नेपालमा फेरि लोडसेडिङ !

काठमाडौँ, १२ चैत । भारतबाट दैनिक २० घण्टा विद्युत्् आयात भइरहेकोमा अब १२ घण्टामा सीमित गरेपछि नेपालमा फेरि लोडसेडिङको चर्चा चल्न थालेको छ । उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ सुरु भएको र त्यसका कारण निर्माण सामग्रीहरूको पटक पटक मूल्यवृद्धि भइरहेका समाचारहरू आइरहेका छन् । विद्युत््कै कारण डण्डी र सिमेन्टजस्ता निर्माण सामग्रीहरूमा १५ दिनमा ३ पटक मूल्यवृद्धि भएको अपत्यारिलो समाचार पनि यो अवधिमा सुन्नुपरेको छ ।
नेपाल अपार जलस्रोतको धनी देश भएर पनि लोडसेडिङ किन हुन्छ ? यो महत्वपूर्ण सवाल हो । नेपालमा ८३ हजार मे.वा. जलविद्युत््को सम्भावना भनिए पनि पछिल्लो चरणमा विज्ञहरू ४५ हजार ६ सय मेगावाट सम्भावना रहेको बताउँछन् । नेपालमा विद्युत् उत्पादन सुरु भएको ११४ वर्षमा जम्मा ३ हजार २ सय मात्र उत्पादन भएको जनाइएको छ । अहिलेसम्म उत्पादन क्षमताको ४।५ प्रतिशतबाहेक विद्युत् उत्पादन हुन नसकेको विज्ञहरू बताउँछन् ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत महत्वपूर्ण स्रोत हो । प्रकृतिको बरदानस्वरूप प्राप्त प्राकृतिक स्रोतहरूलाई नेका, एमाले र माओवादीका नेता, प्रधानमन्त्री र जलस्रोत मन्त्रीहरू भारतलाई खुसी पार्न हरेक पटकको भारत भ्रमणमा नदीहरू ‘उपहार’ दिने गर्छन् । नेपालका नदीनालाहरू एक एक गरी भारतको हातमा सुम्पिनेजस्ता देशघाती कामले अहिले देशमा पर्याप्त जलविद्युत् विकासको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि आशातीत विद्युत् उत्पादन हुन सकेको छैन ।
नेपालमा भारतको प्रत्यक्ष लगानीमा ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६७० मेगावाटको तल्लो अरुण, ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, ७६० मेगावाटको पश्चिम सेती, ४८० मेगावाटको फुकोट कर्णालीलगायतका विद्युत् आयोजनाहरू अगाडि बढिरहेका छन् । भारतले ती जलविद्युत् योजना विद्युत् उत्पादनका लागि भन्दा पनि आफ्नो भविष्यको बढ्दो जनसङ्ख्याका लागि पानीको आवश्यकता पूर्ति गर्न कब्जा गर्दै छ ।
नेपालको जलस्रोतमा कुनै पनि विदेशीले लगानी गरेको भारत चाहँदैन । पश्चिम सेतीमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लगानी गर्ने सहमति भएको थियो तर भारत सरकारले चिनियाँ कम्पनीको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएको कुनै पनि परियोजनाबाट विद्युत् खरिद नगर्ने नीति स्वीकृत गरेपछि चिनियाँ कम्पनी त्यहाँबाट पछि हट्नुपरेको थियो । अहिले पश्चिम सेती परियोजना पनि भारतले नै बनाउने भइसकेको छ ।
नेपाल जलस्रोतमा विश्वमा धनी देश भएर पनि विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । भारतले विद्युत् दिएपछि मात्र नेपालका उद्योगहरू चल्ने अवस्थामा छन् । भारतले नेपालको औद्योगिक विकास कहिल्यै हुन दिँदैन । किनभने, भारत नेपाललाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने ठुलो बजार बनाउन चाहन्छ । नेपालमा औद्योगिक विकास भएको खण्डमा भारतको सामान नबिक्ने उसलाई राम्रै थाहा छ ।
हाम्रा ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न भारतले सहयोग गरेको भन्दै संसद्को रोस्टमबाटै भारत सरकारलाई ‘धन्यवाद’ दिए । मन्त्रीको योभन्दा भारत भक्ति अरू के हुनसक्छ ? मन्त्री भएर देशको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न नसक्नु उसको असक्षमता हो । असक्षम मन्त्रीहरूले देश चलाएसम्म विकासको सम्भावना हुँदैन ।
देशघाती एमसीसी संसद्बाट पारित गर्दा शासक दलहरू नेपालको विद्युत् भारत निर्यात गर्ने बताउँदै थिए । संसद्मा उफ्री उफ्री बोल्ने सांसदहरूको बोली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले ९० दिनको लागि एमसीसीको अनुदान स्थगितको सूचना आउनासाथ बन्द भए । एकीकृत समाजवादी पार्टीले त संविधानविपरीत भएकोले एमसीसीमा आफ्नो पार्टीको समर्थन नभएको भन्न भ्यायो । बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने सम्झौता हुँदा पनि ठूलो उपलब्धि भएको भनी झ्याली पिटेको थियो । अहिलेको अवस्थाले नेपालको विद्युत् उत्पादनको स्थिति स्पष्ट भयो । यदि भारतले विद्युत् नदिएको भए नेपालको लोडसेडिङ अन्त्य नहुने रहेछ ।
हरेक महिना अरबौँको नाफा कमाएको भन्ने नेपाल विद्युुत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको दाबी पनि हावादारी साबित भयो । जनतालाई विद्युत् उत्पादनबारे सरकार र प्राधिकरण सबैले भ्रममै राखेको देखियो । भारतबाट दैनिक २० घण्टा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी देश विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ ? शासक दलहरूले जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ ।
नेपालमा प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुन नसकेसम्म देशले विकासको गति लिन सक्दैन । विद्युत् उत्पादनका लागि विश्व बैङ्क, एसियाली बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषजस्ता साम्राज्यवादीहरूको आर्थिक हतियारसँग ऋण लिएर अघि बढ्ने सोच रहेसम्म नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनसक्दैन । नेपाली जनतासँग पनि थुप्रै पैसा छ । देशभरका बैङ्कमा थुप्रिएको खर्बाँै पुँजी र हजारौँ सहकारीमा जम्मा भएको रकम जनतालाई शेयर दिएर जलविद्युत्मा लगानी गर्न सके नेपाल विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुनसक्छ । यसलाई सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । अहिले जलस्रोत मन्त्री खड्का र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङबिचको विवाद जनता झुक्याउने नाटक मात्र हो ।