नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशन सफल पारौँ !!

अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा विसं २०३१ माघ १० गते नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना भएको हो । माक्र्स र एङ्गेल्सको शिक्षाअनुसार पार्टीले देश र जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा गर्दै छ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको आठौँ महाधिवेशन आज फागुन १६ गतेदेखि १९ गतेसम्म भक्तपुरमा हुँदै छ । यो महाधिवेशन आफै एउटा राजनीतिक कक्षा हुनेछ ।
नेमकिपा स्थापनाको सैद्धान्तिक पक्षबारे
१) पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान विभाजन गर्न भारतले सशस्त्र हस्तक्षेप ग¥यो । मुक्ति बाहिनीको नाउँमा भारतको हस्तक्षेपमा नेपाली युवाहरूसमेत प्रयोग ग¥यो र पूर्वी पाकिस्तानलाई बङ्गलादेश घोषणा ग¥यो । अध्यक्ष रोहितले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पाकिस्तान टुक्र्याउन भारतले गरेको सैनिक हस्तक्षेपको विरोध गर्नुभयो ।
२) सोभियत संशोधनवादले अफगानिस्तानमा सेना पठाएको विरोधमा कामरेड रोहितले आफ्नो अडान कायम राख्नुभयो ।
३) काठमाडौँ उपत्यका, चितवन, वाग्मती, नारायणी र जनकपुर अञ्चलमा भएका किसान आन्दोलन ‘प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई बिथोल्ने’ कार्य नभएको बरु वर्गसङ्घर्ष भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेमकिपा निरन्तर देश र जनताको पक्षमा
मोहियानी हक सुरक्षा आन्दोलनदेखि भ्रष्टाचारविरोधी आन्दोलनसम्म गुठी जग्गा रैकर गराउने आन्दोलनसम्म नेमकिपाले शोषित–पीडित जनताको सेवा ग¥यो । भारतीय विस्तारवादले नेपालको नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा गरेको अतिक्रमणविरुद्ध नेमकिपाले देशमा पहिलो सडक सङ्घर्ष ग¥यो । नेमकिपाले भियतनाममाथि अमेरिकी हमलाविरुद्ध सशक्त आवाज उठायो । ती आन्दोलनहरूमा पार्टीका कैयौँ नेता–कार्यकर्ताहरूले जेलनेल भोग्नुभयो ।
नेपालसँग भारतले गरेका असमान सन्धि–सम्झौता खारेजीको लागि नेमकिपाले निरन्तर आवाज उठाउँदै छ । कोसी, गण्डक, महाकाली, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, अरुण चौथो, तल्लो अरुण, मुगु कर्णाली, तिला–१, तिला–२, पश्चिम सेती, सेती–१, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णालीलगायत नेपालका नदीनाला र जलविद्युत् परियोजना भारतलाई बुझाउने सरकारहरूको देशघाती कदमको नेमकिपाले सदन र सडकमा विरोध ग¥यो† गर्दै छ ।
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विषयलाई लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले २०३६ सालयता आठ पटक भक्तपुर–काठमाडौँ जनप्रदर्शन सम्पन्न ग¥यो । ती जनप्रदर्शनहरूले राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको ऐतिहासिक यथार्थ हो । विसं २०५९ देखि २०६२–०६३ सम्म चलेको प्रतिगमनविरोधी जनआन्दोलनमा नेमकिपाले उल्लेखनीय योगदान पु¥यायो । नेमकिपाले देशघाती नागरिकता विधेयक खारेजीको लागि सङ्घर्ष चालु राख्यो । मेचीदेखि महाकाली र लिम्पियाधुरासम्म नेपाली भूमिमा भारतीय अतिक्रमणको विरोध गर्दै छ ।
अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी सेना आएर नेपालको ब्यारेक कब्जा गर्ने एसपीपी साझेदारीलाई खारेज गराउन नेमकिपाले सडक र संसद्मा सङ्घर्ष चालु राख्दै छ । प्यालेस्टिनमा अमेरिका–इजरायलले गरेको जातीय सफाया र भूमि कब्जा एवम् युक्रेनमा चालु अमेरिकाको छद्म युद्धको विरोधमा देशका १०० भन्दा बढी ठाउँमा जनप्रदर्शन ग¥यो । नेमकिपा यसलाई आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कर्तव्य ठान्दछ ।
समाजवादी प्रचार अभियान जारी
संविधानसभामा नेमकिपाका जनप्रतिनिधिहरूले समाजवादउन्मुख संविधान निर्माणका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुभयो । समाजवादको नारा दिँदै साम्राज्यवाद र त्यसका ज्यावलहरू, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू, एनजीओ–आईएनजीओ आदिको सेवा गरिरहेका विदेशी पुँजीका दलालहरूलाई उदाङ्ग्याउने कार्यमा नेमकिपा कहिल्यै पछाडि परेन । नेमकिपाले समाजवादी साहित्यको प्रकाशन तथा प्रचारको माध्यमबाट नयाँ पुस्तालाई सचेत गराउँदै छ ।
सरकारले अध्यादेश जारी गरी कालाबजारियाहरूको हित हुने काम गरेको विरोधमा नेमकिपा सङ्घर्ष गर्दै छ भने सहकारी संस्थाको खर्बौँ रुपैयाँ ठगी गर्नेहरूको सम्पत्ति र लगानी जफत गरी जनताको बचत फिर्ता गराउन आवाज उठाउँदै छ ।
संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख व्यवस्थाअनुसार विद्यालय शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छ । ‘योग्यताअनुसार काम र कामअनुसारको ज्याला’ को बन्दोबस्त र व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको व्यवस्था गर्नु समाजवाद निर्माणको आवश्यक उपाय हो । कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउनु जरmरी छ । राष्ट्रिय पुँजीलाई प्राथमिकता दिई जलविद्युत् उत्पादन तथा देशको सन्तुलित विकास गर्नु आवश्यक छ । ठुल्ठुला भ्रष्टाचारी र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई मृत्युदण्डसमेतको सजायको कानुनी व्यवस्था गराउन पार्टी जोड दिन्छ ।
शोषण, असमानता, हिंसा र युद्धको कारक – साम्राज्यवाद
नेपाली युवालाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् १९४७ को गोर्खा–भर्ती केन्द्र र नेपालको सुरक्षा मामिला भारतको नियन्त्रणमा राख्ने सन् १९५० को सन्धि खारेजीको लागि पार्टीले निरन्तर आवाज उठाउँदै छ ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैङ्कले विश्वव्यापीरूपमा असमानता बढाउँदै छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको व्यापार युद्धबाट कसैको हित हुने छैन । ट्रम्प प्रशासनले गरेको सार्वभौम देश क्युवालाई ‘राज्य प्रायोजित आतङ्कवादी देश’ घोषणा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घअन्तर्गतका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकार आयोग, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिने घोषणा मानव जातिको साझा हितमा छैन ।
पश्चिमा साम्राज्यवादले प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको आवरणमा विकासोन्मुख देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरी अस्थिरता पैदा गरेको† तेल, ग्यास र खानी कब्जा गरेको† सरकार उल्ट्याउने काम गरेकोलाई नेमकिपाले विरोध गर्दै आएको सर्वविदित छ । अमेरिकी सरकारले आर्थिक युद्धमार्पmत क्युवा, प्रजग कोरिया, इरान, भेनेजुयलालगायतलाई एक्ल्याउन प्रयास ग¥यो । तर, आज अमेरिकी सरकार स्वयम् एक्लिने क्रम सुरु भयो ।
यो जटिल राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा नेमकिपाको आठौँ महाधिवेशन २०८१ फागुन १६ देखि १९ गतेसम्म हुँदै छ । महाधिवेशनको समुद्घाटन नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले गर्नुहुनेछ ।