नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्नुपर्छ

नेपाल र भारतको सम्बन्ध गतिलो, भरपर्दाे र सुदृढ हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । नेपाल–भारत सम्बन्ध सुदृढ बनाउन दुई पक्षबिच सद्भाव, सदाचार हुनुपर्छ । एकले अर्कोलाई होच्याउने, फसाउने, दबाब दिने काम रोक्नुपर्छ । भारत र नेपालका अधिकांश जनता गरिब छन् । शोषित–पीडित गरिब जनता जुनसुकै देशका भए पनि मित्रझैँ हुन्छन् । यो एक अर्कासित विरोधी हुँदैनन् । छिमेकी देशहरू एकले अर्कोलाई मित्रवत् व्यवहार गर्नुपर्ने हो; एकले अर्कोलाई सहयोग गर्नुपर्ने हो । तर, नेपाल र भारतको सम्बन्ध जस्तोसुकै गहिरो सम्बन्ध भएको दाबी गरे पनि व्यवहारतः भारतले नेपाललाई थिचोमिचो गरेको छ; नेपाली भूमि अतिक्रमित गरेको छ; असमान सन्धि सम्झौता गरेर नेपालका प्राकृतिक स्रोत र साधन एकपछि अर्को कब्जा गरेको छ । यो शक्ति राष्ट्र भारतको अहङ्कार हो । यो भारतीय विस्तारवाद र भारतीय एकाधिकार पुँजीको दृष्टान्त हो ।
भारतको चलखेल अहिले पनि रोकिएको छैन । सरकार ढाल्ने, नयाँ सरकार गठन गर्ने काममा पनि भारत सरकारको हात रहेको कुरा शासक दलका नेताहरू नै पहिले बरोबर फुक्थे । नेपालको आन्तरिक विवाद मिलाउन भारतका शासक या नेताहरूसँग वार्ता गर्ने कुरा पनि विगतमा उठेको थियो । माओवादीले थालेको ‘जनयुद्ध’ मा भारतकै साथ र सहयोग रहेको कुरा बेलाबखत सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । नेपालको जलस्रोत मात्र होइन यहाँका उद्योगहरू पनि भारतीय उद्योगपतिहरूको हातमा जाँदै छ । उद्योगधन्दा, प्राकृतिक स्रोत र साधन भारतीयहरूको हातमा गएपछि देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? जनताका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा हुन्छ ? नेपालमा भएका कति राजनीतिक दल र अन्य पक्षको आन्दोलनसमेत भारतकै इसारामा चलेको खबर पनि नआएको होइन । विगतमा मधेसकेन्द्रित दलहरूको आन्दोलन भारतीय शासकहरूको स्वार्थ पूरा गर्न भएको थियो । भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा मधेसवादी दलहरूले भारतलाई सघाएका थिए । यसरी विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको दबाब र उठबसमा बसेकै कारण नेपालले प्रगति गर्न नसकेको हो ।
नेपाल–भारत सीमा विवाद यथावत छ । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेको मिचेकै छ । नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन नहुँदा नेपाली भूमि मिच्ने क्रम रोकेको छैन । सीमा व्यवस्थापन गर्न न भारत सरकारले चासो राखेको छ न त नेपाल सरकारले नै राखेको छ । नेपाली भूमि मिचिरहेको भारतले सीमा व्यवस्थापनको कुरा उठाउँदैन । नेपाली भूमि पीडित नेपाल भएको हुँदा सीमा व्यवस्थापन गर्न नेपाल सरकारले नै अगुवाइ गर्नुपर्छ । नेपाल–भारतबिच सीमाङ्कन व्यवस्थित नभएसम्म भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिच्ने काम रोक्ने छैन । नेपाल–भारतबिच सीमा व्यवस्थापन भएमा, कालापानीमा रहेका भारतीय सेना भारतले फिर्ता लगेमा, लिम्पिया धुरा र लिपुलेकमा भारतीय दाबी छोडेमा, सन् १९५० को सन्धि सम्झौता खारेज भएमा नेपाल–भारतबिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ हुनेमा शङ्का छैन । नेपाल र भारतबिच भएका भ्रम र अविश्वास घट्दै जानेछ । साँच्चै नेपाल र भारत छिमेकी मात्र होइन मित्र देश बन्ने छ ।
भारत र मधेसवादी दलहरूकै दबाबमा नेपाल सरकारले नागरिकता विधेयक पारित गरेको चर्चा चलेको थियो । त्यो नागरिकता विधेयक भारतीय नागरिकहरूले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता पाउने लाइसेन्सजस्तो बनेको छ । जन्मको आधारमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिन पाउने व्यवस्थाले कालान्तरमा नेपालमा नेपालीभन्दा भारतीय नागरिकहरू बढी नेपाली बन्ने छन् । साँच्चै नेपालीहरू अल्पमतमा पर्नेछन् । त्यसबेला निर्वाचनमा भारतीय नागरिकहरू नै बढी जित्नेछन् । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म तिनीहरूकै वर्चश्व हुनेछ । सरकार तिनीहरूकै नेतृत्वमा बन्ने छ । त्यसबेला तराई टुक्रा गर्ने, काठमाडौँ उपत्यकामा नाकाबन्दी गर्ने धम्की दिने मधेसवादी दलहरूले पछि के नगर्लान् ? मधेसवादी नेताहरूले संविधानसभाको निर्वाचनताका, संविधान बनाउने क्रममा एक मधेस एक प्रदेश नामकरण नभएको निहुँमा देशै नरहने धम्की दिने मधेसवादी दलका नेताहरूको स्वार्थ र नियत के रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ ।
नेपालका शासकहरू भारतीय सरकार या शासकहरूदेखि किन डराउँछन् ? मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता माग पनि सरकारले गर्दैन । नेपाल सरकार भारत निर्भरमात्र होइन भारतको उठबसमा चलिरहेकोले देशमा समस्या थप्दै गएको हो । नेपाल सरकारको कमजोरी देखेर नै भारतले नेपाललाई पेल्दै गएको हो; थिचोमिचो गरिरहेको हो; अतिक्रमण गर्दै गएको हो । यसतर्फ नेपाल सरकार गम्भीर हुनुपर्छ† संवेदनशील हुनुपर्छ; चनाखो हुनुपर्छ । नेपाललाई बचाउने उपाय खोज्नुपर्छ । नेपालको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्ता कायम राख्नुपर्छ† नेपाललाई विश्वमा चिनाइराख्नुपर्छ ।