संसद् अवरुद्ध : शासक दलहरूको भागबन्डा पुनः पुष्टि

काठमाडौँ, १३ चैत । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक बिहान ११ः३० बजे सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दलहरू – माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, राजमोका सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई सरकारले चैत ११ गते हटाएको विषय उठाउँदै आपत्ति जनाए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेको ओली सरकार सर्वसत्तावादी भएको उल्लेख गर्दै २०७२/७३ सालमा कुलमानको नियुक्ति हुनुअघि भारतबाट आयात हुने बिजुली ३४ प्रतिशत भइरहेकोमा पछि ३५ प्रतिशतमात्र आयात गरी कुलमानकै नेतृत्वमा लोडसेडिङ मुक्त गरिएको र भारतको सहयोगमा नभएको बताउनुभयो ।
सांसद बस्नेतले ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले भारतबाट बिजुली आयात गरी कुलमानले लोडसेडिङ हटाएको भनाइ सत्य नभएको दोहो¥याउनुभयो ।
सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सञ्चालन गरी समस्या समाधानमा छलफल गर्न आग्रह गर्नुभयो । छलफलमा विराजभक्त श्रेष्ठ, सन्तोष परियार तथा राप्रपाका राजेन्द्र लिङदेनले कुलमानलाई हटाउनुको कारणबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण नआएसम्म बैठक सञ्चालनमा अवरोध गर्ने बताउनुभयो ।
सभामुख घिमिरेले प्रतिपक्ष उभेर अवरोध भइरहेको बेला बैठक चलाउन नमिल्ने उल्लेख गर्दै दिउँसो १२ः४५ बजे आधा घण्टाको लागि स्थगित गर्नुभयो । आधा घण्टाको लागि स्थगित भएको बैठक अपराह्न २ः३७ बजे पुनः सुरु भयो । प्रतिपक्ष दलहरूले बैठक अवरोध गरे । तत्पश्चात् सभामुख घिमिरेले बैठक २०८१ चैत १८ गते बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गर्नुभयो ।

XXX

ठुला २०–२५ ओटा उद्योगमा बक्यौता भएको २५–३० अर्ब रुपैयाँ विद्युत् महसुल उठाउनेबारे सरकार र प्राधिकरण (कुलमान) बिच मतभेद भएको सार्वजनिक भयो । कुलमानलाई पहिलो नियुक्ति दिने माओवादी केन्द्रको प्रचण्ड सरकार नै हो । ८–१० वर्षदेखि नउठेको महसुलको जवाफदेही सरकारमा गएका सबै पार्टी हुन् । एमाले र माओवादी एक अर्काेलाई आरोप प्रत्यारोप गर्दै छन् ।
एमालेले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक र नेकाले राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर पाउने भागबन्डा गरेको सार्वजनिक भयो । यही मौकामा माओवादी केन्द्रले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष भागबन्डा गर्न चाहेको सार्वजनिक भयो । ६ महिनामा टुङ्ग्याउनुपर्ने शान्ति प्रक्रिया २० वर्षमा पनि नटुङ्ग्याउने शासक दलहरू यसको जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।