सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नहुँदा सत्तासीन दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट

सरकारको कार्यशैलीप्रति सत्तारूढ दल नेका र एमालेका नेताहरू नै असन्तुष्ट छन् । दुई ठुला दलको नेतृत्वमा सरकार गठनको बेला गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको र कुनै मौलिक परिवर्तन गर्न नसकेकोले पनि सत्तासीन नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । सत्तासीन दलका नेताहरूले सरकारको मात्र होइन आ–आफ्नो पार्टीकै कमजोरी औँल्याएका छन् । के सरकारको प्रमुख एजेन्डा भनेको संयुक्त सरकारले कार्यकाल पूरा सञ्चालन गर्ने मात्र हो ? असन्तुष्ट नेताहरूले सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री सक्षम नभएको, गलत कार्य गरेका मन्त्रीहरूलाई तह लगाउन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । वैशाख ५ गते ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘किन अलोकप्रिय हुँदै छन् सरकार, दल र नेतृत्व ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । सरकारले आफ्नै सत्तासीन दलका नेताहरूलाई चित्त बुझ्ने गरी काम गर्न नसक्नु के विडम्बनाको विषय होइन ?
नेकाको पदाधिकारी बैठकले सरकारले कार्यशैली सच्याएर सातबुँदे सहमतिअनुसार काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो । कार्यशैली सच्याएर काम गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्नुको अर्थ सहमतिअनुसार काम भएन र सरकारले गरिरहेको काम सही भएन भन्ने हो । सरकारले बिचौलियाको इसारामा काम गरिरहेको आफ्नै नेताहरूको भनाइ छ । बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईविरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरिनुपर्ने मागसहित दायर रिट हेर्दाहेर्दैमा छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू भट्टराई र नेपालमाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने र कसुरदार भए मुद्दा दायर गरिनुपर्ने माग रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
काङ्ग्रेस नेकाका सभापति एवं पूर्वपदाधिकारी बैठकमा नेकाकै युवा नेताहरू गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गरेका थिए । उनीहरूले भने, “सरकारको ध्यान आफ्नो मान्छेलाई कहाँ नियुक्ति गर्ने भन्नेमा छन्स सरकारको कार्यशैली नसुध्रिने हो भने एमालेले नेतृत्व लिँदा नेकाले बाहिरबाट समर्थन गर्ने र नेकाले नेतृत्व लिँदा एमालेले बाहिरै बसेर सरकारले समर्थन गर्ने विचार व्यक्त गरे । यसले सत्तासीन दलका नेताहरू सरकारप्रति सन्तुष्ट नरहेको थाहा हुन्छ ।
पदमा बस्दैमा उसले सबै बुझ्छ भन्ने कुरा होइन । जति ठुलो पदमा बस्यो त्यति नै उसको जिम्मेवारी बढेको हुन्छ । त्यति नै ऊ देश, समाज र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही हुन्छ । नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ता सर्वसाधारणभन्दा बढी बुझेको हुन्छ । उनीहरू जनताका आस्थाका केन्द्र हुन्छन् । नेतृत्व पक्षले गल्ती गरेमा अर्थतन्त्र मात्र कमजोर होइन देशको वस्तुस्थिति नै अन्योल र अनिर्णित हुन्छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएन या आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरिएन भने पदमा बसिरहनुको के अर्थ रह्यो ?
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा पनि सत्ताधारी दलहरूबिच विवाद भएको समाचार सार्वजनिक भयो । मुलुकको अर्थतन्त्रको दिशा निर्धारण गर्ने गभर्नरजस्तो पदमा आफ्नै दलका मान्छे राख्नुपर्ने अडानमा बसेपछि या भागबन्डा गरेपछि देशमा कसरी स्वच्छ ढङ्गले काम हुन्छ ? आफ्नै दलको मान्छेलाई न्यायाधीशमा नियुक्ति गरे त्यसले कसरी स्वच्छ न्याय दिन्छ ? दलको दबाबमा अपराधीलाई मुक्त गर्ने या छुट दिने काम भयो भने त्यहाँ विधिको शासन कसरी हुन्छ ? आपराधिक व्यक्तिहरू कसरी कारबाहीमा पर्छन् ? देशमा बेथिति बढ्नुको कारण पनि शासकहरूको अदूरदर्शिता हो । सरकारको विरोधमा प्रतिगामी शक्तिहरूले टाउको उठाउनुको कारण सरकार देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर अघि बढ्न नसक्नु हो ।
श्रमिक जनतालाई शोषण र उत्पीडन नगर्ने पुँजीवाद हुनसक्दैन । समाजवादको बाटो शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त भएर राज्य र समाजको सच्चा मालिक बनाउने जनताको इच्छा हो । पुँजीवादलाई जतिसुकै सिङ्गारेर राखे पनि शोषणमुक्त समाजको पुरानो रूपलाई त्याग्न सक्दैन । समाजवादी समाजमा मात्रै आम जनताले राजनीति, अर्थतन्त्र र संस्कृतिका सबै क्षेत्रमा ओगट्न पाउँछन् । समाजवादी समाज आम जनताको स्वाधीन स्वभावसित र समाजको विकासका आवश्यकताहरूसित मिलेको हुन्छ । समाजवाद र पुँजीवादबिचको सङ्घर्ष नयाँ र पुरानोबिचको सङ्घर्ष हो । तर, विडम्बना ! आफूलाई ठुलो, शक्तिशाली र कम्युनिस्ट भनिने दलका नेताहरू पुँजीपतिवर्गसँगै साँठगाँठ गर्छन् या घाँटी जोड्न पुग्छन् । अनि कसरी देशमा कम्युनिस्ट पार्टी सुदृढ हुन्छ ? देशमा कसरी परिवर्तनको निम्ति बाटो खुल्छ ?