साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशमा स्वच्छ राजनीति नहुने

साम्राज्यवादी र पुँजीवादी देशहरूमा स्वच्छ राजनीति हुँदैन । त्यस देशका शासकहरू सिद्धान्त र विचार बन्धक राखेर मनपरी गर्छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले शुक्रबार ह्वाइट हाउसमा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिभिर जेलेन्स्कीलाई गरेको दुव्र्यवहार र उनीहरूबिच भएको चर्काचर्की स्वच्छ राजनीति होइन । ठुला शक्तिशाली राष्ट्रनायकहरू साना देशका अरु नायकलाई कठपुतली बनाएर खनिज हातमा लिन कस्ता धम्की दिन्छन्, खर्रो व्यवहार गर्छन् भन्ने कुरा अमेरिकी राष्ट्रपतिको दुव्र्यवहार र छुच्चो बोलीले थाहा हुन्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिको धम्कीपूर्ण र छुद्र व्यवहारको कारण अमेरिकी नागरिकले अमेरिकामा नै युक्रेनको समर्थनमा प्रदर्शन गरे । न्युयोर्क, लस एन्जल्स र बोस्टनमा भएको सो प्रदर्शनमा ‘हामी युक्रेनसँग छौँ, युक्रेन बलियो छ र अमेरिकनहरू युक्रेनसँग उभिन्छौँ भन्ने आदि नारा लगाइएको थियो ।
नेका सम्मिलित एमालेको नेतृत्वमा बनेको सरकार पुँजीपति बन्दोबस्तको सरकार हो । यो पुँजीपतिवर्गको पक्षपोषण गर्ने सरकार हो । यसैले नेपालमा पनि स्वच्छ र शुद्ध राजनीति भइरहेको छैन । सत्ताधारी दलका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिलाई अकुत सम्पत्ति कमाउने आधार बनाएका छन्; कमाइएको अवैध र अकुत सम्पत्ति जोगाउनेतर्फ लागेका छन् । फागुन १९ गते प्रकाशित ‘नयाँ पत्रिका’ दैनिकमा ‘देश ‘ग्रे लिस्ट’ मा पर्दा पनि कानुन कार्यान्वयनमा उदासीन सरकार’, ‘भ्रष्टाचारबाट आर्जित घरजग्गा जफतको प्रस्ताव अलपत्र’, ‘भ्रष्टाचारको सम्पत्तिमा कसुरदारकै रजगज’ शीर्षकका समाचारहरू छापिए । समाचारमा फाइनान्सियल एक्सन टाक्सफोर्सले ‘ग्रे लिस्ट’ मा राखे पनि सरकार सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा उदासीन देखिएको उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक रूपनारायण भट्टराई भन्छन्, “अदालतबाट अन्तिम फैसला भएर जफत हुनुपर्ने धेरै घरजग्गा उनीहरूले नै प्रयोग गरेर आम्दानी गरिरहेका छन् ।” सोही पत्रिकामा ‘जन्ममिति किर्ते’ गरेका बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सिलवाललाई विशेष अदालतबाट सफाइ शीर्षकको समाचार छापियो ।
समाचारमा जन्ममिति किर्ते गर्दै तीन वर्ष उमेर घटाएर पदावधि लम्ब्याइएको अभियोगमा तीन महिनाअघि मुद्दा चलाइएका नेपाल बीमा प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाललाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको उल्लेख छ । न्यायपालिकाले स्वच्छ न्याय दिएन, कार्यपालिकाले सुशासन दिएन र व्यवस्थापिकाले राम्रो ऐन कानुन बनाएन भने देश कसरी समृद्ध हुन्छ ? देशमा कसरी स्वच्छ र शुद्ध राजनीति हुन्छ ? अशुद्व राजनीति गर्छ या स्वच्छ राजनीति हुँदैन भने शासकहरूलाई जनताले कसरी विश्वास गर्ने ? फागुन १९ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा ‘भत्किन पनि सक्ने छायादेवी कम्पलेक्सको जनतालाई आधा अर्बको सेयर भिडाउने कसरत’ शीर्षकको समाचार छापियो । समाचारमा छायादेवी कम्पलेक्सका लगानी कर्ताहरू सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न लागेका हुन् या अनियमित भवनको समर्थन पाउन या भवन भत्काएर सम्पदा जोगाउने अभियानकर्ताको विरोधमा जनताको समर्थन पाउने जालो फ्याकेका हुन् ? अहिले सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।
छायादेवी कम्पलेक्सको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला या सो भवन सार्वजनिक पोखरी पुरेर बनाएको हुँदा भत्काउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हुँदा हुँदै लगानीकर्ताहरूले किन जनताको नाउँमा सेयर बाँड्ने काम गरे ? सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचारधीन रहेको बेला सेयर बेचेर लगानी उठाई सर्वसाधारणलाई डुबाउने प्रपञ्च लगानीकर्ताहरूले किन गरे ? समाचारमा प्रकाशित भएअनुसार छायादेवी कम्पलेक्सले ५७ करोड ५० लाख रूपैयाँको सेयर बिक्री वितरण गर्न लागेको हो । कागजी नाफा देखाएर १४ लाख ३७ हजार ५ सय कित्ताको लागि आवेदन दिइएको छ । जसलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्नु नै के प्रजातन्त्र हो, स्वतन्त्रता हो ? देशको नेतृत्व गर्ने शासकहरूले स्वच्छ र शुद्ध राजनीति गर्नुपर्दैन ? आपराधिक र अनियमित कार्यलाई हतोत्साही गर्नुपर्दैन ? बेथिति बढाएर, अनियमितता र भ्रष्टाचारीलाई बढावा दिएर देशमा कसरी विधि र सुशासन हुन्छ ? ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा छायादेवी भवन भत्काउनुपर्ने हो । भवन भत्काएर सरकारले सो स्थानलाई साबिकबमोजिम कमलपोखरी र पर्ती जग्गा कायम गर्नुपर्ने हो ।
सरकारले बिनासंशोधन ६ वटा अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट यसै साता स्वीकृत गराउने तयारी गरेको खबर पनि प्रकाशमा आएको छ । सरकारले ल्याएको अध्यादेश कुन ठीक कुन गलत हो, त्यसबारे पनि खोजीनीति गरेन । अध्यादेशका कति बुँदाहरू हटाउनैपर्ने खालको छ । हटाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको हो । तर, सरकारले त्यसतर्फ कुनै ख्याल नै गरेन । बहुमतको नाउँमा सरकारले दुईदलीय तानाशाहीको चरित्र देखाउन थालेको छ । दुईदलीय तानाशाही प्रजातान्त्रिक चरित्र होइन । प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा विकास गरेर संस्थागत गर्ने त कता हो कता बदनाम गर्न सरकार लागेको छ । के यो विडम्बनाको विषय होइन ?