एमसीसीका समर्थकहरूको विरोध जरूरी

काठमाडौँ, १४ चैत । प्रतिनिधिसभाको बैठक चैत १४ गते बिहान ११ बजे निर्धारण गरिएको थियो । नेकाको समर्थनमा बनेको एमालेको केपी ओलीको सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङलाई हटाएर सोही कार्यालयकै वरिष्ठ कर्मचारी हितेन्द्र शाक्यलाई नियुक्त ग¥यो । विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र, रास्वपा, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी, राजमोले कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाउनुको कारण प्रम ओली संसद्मा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने माग राखी चैत १३ गते बैठक अवरोध गरेका थिए । चैत १४ गते पनि निर्धारित समयमा बैठक सुरू गरिएन । अपराह्न १ बजे सूचना प्रकाशित गरी बैठक अपराह्न २ बजेसम्मको लागि स्थगित गरियो । तर, अपराह्न ४ बजेसम्म बैठक सुरू भएन । अन्ततः बैठक चैत १५ गते बिहान ११ बजेसम्मको लागि स्थगित गरियो ।
कुलमानलाई हटाइएको कारण लोडसेडिङ बढ्ने सार्वजनिक भयो । अहिले भारतबाट ६०० मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ । भारतले माथिल्लो कर्णाली, पश्चिम सेती, अरूण तेस्रो र चौथो, तल्लो अरूण, फुकोट कर्णाली, चिसापानी कर्णाली जलविद्युत् परियोजना भारतले कब्जा गरिसक्यो । कुलमानको कार्यकालमा भारतसँग महँगोमा बिजुली किनेकै कारण लोडसेडिङ न्यून भएको थियो ।
प्रम र मन्त्रीहरू, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख र अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरू विदेशी पुँजीका दलाल, भ्रष्टाचारी र अमेरिकी नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने एमसीसीका समर्थक हुन् कि होइनन् ? मुख्य प्रश्न यो हो । कुलमान पनि एमसीसीका समर्थक हुन् । एमसीए नेपालको एक पदाधिकारी कुलमान पनि हुन् ।
नेपाली जनताले देशभक्तहरूको समर्थन र देशद्रोहीको विरोध गर्नु जरूरी छ । सरकार, प्रम, मन्त्री कुनै सरकारका अधिकारी जोसुकै हुन्, विदेशी पुँजीका दलाल, भ्रष्टाचारी र एमसीसीका समर्थको विरोध गर्नु जरूरी छ ।