२०४६ सालको जनआन्दोलन, जनअपेक्षा र असक्षम शासक दलहरू

२०४६ सालको जनआन्दोलन नेपालको राजनैतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलन थियो । त्यही आन्दोलनको बलले २०१७ साल पुस १ गतेदेखि स्थापित निर्विकल्प भनिएका निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य ग¥यो; निरङ्कुश राजतन्त्रलाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रूपान्तरित गर्यो र बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना गर्यो । ३० वर्षे पञ्चायती शासनकालमा नेपाली जनता राजनैतिक र मौलिक अधिकारबाट बञ्चित थिए । पञ्चहरूबाहेक अरूलाई कुनै किसिमको राजनैतिक गतिविधि गर्न प्रतिबन्ध थियो । पञ्चायती व्यवस्थाकै कारण धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले ज्यानको बलिदान, प्रवास र भूमिगत जीवन तथा आफ्नो युवा जीवन जेलमा बिताउन बाध्य भए ।
पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको माग गर्दै २०३६ सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनपछि जनआन्दोलनमा परिवर्तन भयो । बहुदल वा निर्दल भन्ने जनमतसङ्ग्रहमा पुगेर त्यो आन्दोलन टुङ्गियो । तत्कालीन सक्रिय राजनैतिक दलहरू नेका र मालेजस्ता दलहरूले बहिष्कारको नारा दिएर जनमतसङ्ग्रहबाट भाग्नेजस्ता राजनैतिक अपरिपक्वता प्रदर्शन गरेकै कारण २०३७ सालमा भएको जनमतसङ्ग्रहमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले जित्ने अवसर पायो ।
२०४२ सालमा पुनः शान्तिपूर्ण आन्दोलनको रूपमा विस्तारै आन्दोलन उठ्यो । नेकाले सरकारको विरुद्ध भद्र अवज्ञा आन्दोलन सुरु ग¥यो भने वामपन्थी पार्टीहरूले पनि शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्दै गिरफ्तारी दिने क्रम सुरु गरे । देशका अधिकांश जेलहरू राजनैतिक नेता कार्यकर्ताहरूले भरिन थाल्यो । त्यहीबेला रामराजाप्रसाद सिंहद्वारा नेतृत्व गरिएको जनवादी मोर्चाले सिंहदरबारको ढोका, अन्नपूर्ण होटललगायतका विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट गराए । त्यसमा संलग्न मानिसहरूको पक्राउ सुरु भयो । त्यतिबेला शान्तिपूर्ण आन्दोलनरत नेका र वामपन्थीहरूलाई बम काण्डमा फसाउन खोजिएपछि नेका र वामपन्थीहरूले घोषित सबै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्नुप¥यो । पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध उठेको त्यो आन्दोलनले पनि सफलता पाउन सकेन । जनता पञ्चायती शासन व्यवस्थामा बस्न चाहेका थिएनन् तर राजनैतिक आन्दोलनहरू विभिन्न कारणले पछि हट्नुपर्ने बाध्यता थियो । पछि हट्नुको अर्थ पराजित भएको भने होइन ।
३० वर्षदेखि एकछत्र शासन चलाउँदै आएका पञ्चहरूविरुद्ध नेका र वाममोर्चाको तर्फबाट २०४६ सालमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरियो । नेकाका नेता गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीबारीमा भारतीय नेताहरूसमेतको उपस्थितिमा भएको सभामा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको लागि अन्तिम लडाइँ लड्ने घोषणासहित २०४६ साल फागुन ७ गतेबाट आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरियो । त्यसअघिसम्म नेका र कम्युनिस्टहरूबिच संयुक्त आन्दोलनको वातावरण बनेको थिएन । २०१७ सालमा गुमेको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा भने सबै दलहरू एकजुट भएर लड्न सहमत भए । नेकाको तर्फबाट सर्वोच्च नेता गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए भने वाममोर्चाको तर्फबाट नारायणमान बिजुक्छेँ, मनमोहन अधिकारी, साहना प्रधान, विष्णुबहादुर मानन्धर, सीपी मैनालीलगायत जनआन्दोलनको नेतृत्व तहमा थिए ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) जेलमा भए पनि उहाँलाई वाममोर्चाको सदस्य बनाइएको थियो । २०४५ साल भदौ ९ गते पञ्चायती राज्यस्तरबाट रचिएको ‘भक्तपुर काण्ड’ मा नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) लगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई ज्यान मुद्दामा फसाइएको थियो । अध्यक्ष रोहितलगायत धेरै नेता कार्यकर्ताहरूलाई पञ्चायती सरकारले मृत्युदण्ड वा सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरिएको थियो । त्यतिबेला सर्वस्वसहित जन्मकैद (तत्कालीन मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (क) ३३ वर्ष थियो । २०४६ सालपछि त्यो कानुन संशोधन गरी मृत्युदण्डलाई हटाइयो भने सर्वस्वसहित जन्मकैदलाई २० वर्ष बनाइयो ।
२०४६ फागुन ७ गतेबाट काङ्ग्रेस र वाममोर्चाको संयुक्त आन्दोलन सुरु भयो । प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा आयोजित पञ्च भेलामा सहभागीहरूलाई आन्दोलनकारीहरूले लखेटे । पञ्चहरू काठमाडौँको टुँडिखेलबाट भागाभाग भए । आन्दोलनकारीहरूलाई त्यस घटनाले ठुलो ऊर्जा दियो ।
फागुन ८ गतेदेखि जिल्ला—जिल्लाबाट आन्दोलन गर्ने निर्णयअनुसार भक्तपुरमा भएको पञ्चायतविरोधी जुलुसमा प्रहरीले गोली चलाए । प्रहरीको गोलीबाट राजकुमार सुवाल, कृष्णराम दुवाल, हरिकृष्ण भुजु, निर्मलकुमार शाक्यले सहादत प्राप्त गरे भने अन्य धेरै आन्दोलनकारीहरू घाइते भए । भक्तपुरमा गोली चलेको घटना बिजुलीजस्तै फैलियो । ठाउँ—ठाउँमा आन्दोलन चर्किंदै गयो । जिल्ला—जिल्लामा गोली काण्डका घटनाहरू हुन थाले । ४९ दिनसम्मको निरन्तरको आन्दोलनमा ४ दर्जनभन्दा बढी राजनैतिक कार्यकर्ताहरूले ज्यानको बलि चढाए । अन्ततः २०४६ साल चैत २६ गते राती तत्कालीन राजा वीरेन्द्र बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनाको घोषणा गर्न बाध्य भए । यसरी ३० वर्षे पञ्चायती शासनकाल सदाको निम्ति अन्त्य भयो ।
त्यतिबेला जनआन्दोलन गर्ने नेता कार्यकर्ताहरूमा पद र पैसामा त्यति लोभ थिएन । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्ने र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापना उनीहरूको लक्ष्य थियो । त्यसको लागि आफ्नो ज्यान दिन पनि कार्यकर्ताहरू तयार थिए । राजनैतिक कार्यकर्ताहरूमा ‘देश र जनताको सेवा नै राजनीति हो’ भन्ने भावना थियो । २०४६ सालपछि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्न राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई प्रस्ताव राख्दा सिंहले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई सङ्केत गरेको प्रसङ्गमा पनि त्यही निःस्वार्थी भावना झल्किन्छ । त्यतिबेला यो निकै चर्चाको विषय बनेको थियो ।
२०४६ सालको जनआन्दोलन सफल नभएको भए नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँसहित धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले लामो समय जेलमा बिताउनुपर्ने निश्चित थियो । त्यो मुद्दा राज्यले नेमकिपालाई जरैबाट नष्ट गर्न रचिएको भयङ्कर ठुलो षड्यन्त्र थियो । जनआन्दोलनको सफलताले पञ्चहरूको त्यो षड्यन्त्र सफल हुन पाएन । २०४७ साल वैशाख ५ गते अध्यक्ष रोहितसहित सबै नेता कार्यकर्ताहरू रिहा भए । त्यसैले देशमा चैत २६ गते बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भए पनि नेमकिपाका नेता कार्यकर्ताहरूले भने २०४७ वैशाख ५ गते मात्रै बहुदल आएको अनुभव गर्न पाए ।
दलहरूबाट जनअपेक्षाविपरीत कार्य :
देशमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनापछि जनताले राजनैतिक परिवर्तनका साथै जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, त्यो अपेक्षाअनुसार सत्तामा जाने राजनैतिक दलहरूले काम गर्न सकेनन् । २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचनमा अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई पराजित भए । बहुमत प्राप्त दलको हैसियतले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । नेकाबिचको अन्तरकलहले ३ वर्षमै निर्वाचित संसद् विघटन गरियो । २०५१ सालमा भएको निर्वाचनमा कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । एमाले ८८, नेका ८३, राप्रपा २०, नेमकिपा ४, सद्भावना ३ र अन्य स्वतन्त्रले ७ स्थान प्राप्त गरे । सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री भए । त्यो सरकार पनि लामो समय जान सकेन । एमालेको समर्थनमा राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द प्रधानमन्त्री भए भने पछि राप्रपाकै अर्का नेता सूर्यबहादुर थापा नेकाको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए । ३० वर्षसम्म जनताको रगत चुस्ने पञ्चहरूलाई नै नेका र एमालेले समर्थन गरेर पालैपालो प्रधानमन्त्री बनाए । त्यो एक प्रकारको पञ्चायतकै पुनःस्थापना जस्तै थियो । दलगत स्वार्थमा लिप्त भएर गरिएको यस किसिमको सिद्धान्तहीन प्रतिस्पर्धाप्रति जनता खुशी थिएनन् । बहुदल पुनःस्थापना भएको आधा दशकमै शासक दलहरू नेका र एमालेप्रति जनविश्वास घट्न थाल्यो । तर जनतामा अरू विकल्प पनि थिएन ।
२०५२ सालदेखि माओवादीहरू सशस्त्र सङ्घर्षमा गए । त्यसले देशका विभिन्न ठाउँमा अशान्ति हुन थाल्यो । देशले स्थिर सरकार पाउन सकेन । २०५४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । एमालेले धेरैवटा नगर र गाउँपालिकाहरू जित्यो । त्यसको पदावधि २०५९ सालमा समाप्त भयो । त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । उनले स्थानीय तहको न म्याद थप गरे न निर्वाचन नै । देशभरि स्थानीय तह रिक्त भए । माओवादी गतिविधि देशव्यापीरूपमा फैलाउन त्यसले पनि मद्दत ग¥यो ।
२०५९ सालमा संसद् विघटनपछि देशमा न स्थानीय तह रह्यो न प्रतिनिधिसभा नै । देश जनप्रतिनिधिविहीन भए । त्यही अवसर छोपेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ गते सम्पूर्ण शक्ति आफ्ना नियन्त्रणमा लिए । अनले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिमण्डलको गठन गरी कीर्तिनिधि बिष्ट र तुल्सी गिरीलाई उपाध्यक्ष बनाए । यसरी २०४६ सालमा पुनःस्थापित प्रजातन्त्र पुनः एकपटक अपहरण भयो । प्रजातन्त्रको नाम निशाना भएन । प्रेसहरू सबै बन्द गरिए, नेताहरू घर नजरबन्दमा परे । पुरै देश सैनिकहरूको हातमा गयो । पुनः नेका र वामपन्थीहरूसहित ७ दलले प्रतिगमनविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरे र २०६३ साल वैशाख ११ गते संसद्को पुनःस्थापना भयो । त्यही संसद्ले गणतन्त्र घोषणा ग¥यो । यसरी राजतन्त्र सदाको निम्ति अन्त्य भएको थियो ।
राजावादीहरूको आन्दोलनको औचित्य :
अहिलेका कतिपय युवाहरूलाई विगतमा (राजतन्त्र कालमा) नेपाली जनताले के कति दुःख पाए ? थाहा नहुन सक्छ । त्यतिबेलाका अधिकांश मानिसहरू अहिले पनि जीवितै छन् । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले एकातिर संसद् भङ्ग गरी प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठेका थिए भने अर्कोतर्फ माओवादीमाथिको दमनलाई पनि तीव्रता दिएको थियो । त्यही क्रममा सात दल र माओवादी एक भएर राजतन्त्र समाप्त गरी गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो । गणतन्त्र राजाले किस्तीमा राखेर दान दिएको होइन । जनताको रगतको मूल्यमा प्राप्त भएको हो । यो कुरा अहिलेका युवाहरूले बिर्सनुहुँदैन ।
दलहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेकै कारण राजावादीहरूले टाउको उठाउन थालेका हुन् । नेका, एमाले र माओवादीहरू पालैपालो सत्तामा गएर राज्यको सम्पत्ति मात्रै लुट्ने काम गरे, देश र जनताको हितमा काम गर्न सकेनन् । आफूले जे गर्दा पनि सही हुन्छ भन्ने सोचले गर्न हुने र नहुने सबै काम गरे । यसले जनतामा राजनीतिप्रति नै वितृष्णा भयो । राजनैतिक दलहरू बदनाम हुनाका कारण यही नै हो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको ३५ वर्ष भयो । यस अवधिमा ३० वटाभन्दा बढी सरकारहरू गठन भए । आजसम्म कुनै पनि सरकारले ५ वर्ष शासन गर्न पाएन । सरकार जोगाउन कुनै बेला देउवाले ४८ जनासम्मलाई मन्त्री बनाए । सरकार गठन भएको भोलिपल्टदेखि शासक दलहरू सत्ता जोगाउन सांसदहरूको जोड घटाउमा लाग्ने परम्पराजस्तै बन्यो । अहिले देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घ र प्रदेशमा गरी झन्डै १०० जना मन्त्री र ८०० भन्दा बढी सांसदहरू नै छन् । देशको राजस्वले कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत नपुग हुने अर्थमन्त्री स्वयम्ले संसद्मा व्यक्त गरेका छन् । व्याप्त भ्रष्टाचार, युवाहरू विदेश पलायन, उद्योगहरू बन्द, हरेक वस्तुमा परनिर्भरता बढ्दो र विदेशी ऋण बढेको बढ्यै छ । यस्तो अवस्थामा देशको विकास कसरी सम्भव होला ?
देशलाई रसातलमा पु¥याउने शासक दलहरूले बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएको चैत २६ गतेलाई बिर्सेका छन् । त्यही दिनबाटै नेपाली जनताले ३० वर्षे कालरात्रीबाट मुक्ति पाएका हुन् । हरेक वर्षको चैत २६ गतेलाई नेपाली जनताले एक ऐतिहासिक दिनको रूपमा सम्झने छन् ।