । एकले अर्काेलाई पछार्ने, खुट्टा तान्ने काम भयो । दरबार र सरकारमा आ–आफ्नो पक्षका मान्छेहरू नियुक्ति गर्न थाले । यसको कारण राणा शासकहरू चिढिए; एकले अर्काेलाई अविश्वास गर्न थाले; एकले अर्काेलाई शङ्काले हेर्न थाले । त्यही क्रममा कति दरबारबाट निकालिए, देशबाटै निकालिए र कति नजरबन्दमा परे । यसरी शासकहरूकै आन्तरिक कलहले राणा शासकहरू कमजोर देखिए । आखिर त्यो राणा शासनको पतनको कारक बन्यो ।
राणाविरोधी स्वर गाउँ गाउँमा पुग्यो । एकदलीय निरङ्कुश शासनको विरोध बढ्यो । देशभक्त जनता अघि बढ्न थाले । निरङ्कुश राणा सरकारकै विरोध ग¥यो भनेर राणा शासकहरूले दशरथ चन्द, धर्मभक्त, शुक्रराज शास्त्री, गंगालाललाई फाँसी दिए; कतिलाई जीवनभर कारागारमा राख्ने सजाय दिइयो भने कतिलाई देशबाट निकालियो । राणा शासकहरूको यो क्रूर र अमानवीय कार्यले जनता चिढिए; जनता आक्रोशित भए; राणा सरकारको विरोधमा जनमत बढ्यो । अन्ततः राणा सरकार अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भएको उद्घोष भयो । यो घडीमा राणाविरोधी आन्दोलनका वीर सहिद, योद्धा तथा घाइतेहरूको स्मरण गर्नु समीचीन नै हुनेछ ।
राणा शासन अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र स्थापना भयो । तर, जनआन्दोलनले प्राप्त भएको त्यो आन्दोलन १० वर्ष पनि टिकेन । राणा शासक अन्त्य भएपछि शाही सरकार गठन भयो । शाही सरकार पनि निरङ्कुश थियो; निर्दलीय थियो । दलमाथि प्रतिबन्ध नै थियो । जनताले राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउँदैनथे, सभा सङ्गठन गर्न पाउँदैनथे । कति नेताहरू भूमिगत बसे त कति देश बाहिर प्रवासमा गए । पञ्चायती व्यवस्थाको विरोध भइरह्यो । जनताले दल खोल्न पाउनुपर्ने माग राख्न थाले; मौलिक र राजनीतिक अधिकार माग्न थाले । प्रजातान्त्रिक दल र वामपन्थी दलहरू पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा लागे; प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको निम्ति गोप्य र खुला रूपमा सङ्गठनहरू गर्न थाले । पञ्चायती व्यवस्था ३० वर्षसम्म चल्यो । २०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्रात्मक व्यवस्था फाल्यो । देशमा संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्था भयो । दलहरूको आन्दोलन जारी रह्यो । प्रतिक्रियावादीभन्दा प्रतिक्रियावादी सङ्घ संस्थाभित्र पसेर दलका उम्मेदवारहरूले जनताको सेवा गर्न निर्वाचनलाई उपयोग गरे । एकातिर पञ्चायती निकायमा भाग लिएर जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा गरे भने अर्काेतिर सडकमा पनि गोप्य र खुला राजनीतिक गतिविधि सुरु भयो । यसको कारण संवैधानिक राजतन्त्रको विरोधमा पनि जनमत बढ्यो । आन्दोलन जारी रह्यो । २०६२/०६३ सालमा फेरि आन्दोलन चक्र्याे । आन्दोलनकै क्रममा देशमा संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाका सदस्यहरू निर्वाचित भए । अन्ततः २०६५ साल जेठ १५ गते संवैधानिक राजतन्त्र पनि अन्त्य भएको घोषणा भयो या देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादी गणतन्त्र हो । पुँजीवादी गणतन्त्रले श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्दैन । श्रमजीवी वर्गको सेवा गर्न समाजवादी गणतन्त्र आवश्यक छ । देशका वामपन्थी या कम्युनिस्ट पार्टीहरू समाजवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । समाजवादी गणतन्त्र स्थापनाका निम्ति समाजवादी प्रचार अभियान चालु छ । समयले एक दिन देशमा समाजवाद स्थापना गर्नेछ र व्यापक जनताको हित हुने सरकार बन्ने छ ।