नेपालको सामुदायिक फार्मेसीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा

नेपालमा झण्डै तीस हजार दर्ता भएका फार्मेसीहरू छन्, जसले करिब २.५ करोड जनसङ्ख्यामा सेवा पु¥याइरहेका छन् । औसतमा प्रत्येक ८३३ व्यक्तिका लागि एक फार्मेसी उपलब्ध छ । यो आँकडा हेर्दा एकदम राम्रो जस्तो त देखिन्छ तर यसको पछाडि एक कठोर यथार्थ लुकेको छ । नेपालको सामुदायिक फार्मेसीहरू अहिले अस्तित्वको सङ्घर्षमा छन् । सरकारी नीतिहरू, आर्थिक दबाबहरू र दूरदर्शी सुधारको अभावले गर्दा यी स्थानीय स्वास्थ्य सेवाहरूको व्यापारिक मोडेल सङ्कटमा परेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा र निःशुल्क औषधि योजनाको प्रभाव
सरकारले स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गरेसँगै दीर्घकालीन रोगहरूका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदा, सामुदायिक फार्मेसीहरूको आम्दानीमा ठुलो प्रभाव परेको छ । जुन बिरामी पहिले सामुदायिक फार्मेसीहरूमा निर्भर थिए । अहिले तिनीहरूले सरकारद्वारा सञ्चालित आउटलेटहरूबाट निःशुल्क औषधि लिन्छन् । यसले फार्मेसीहरूको ग्राहक सङ्ख्या घटाइदिएको छ, जसले गर्दा सञ्चालनका साथै टिकाउन कठिन भएको छ ।

प्रतिबन्धित उत्पादनहरूको दायरा
विकसित देशका फार्मेसीहरूले बहु–आयामिक स्वास्थ्य केन्द्रको रूपमा काम गर्न पाउँछन्, तर नेपालको सामुदायिक फार्मेसीहरू कडा नीतिका कारण बाँधिएका छन् । तिनीहरूलाई छाला हेरचाहका सामग्री, पोषणसम्बन्धी उत्पादनहरू, शिशु सामग्री र स्वास्थ्य र सरसफाइका आवश्यकताजस्ता भ्याटमा पर्ने सामग्रीहरू बेच्न अनुमति छैन । यसले फार्मेसीहरूको सम्भावित आम्दानीका स्रोतहरू गुमाएको छ, जसले तिनीहरूको अस्तित्वलाई थप कठिन बनाएको छ ।

न्यून मुनाफा र अनिवार्य छुट
नेपालका खुद्रा फार्मेसीहरूलाई सबै उत्पादनहरूमा १० प्रतिशत छुट दिन संस्कृति विकास भइसकेको छ, जसले उनीहरूको १६ प्रतिशतको सीमित मुनाफामा ठुलो कटौती गर्छ र करीब ४.४ प्रतिशत मात्रै मुनाफा बचत हुन्छ । यो १६ प्रतिशत मुनाफा दर अन्य देशहरूको तुलनामा पहिले नै कम छ । ग्राहकहरूले सस्तो मूल्यको लाभ उठाए पनि फार्मेसीहरू न्यून नाफामा सञ्चालन गर्न बाध्य छन्, जसका कारण धेरैजसोले आफ्नो ढोका बन्द गर्नुपरेको छ । यति सानो मुनाफामा पनि फाइदा कमाउने केही सीमित ठुला व्यापारीहरू हुन्छ जसको आफ्नै ठुलो ठुलो लगानी हुन्छ र उनीहरूको विभिन्न आयको स्रोतहरू हुन्छ तर सबैभन्दा धेरै मर्कामा पर्ने भनेको निम्न स्तरका लोकल फार्मेसीहरू नै हुन् ।
साना स्तरका सामुदायिक फार्मेसीहरूको आर्थिक मोडलमा नेपालमा विभिन्न निकायहरूबाट लगाइने करले गम्भीर असर पु¥याएको छ । फार्मेसीहरूले औषधि व्यवस्था विभागलाई दर्ता र नवीकरण शुल्क, स्थानीय सरकारलाई व्यवसाय कर, आन्तरिक राजस्व विभागलाई आयकर र भाडामा लिइएको सम्पत्तिमा भाडा कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । यी विभिन्न करहरूका कारण पहिले नै कम नाफा गर्ने फार्मेसीहरूको लाभांशमा गहिरो असर पर्छ । सीमित बिक्री गर्ने साना फार्मेसीहरूको लागि यी करहरूको भारले व्यवसाय टिकाउन असम्भवजस्तै बनाउँछ, जसका कारण धेरैले आफ्नो फार्मेसी बन्द गर्न, सानो बनाउन वा अनौपचारिक रूपमा सञ्चालन गर्न बाध्य भएका छन् । यसले यो क्षेत्रलाई अझ कमजोर बनाउँदै लगेको छ ।
सल्लाहका लागि शुल्क लिन नपाउनु
नेपालमा फार्मासिस्टहरूले बिरामीहरूसँग सल्लाह गर्दा शुल्क लिन पाउँदैनन् । बिरामीहरूको औषधि उपयोग, स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव दिनु र अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान गर्नु फार्मासिस्टको महत्वपूर्ण भूमिका हो । तर, यो सेवाको कदर नगर्दा फार्मासिस्टहरूको योगदान अवमूल्यन भएको छ र उनीहरूलाई यस क्षेत्रमा काम गर्न हतोत्साहित गराएको छ ।

त्रासदी र डरको वातावरण
स्थानीय सरकार, प्रहरी र औषधि व्यवस्था विभागद्वारा सामुदायिक फार्मेसीहरूको बारम्बार निरीक्षण गरिन्छ । नियमनको आवश्यकता भए पनि यी भ्रमणहरू प्रायः अनावश्यक र मनोमानी किसिमका हुने गरेका छन् । यसले फार्मेसीहरूलाई लक्ष्य बनाएको अनुभव दिलाउँछ, जसले गर्दा उनीहरू थप असुरक्षित महसुस गर्छन् ।
नेपालको फार्मेसी उद्योगले विश्वव्यापी अभ्यासहरूसँग तुलना गर्दा ठुला अन्तर देखाउँछ । विकसित देशहरूमा खुद्रा फार्मेसीहरू स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग जोडिएका छन् । तिनीहरूले सौन्दर्य सामग्री, छाला हेरचाहका सामग्री, पोषणसम्बन्धी उत्पादनहरू, ओर्थोपेडिक सामग्री र अन्य मेडिकल उपकरणहरू बिक्री गर्न पाउँछन् । साथै, यी फार्मेसीहरूले रक्तचाप जाँच, अक्सिजन स्तर मापन, खोप (भ्याक्सिन) लगाउने र प्राथमिक उपचारजस्ता अतिरिक्त सेवाहरू प्रदान गर्छन् ।
नेपालमा भने यी सेवाहरू कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित छन् । यो वैश्विक अभ्यास र नेपालको पुरातन नीतिबिचको विरोधाभासले फार्मेसी सेवालाई साँघुरो बनाएको छ ।
स्पष्ट नीति र सुधारको माग
यद्यपि, नेपालमा स्वास्थ्य उपचारमा स्थानीय फार्मेसीहरूले करीब ३५ प्रतिशतसम्म योगदान दिए पनि सामुदायिक फार्मेसीहरूको अस्तित्व सरकारी निकायहरू, फार्मेसी काउन्सिलहरू र नीति निर्माताहरूको आँखाबाट ओझेल पर्दै गएको छ । फार्मेसीहरूले के गर्न सक्छन् र के गर्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गर्नु जरुरी छ । यसका लागि निम्न सुधारहरू आवश्यक छ :
१) उत्पादनको दायरा बढाउने : भ्याटमा पर्ने सामग्रीसहित गैर–प्रिस्क्रिप्सन उत्पादनहरू बेच्न अनुमति दिनु ।
२) न्यायोचित नाफाको सुनिश्चितता : अनिवार्य छुट नीतिहरू परिमार्जन गर्दै फार्मेसीहरूको नाफा सुनिश्चित गर्नु ।
३) फार्मासिस्टको विशेषज्ञतालाई मान्यता दिने : सल्लाह सेवाहरूका लागि शुल्क लिन पाउने अधिकार दिनु ।
४) नियमहरूको सरलीकरण : अनावश्यक निरीक्षण कम गर्दै फार्मेसी मालिकहरूप्रति न्यायपूर्ण व्यवहारको सुनिश्चितता ।
५) स्वास्थ्य बीमा प्रणालीसँग एकीकरण : फार्मेसीहरूलाई बीमा योजनामा समावेश गर्दै राजस्व र दक्षता बढाउने ।
सामुदायिक फार्मेसीहरू नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको अपरिहार्य हिस्सा हुन् । तिनीहरूले विशेषगरी ग्रामीण र अल्प विकसित क्षेत्रहरूमा लाखौँ नागरिकलाई सहज पहुँच प्रदान गर्छन् । तर, समयमै सुधार र सहयोगी नीति निर्माणको अभावमा यी सेवाहरू पूर्णतः समाप्त हुने जोखिममा छन् ।
सरकार र सरोकारवालाहरूले सामुदायिक फार्मेसीहरूको महत्वलाई बुझेर तिनीहरूको संरक्षणका लागि तत्काल कदम चाल्नु जरुरी छ । अन्यथा, यसले फार्मेसी क्षेत्रलाई मात्र नभई लाखौँ नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँचलाई पनि गम्भीर प्रभाव पार्नेछ ।