शासक दलहरूलाई स्वयम् अपराध उत्पादन मेसिन बनाउन दिनुहुन्न

पूर्ववक्ता सबै साथीहरूले विभिन्न वर्ग, जात–जाति र भाषा–भाषी जनताका भावना व्यक्त गर्नुभयो । हामी देशमा विभिन्न जात–जाति, भाषा–भाषी र संस्कृति एवं धर्मालम्बीहरू मिलेर बसेका छौँ । तर, पुँजीवादी र शासक दलहरूबाट पीडित वर्ग, जनसमुदाय र शासित जनता काम–माम–कपडा र छानाको अभाव तथा आर्थिक असमानताबाट पीडित भएर विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र संस्थाहरूको कारण नेपाली युवाहरू अरूको नाफाको निम्ति विदेशमा रगत र पसिना बगाउन बाध्य छन् । नेपाली विद्यार्थीहरू पनि शिक्षाका अपराधी र गल्लावालहरूको कारण विदेशमा अपहेलना र शारीरिक आक्रमण सहन बाध्य छन् । यी हेला–होचो, शारीरिक यातना एवं पीडामा आजको सरकार र हिजोका पुँजीवादी सरकारहरू एवम् सबै माथिल्ला पदाधिकारीहरू जिम्मेवार छन् । सरकारी पदाधिकारीहरू अर्थात् प्रधानमन्त्री, मन्त्री र विदेशी दूतावासमा काम गर्ने नेपाली राजदूत र सिंहदरबारका माथिल्ला कर्मचारीहरू सबै नेपाली जनताको शोषण र बेथितिको निम्ति जिम्मेवार छन् ।
गलत ऐन–कानुन र नीतिका कारण सारा जनताले दुःख पाएको हुँदा हामी यस पुँजीवादी व्यवस्थाकै विरोध गर्छौँ । देशको आर्थिक दुर्दशा, नेपाल र नेपाली जनताको सुख–दुःख र देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामा आँच पु¥याउने यस व्यवस्थाको कार्यपालिका, विधानपालिका र न्यायपालिका पूर्ण रूपले जिम्मेवार छन् ।
एमसीसीको सन्धि–सम्झौता, संरा अमेरिका र इजरायली सरकारले प्यालेस्टिनी जनताको दमनमा नेपाल सरकारको समर्थन र युक्रेनको काँधमा बन्दुक बिसाएर युक्रेनबाट रूसमाथिको आक्रमणको मौन समर्थनले नेपाललाई साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी शक्ति नाटोको पिछलग्गूको रूपमा प्रस्तुत गर्दै छ । सरकारको यो नीति सरकारका साम्राज्यवादविरोधी र उपनिवेशवादविरोधी विकासशील देशहरूको विपक्षमा पुग्नेछ । यसकारण, वर्तमान काङ्ग्रेस र एमाले सरकारले प्रतिगामी शक्तिको पिछलग्गू नीतिलाई छोडेर देशको तटस्थ र असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा फर्कनु आवश्यक छ ।
विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एसियाली विकास बैङ्क संयुक्त राज्य अमेरिकी साम्राज्यवादका आर्थिक हातहतियार हुन् । देश खर्बौँ विदेशी ऋणमा डुब्नुको मुख्य कारण विदेशमुखी अर्थनीतिकै हो भन्ने कुरा छिमेकी देशहरूको आर्थिक सङ्कट र आर्थिक दुरवस्थाबाट पनि प्रस्ट छ । ‘गाईमारी बाघ पोस्ने’ अर्थात् देशी र विदेशी शोषकहरूलाई पोस्ने र साम्राज्यवादी र नवउपनिवेशवादीहरूलाई पोस्ने सरकारको आर्थिक नीतिलाई उदाङ्ग्याउन नेमकिपाले व्यापक जनतामाझ अन्तरक्रिया,जनसभा, स–साना अध्ययन गोष्ठी गरी बुद्धिजीवी एवम् सबै वर्ग तथा पेसाका जनतालाई सचेत पार्नु आवश्यक छ । सैद्धान्तिक सङ्घर्ष गर्न पार्टी कार्यकर्ता र समर्थक एवं सहयोगी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु । ‘जमिन जोत्ने र मोहियानी हक’ को नारा पुरानो भइसकेको छैन । योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको ज्याला तलदेखि माथिसम्म लागु गर्नु आवश्यक छ । ‘व्यक्तित्व विकास गर्न सबै युवा–युवती र जनतालाई समान अवसर दिनु’ महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारले आ–आफ्ना मानिसहरूलाई रोजगार दिने नाममा सरकारी ढुकुटी ठाउँ–ठाउँमा छर्नु न त ‘समाजवाद हो’ न त ‘रोजगारी’ को बन्दोबस्त गर्नु हो ।
नेपालका हरेक गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका युवा–युवती र कामदारहरूलाई विदेशमा रोजगारीको नाममा देशबाट लघार्ने काम गरिएको हो । आफ्नै देशमा आ–आफ्नै ठाउँमा घर छोड्न नपर्ने गरी रोजगारीको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ ।
निर्वाचनलाई लेनदेनको व्यवसाय बनाउनु, भोज–भतेर, घर–घरमा माछा–मासु, सिलिन्डर बाँड्नु, गुण्डाहरूलाई करोडौँ रकम बाँडेर अपराध बढाउनु देश र जनताको सेवा गर्नु होइन; राजनीतिलाई अपराधीहरू उत्पादनको अवसर बनाउन किन शासक दलहरूलाई स्वयं अपराध उत्पादन मेसिन बनाउन दिनुहुन्न ।
महँगी नियन्त्रण गर्न कालाबजारियाहरूलाई नियन्त्रण गरिनु अत्यन्त जरुरी छ । विदेशी विषालु तरकारी, फलफूल र अन्य खाद्यान्न सीमामै रोक्नु आवश्यक छ । चोरी निकासी र कर चोरीलाई बढावा दिने सबै संस्था र व्यक्तिलाई दण्ड–सजाय गर्नु र त्यस देशविरोधी नीतिलाई फेर्न र त्यसका छिद्रहरूलाई टाल्ने काम तत्काल गर्नु समयोचित हुनेछ ।
जनता र देशको विरोधमा लाग्ने शोषकहरू र विदेशको पक्षमा लागी देशलाई खाडलमा पु¥याउने नीति–निर्माता, संस्था र व्यक्तिहरूको विरोधमा कडा सङ्घर्ष गर्नु आवश्यक छ ।
नेमकिपाको आठौँ महाधिवेशनको सफलताको शुभकामना पठाउनुहुने सबै देशी तथा विदेशी मित्र पार्टी र साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
नेपाल जातजाति, भाषाभाषीहरूको कला र संस्कृति संसारकै एवम् मानव सभ्यताकै सम्पत्ति हो । सरकारले सबै जात–जाति र भाषा–भाषी नेपालीलाई समान व्यवहार गर्नु न्यायोचित हुन्छ ।
संवैधानिक राजतन्त्र र गणतन्त्रको ७० वर्षभन्दा बढी अवधिको शासन देश र जनताले ब्यहोरे तर देश र जनताको अवस्थामा कुनै मौलिक परिवर्तन भएन । व्यवहारमा ती दुवै व्यवस्था गलत पुष्टि भयो । समाजवादले मात्र नेपाली कामदारवर्गको भलो गर्ने साबित भयो ।
नेमकिपाले स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको अधिकार दिएमा प्रदेशको आवश्यकता नहुनेबारे जोड दिएको थियो । तर, शासक दलहरूले नेमकिपाको त्यस उपायमाथि कुनै संवेदनशीलता देखाएन । अहिले प्रदेश र स्थानीय तह प्रभावकारी भएनन् भनी शासक दलहरू हो–हल्ला गर्दै छन् । सरकारहरूले अलिकति भए पनि नैतिक जिम्मेवारीको अनुभव गरेका भए शासक दलहरूले नेपाली जनता र नेमकिपासँग क्षमा माग्नु पर्दथ्यो ।
शासक दलहरूले ‘तीन प्रतिशत मत’ लाई ‘राष्ट्रिय पार्टी’ को सीमा तोके । देशका सबै जात–जाति र भाषा–भाषीहरूले आ–आफ्नो राजनैतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको निम्ति राजनैतिक दलहरू स्थापित गरेका थिए । तिनीहरूको व्यापक भावना आफैँ ‘राष्ट्रिय भावना’ हो । तर, नेपालका पुँजीवादी शासक दलहरूले अमेरिका र बेलायतमा जस्तो ‘दुई पार्टी तानाशाही’ लाद्नको लागि ‘तीन प्रतिशतको मत सीमा’ ल्याएका थिए ।
नेमकिपाबाहेक अन्य सबैजसो राजनैतिक दलहरू सरकारमा गए । तर, तिनीहरूले देश लथालिङ्ग गरे । भक्तपुर नगरपालिकालाई ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न दिएन – देशको नयाँ पुस्ताको निम्ति ! नेमकिपा देश र जनताको निःस्वार्थरूपले सेवा गर्दै गरेको हुँदा प्रतिगामी सरकारहरूले ख्वप विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न नदिएका हुन् । त्यसकारण, ती शासक राजनैतिक दलहरू जनविरोधी र देशविरोधी हुन् । ती दलहरूसँग सङ्घर्ष गर्न नेमकिपा जनतासँग सहयोग र समर्थनको आग्रह गर्दछ, त्यो हाम्रो कर्तव्य हो ।
म युवा, विद्यार्थी, दाजुभाइ, दिदीबहिनी, बुबा–आमाहरूलाई नेपाल मजदुर किसान पार्टीको झन्डामुनि आई निःस्वार्थरूपले देश र जनताको सेवा गर्न आह्वान गर्छु ।
हाम्रा ज्येष्ठ साथीहरूले नयाँ पुस्तालाई देश र जनताको निःस्वार्थ रूपले समर्पित गर्न घर, टोल, गाउँ र जिल्लामा उत्साहित गरौँ ।
नयाँ र पुराना पुस्ता मिलेर देशमा भइरहेको अन्याय, अत्याचार र सरकारको देशविरोधी नीतिको विरोधमा नयाँ सङ्घर्ष चलाऔँ !
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको झन्डामुनि सङ्गठित हुन नयाँ पुस्तालाई आह्वान गर्न चाहन्छु । पार्टीका अग्रजहरूले नयाँ पुस्तालाई पार्टीमा सङ्गठित हुन उत्साहित गर्नु जरूरी छ ।

(नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले फागुन १६ गते पार्टीको आठौँ महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा व्यक्त गर्नुभएको मन्तव्यको सार–सं)