नेपाल बारको निर्वाचन न्याय क्षेत्रका बिचौलिया उत्पादन गर्ने कारखाना नबनोस्

काठमाडौँ, २२ फागुन । कानुन अध्ययन समाज नेपालले नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्य समितिको लागि २०८१ चैत २३ गते हुने निर्वाचनको लागि प्रतिकात्मक रूपमा अध्यक्ष र सदस्य (खुला) पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।
चर्को उम्मेदवारी शुल्कको विरोध गर्दै नेपाल बारको निर्वाचनमा हुने खर्चको सीमा नतोक्दा सत्तासीन राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्धित कानुन व्यवसायी सङ्गठनका उम्मेदवारहरूले हाकाहाकी करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्ने र भित्रभित्र अप्रत्यक्ष रूपमा थप करोडौँ रूपैयाँ खर्च गर्दा लगानीकर्ताहरूको स्वार्थ अनुकूल न्यायाधीश नियुक्तिमा भागबन्डा गर्नेदेखि नेपाल बार एसोसिएसनलाई न्याय क्षेत्रमा बिचौलिया उत्पादन गर्ने खतरा बढेको भन्दै कानुन अध्ययन समाज नेपालले त्यसको विरोधमा खबरदारी गर्न समाजले उम्मेदवारी दिएको समाजका अध्यक्ष अधिवक्ता रामप्रसाद प्रजापतिले बताउनुभयो ।

राजु कैती

कानुन अध्ययन समाज नेपालले अध्यक्ष पदको लागि अधिवक्ता राजु कैती (भक्तपुर बार) र सदस्य पद (खुला) मा अधिवक्ता शिवराज दाहाल (दैलेख बार) को उम्मेदवारी दिएका छन् ।
नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति २५ जनाको रहने व्यवस्था रहेको र अध्यक्ष पदको लागि ६० हजार, अन्य पदाधिकारीहरूको लागि ५० हजार, सदस्य पदको लागि ३० हजार रुपियाँ गरी सबै पदमा उम्मेदवारी दिनुपर्दा ८,८०,०००/–(आठ लाख असी हजार रूपैयाँ) उम्मेदवारी शुल्क लाग्ने गरी तोकिएको चर्को उम्मेदवारी शुल्कको समाजले कडा विरोध र भत्र्सना गरेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको निर्वाचनमा विद्वान कानुन व्यवसायीहरूले आफ्नो बुद्धि र विवेकलाई बन्धकमा राखेर पटक पटक सरकारमा पुगेको राजनीतिक दलहरूको पिछलग्गू बन्ने गरेको, ती नै राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ अनुकूल काम गर्ने, राजनीतिक दलहरूको प्रभाव र दबाबमा भागबन्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, देश र जनताका महत्वपूर्ण सवालहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरेको, अदालत र न्याय क्षेत्रमा बिचौलियाहरूको बिगबिगी हुने गरेको र न्याय महँगो हुनुका साथै न्याय क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, पक्षपात, विकृति, विसङ्गति झन्झन् बढ्नुको कारण महँगो बार निर्वाचन नै भएको कानुन अध्ययन समाज नेपालको ठहर छ ।
नेपाल बारको निर्वाचन देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षा, नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायमा पहुँचको अधिकारको लागि हुनुपर्नेमा सत्तामा पुगेका राजनीतिक दलहरूको

प्रत्यक्ष हस्तक्षेपमा बार निर्वाचन न्यायका दलाल र बिचौलिया उत्पादन गर्ने कारखाना बन्ने खतरा बढेको हुँदा कानुन अध्ययन समाज नेपाल त्यसको विपक्षमा खबरदारी गर्न उम्मेदवारी दिएको जनाएको छ ।
संसदीय प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यताविपरीत दुई ठूला दलहरू नेका र एमाले मिलेर सरकार गठन गरेझैँ नेपाल बारको निर्वाचनमा पनि ती नै सत्तासीन दलहरू मिलेर साँझ उम्मेदवारी दिएको हुँदा न्याय क्षेत्रमा ब्याप्त विकृति र विसङ्गति झन् बढ्ने चर्चा छ ।
अध्यक्ष पदका लागि कानुन अध्ययन समाज नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता राजु कैती, नेका र एमाले र राप्रपाको संयुक्त प्यानलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विजयप्रसाद मिश्र र माओवादी, रास्वपा, नेकपा समाजवादीसहितको संयुक्त प्यानलबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिनुभएको छ ।