प्रजातन्त्र र गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीहरू ! नेपाली काङ्ग्रेस, एमाले र एमाओवादीहरू होसियार !

राम्रा र नराम्रा, इमानदार र बेइमानहरूको पहिचान मानिसहरूको नाम, काम गर्ने संस्थान, कार्यालय र राजनैतिक दलहरूको नामले थाहा हुन्न वा चिन्दैन बरु तिनीहरूको कामले बताउँछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र धुजाधुजा हुँदै छ, देशको आम्दानीभन्दा ऋणको सावाँ त के ब्याज तिर्न पनि धौधौ छ । देशका अर्थशास्त्री, सल्लाहकार र अर्थमन्त्रीहरू वर्षौँ पदमा बसेर पनि खस्दो अर्थतन्त्रलाई जोगाउन नसकी निर्लज्ज भएर एक कुनामा थन्किएका छन् । जनताले वर्तमान र बारम्बार प्रधानमन्त्री भएकाहरूको नामै लिएर भन्दै छन्, “सरकारको रकम खाएर नअघाएका घमण्डीहरू कुन मुखले बजार, गल्ली, सहर र गाउँमा घुम्दा हुन् । ‘चराहरूको धोती हुँदैन र नकच्चरोहरूको लाज हुँदैन’ ।”
तर, अफसोच ! सरकारले फेरि पनि पूर्वराजा, पूर्वराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, न्यायाधीशहरू आदि ‘पूर्वविशिष्टलाई आजीवन सुविधा दिने कानुन बनाउँदै सरकार’ शीर्षकको समाचार आयो । (कान्तिपुर– १ चैत २०८१) । पूर्वविशिष्टहरूलाई सहुलियतहरू दिएर देशको आर्थिक अवस्थालाई झन्झन् पातालमा पु¥याउने, कर्मचारीहरूलाई करोडौँ रकम खर्चेर विदेश भ्रमणमा पठाउने, युवाहरूलाई पढाइको नाममा अर्बौँ विदेशी मुद्रालाई बाहिर पठाउने अपराध शासकहरू गर्दै छन् । शासक दलहरूले गरिबहरूलाई मारी धनीहरूलाई झन्झन् धनी बनाउने अपराध गर्दै छन् ।
कृषि अर्थतन्त्र नै देशको जग मान्दै आएको नेपालको जगै भत्काउने उद्देश्यले ८० लाख युवाहरूलाई विदेश पठाएर देशको कृषि उत्पादनलाई बर्बाद पारी राजधानीको खाद्यान्नसमेत विदेशीको भरमा जनतालाई बाँच्न लगाउने नीति बनाउने देशद्रोही, सल्लाहकार, अर्थमन्त्री र नेताहरूलाई टुँडिखेलमा लाखौँ जनतामा उभ्याएर केरकार गर्नु आवश्यक छ ।
निजी अस्पताल र क्लिनिकका धनाढ्य बिरामीहरूलाई समेत लाखौँको बीमाको छुट दिएर गाउँ र गरिबहरूको सरकारी अस्पतालका रोगीहरूको निम्ति सुरु गरेको बीमा रकम नतिरी मर्न लागेका रोगीलाई अलपत्र पारी बीमालाई असफल पार्ने नीति ल्याउने काङ्ग्रेस र एमालेका नेता र मन्त्रीहरूलाई सजाय दिलाउन जनताको अदालतमा उभ्याउनुपर्ने आक्रोश जताततै सुनिन्छ । के यसको निम्ति प्रजातन्त्र र गणतन्त्रमा मनपरी गर्ने शासक दल, कार्यकर्ता र कर्मचारीहरू जिम्मेवार छैनन् ?
महँगी, यातायातमा भइरहेको अव्यवस्था, शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको अराजकता र जनतालाई न्याय दिने र दिलाउने न्यायाधिवक्ता (एटर्नी जनरलहरू), न्यायाधीश तथा कानुनी सल्लाहकारहरू आफै अपराधी बचाउने र कानुनका छिद्र–छिद्रहरूबाट सरकार, देश र जनतालाई दुःख हुने भ्रष्टाचारलाई सहयोग पुग्नेहरूको विरोधमा शासक दलहरू किनाराका साक्षी हुने गर्दै आएको अनुभव भुक्तभोगीहरू गुनासो गर्दै छन् ।
यस्तो देश र जनताको अन्योलको स्थितिमा एक दुईजना कर्मचारीलाई हटाएको निहुँको … विरोधमा संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गर्ने खेल केही दलहरूले गरे (कान्तिपुर, १४ चैत २०८१) ।
‘सडकदेखि संसद्सम्म चर्किँदै आन्दोलन’ (राजधानी, १३ चैत्र २०८१) … बर्खास्तीबारे प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त नबुझे आन्दोलनमा जाने प्रचण्डको हुँकार आदि !
पुँजीवादी व्यवस्थामा बैङ्क देशको आर्थिक ‘स्नायु केन्द्र’ मानिन्छ । निजी अर्थतन्त्र र बैङ्कले जनता र सरकारको अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय वा केन्द्रीय बैङ्क अर्थात् अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त पार्छ । “चौधरीका ‘उम्मेदवार’ का रूपमा प्रचार भएपछि ढुङ्गाना आफै मैदानमा । विनोद चौधरीको नबिल बैङ्कबाट अनौपचारिक बिदा लिएर राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर हुन ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना शक्ति केन्द्र अर्थात् नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका अध्यक्षहरूकहाँ धाउँदै छन् ।” (राजधानी, ११ चैत २०८१)
नबिल बैङ्कको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ढुङ्गानाले खाईपाई आएको तलब र भत्ता कम भएको राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर बन्न किन खोज्छ भन्नेबारे व्यापक शङ्का गरिँदै छ । राष्ट्र बैङ्कको गभर्नरको तलब–भत्ता वार्षिक ६५ लाख रुपियाँ छ भने ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको हालको तलब भत्ता १ करोड ५९ लाख रूपैयाँभन्दा बढी छ भने ‘सीइओको भन्दा कम तलब रहेको गभर्नरमा आकर्षण किन ?’ (राजधानी, १४ चैत २०८१) भन्नेबारे ठुलै आर्थिक षड्यन्त्रको गन्ध बुझी बुद्धिजीवीहरूमाझ व्यापक चर्चा चल्दै छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा निजीकरण वा निजी कम्पनी र बैङ्कहरूले सरकारको केन्द्रीय वा राष्ट्र बैङ्कलाई ध्वस्त पार्ने अनेक षड्यन्त्र गर्ने भएको हुँदा बुद्धिजीवी समुदायमा ठुलो त्रास र भय उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । निजी बैङ्कले विदेशी बैङ्कहरूको सहयोगले नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने खेल खेल्ने सम्भावना छ । यसकारण, सचेत जनता सबै होसियार हुनु आवश्यक छ ।