देशलाई सही दिशामा लान सही विचार आवश्यक

देशलाई सही दिशामा लान सही विचारको खाँचो हुन्छ । जनतामाझ सही विचार पु¥याउने एउटा सजिलो उपाय राजनीतिक दल हो या राजनीतिक दलमा आबद्ध नेता तथा कार्यकर्ताहरू हुन् । यसबाहेक समाजका विभिन्न सरकारी संस्था र संस्थामा आबद्ध कर्मचारी, बुद्धिजीवी, समाजसेवीहरूको पनि अहम् भूमिका हुन्छ । राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, समाजसेवी, कर्मचारीहरूको विचार, चरित्र नै गलत भयो भने समाज बन्दैन; देश बन्दैन । समाजमा सद्विचार छर्ने, सद्भाव कायम गर्ने र व्यवहारिक बनाउने हो भने हरेकको सही विचार हुनुपर्छ । यसको लागि असल नेता, असल मन्त्री, असल सांसद, असल कार्यकर्ता, असल कर्मचारी हुनुपर्छ । आदर्शोन्मुख समाज गठन गर्न असल नागरिकको खाँचो हुन्छ । असल समाज बनाउन देशभक्त र परिवर्तनशील नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरूको आवश्यकता हुन्छ ।
असल नागरिकहरूको समाजमा चोरी चकारी अत्यन्त कम हुन्छ; हत्या हिंसा कम हुन्छ, भ्रष्टाचार र अनियमितता कम हुन्छ । युवाहरू लागुऔषधमा फस्दैनन् । जालीफटाहा, भ्रष्टाचारी, कमिसनखोर कर्मचारीहरू हुँदैनन् । देशका शासकहरू ठग, अपराधी, जालीफटाहाहरूको वरिपरि रहेसम्म देश बन्दैन । देश विकासको उचाइमा नपुग्नुको कारण पनि त्यही हो । पदको दुरुपयोग गरी जसरी भए पनि कमाउने, सातपुस्तासम्म खान पुग्ने गरी कमाउने मानसिकता शासक र कर्मचारीहरूमा भएसम्म देशको हालत सप्रिनुभन्दा बिग्रिने छ । शासकदेखि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी, बुद्धिजीवीहरूको मन, विचार फराकिलो हुनुपर्छ, स्वच्छ हुनुपर्छ । कसैले पनि जीवनमा दाग लाग्ने खालको काम, कुरा गर्नुहुँदैन । सबै इमानदार, कर्तव्यनिष्ठ र देश र जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । समाजमा व्याप्त दुव्र्यसन, लागुऔषध सेवनमा नियन्त्रण गर्नुपर्छ । जिल्ला जिल्लाका सङ्घ–संस्थाहरूलाई मर्यादित बनाउने काममा नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीको हात हुन्छ ।
भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने, घुस खाने, अनियमित काम गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्छ । हरेकले आ–आफ्नो क्षेत्रमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दैन भने देश समृद्ध बनाउने कुरा मनको लड्डूमात्र हुन्छ । वास्तवमा शासक दल र कर्मचारीको काम देश र जनताको सेवा गर्न नै हो । तर, शासक दलका नेता र कार्यकर्ताझैँ कति कर्मचारीहरू स्वच्छ मनका छैनन्, कलुषित मनका छन्, अविवेकी छन् । गलत काम गर्ने, गलत बाटोमा जाने, फाटो ल्याउने व्यक्ति असलमा गनिँदैन । अहङ्कार व्यक्तिको कमजोरी हो । अतः हरेक नागरिकले चरित्रको ख्याल गर्नुपर्छ । चरित्रहीन व्यक्तिलाई समाज र जनताले विश्वास गर्दैनन् । उनीहरूलाई समाजले छिःछिः र दूरदूर गरेको हुन्छ । खराब बाटोमा हिंड्नु पतनको बाटोमा हामफाल्नु हो । अहिले जे–जस्तो आपराधिक प्रकरणका काण्डहरू सार्वजनिक भएका छन्; त्यसमा कुनै न कुनै कर्मचारी संलग्न रहेको अनुमान गलत हुँदैन । शासकहरूलाई खराब बाटोमा हिंडाएर देशलाई रसातलमा पु¥याउने काममा उच्च तहका कर्मचारीहरूको हात रहेकै हुन्छ । दिमागलाई ठण्डा पारेर सोच्नुपर्ने हुन्छ, के देशमा इमानदार कर्मचारीहरूको कमी भएकै हो ? के शासकहरूले इमानदार, देशभक्त कर्मचारी तयार गर्न प्रयासै नगरेका हुन् ?
कम्युनिस्ट गुण र चरित्र भएका कर्मचारीहरू रहेको सङ्घ संस्था या निकायमा राम्रो काम भएको पाइन्छ; आ–आफ्नो कर्तव्य पालना गरेको पाइन्छ । पदको दुरुपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउने भन्ने भावना उनीहरूमा हुँदैन । यसकारण, सच्चा र इमानदार राजनीतिज्ञहरू हेक्का राख्छन् कि कर्मचारी इमानदार, स्वच्छ छविको भएमा देशमा हाल भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता धेरैभन्दा धेरै हट्छ । तर, विडम्बना ! नेता, मन्त्री, सांसदहरूलाई नक्कली भिसा बनाएर विदेश पठाउने, कमिसन मिलाउने काममा कर्मचारीहरू नै प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भइरहेका हुन्छन् । पैसाको राजनीति अति भइसकेको छ । यसको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) ऐन २०८१ लागु भएसँगै के कामचोर कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्लान् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउला ? चैत १० गते प्रकाशित ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा ‘जिम्मेवारी पन्छाउने र काम नगर्ने कर्मचारीमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारमा डण्डा चलाउन पाउने’, ‘सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्ने कर्मचारी सीधै भ्रष्टाचारमा पर्ने’ शीर्षकको समाचार छ । सोही दिनको ‘नयाँ पत्रिका’ मा निर्णय नगरेर हानि पु¥याउने कर्मचारीलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा’ शीर्षकको समाचार छापियो । सरकारले ऐन बनाउँछ, दोषी ठहरे कारबाही गर्ने बताउँछ । तर, ऐनलाई साँच्चै लागु गर्नेतर्फ सरकार लागेको देखिँदैन । ठग सहकारी सञ्चालकहरूले करोडौँ अरबौँ रकम खाएकै हुन् । तर, खोइ कारबाही ! खोइ कारबाहीको प्रक्रिया ! यसकारण, विदेश लगिएको भ्रष्टाचारको सम्पत्ति छानबिनका लागि कानुनी बाटो खुल्यो भने पनि कतै त्यो देखाउने दाँतमात्र हुने हो कि ! भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संसद्ले गर्नुपर्ने निर्णय नगर्नु पनि भ्रष्टाचार हुने व्याख्या गर्दै गरिएको कानुनी व्यवस्था पनि लोकाचारको निम्ति हो कि ?