विकासको नयाँ बाटो

काठमाडौँ, ६ वैशाख । २०५८ देखि २०६८ सम्मको १० वर्षमा आप्रवासन सङ्ख्या ६३ प्रतिशतले बढेको थियो । २०६८ देखि २०७८ सम्मको अर्को दशकमा यो वृद्धि ७३ प्रतिशत पुग्यो । अन्नपूर्ण (शनिबार, २०८२ वैशाख ६)
विदेश पलायनको समस्याबारे नेपालमा पछिल्लोपल्ट बहस–विमर्श चल्न थालेका छन् । राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, अशिक्षालगायत समस्याबाट पार पाउन र सुखी जीवनको आशाले विदेश आप्रवासन बाक्लिएको बुझाइ छ । ‘ब्रेन ड्रेन’ ‘देशलाई २७ खर्ब रूपियाँको ऋणको बोझ छ’, ‘यहाँ केही हुन सक्दैन’ भन्ने ‘होप ड्रेन’ पनि भइरहेको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ । ‘भोलिको नेपाल, नेपालमै छैन’भन्ने गुनासो र दुखेसो दुवै छ ।
कुनै पनि समस्याको समाधान गर्न त्यसका जराहरू केलाउनुपर्छ ।
सात सालको क्रान्तिपछि नै नेपालमा वैदेशिक सहायता लिन थालियो । विकासको नाउँमा ठुलो मात्रामा विदेशी ऋण लिन थालियो । विकासकै नाममा देशका नदी–नाला, वन–जङ्गल, गिट्टी–बालुवालगायत प्राकृतिक संसाधनलाई एकएक गर्दै विदेशीको पाउमा चढाइयो । प्रशासनतन्त्र बोझिलो र खर्चिलो पारियो । विदेशी सहयोगमै देशमा औद्योगीकरण गर्ने प्रयास नभएको होइन । तर, २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली काङ्ग्रेस नवउदारवादको मन्त्र लिएर आयो । पञ्चशीलको आधारमा देशको सार्वभौमिकता र आर्थिक स्वाधीनतामा जोड दिने नीति ओझेल पर्दै गयो । भएका सार्वजनिक सम्पत्ति पनि उदारीकरणको नाममा जनताको हातबाट खोसिँदै गयो । विकासको नाउँमा वैदेशिक ऋणको भार बढाउन थालियो । ऋण तिर्न ऋण लिनुपर्ने स्थिति आयो । विदेशी सहायता र ऋणमा भ्रष्टाचारको रजगज झन् बाक्लिँदै गयो । ‘क्रान्तिकारी’ त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि आफूलाई भनेकै हो तर आफूलाई ‘कम्युनिस्ट’ भन्ने नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) समेत काङ्ग्रेसकै नवउदारवादी ‘लाइन’ मा गए । देशलाई पराधीन र नवऔपनिवेशिक जालोमा जेल्दै लगे ।
देशलाई यसरी रसातलमा पु¥याएपछि देशमा ‘आशा’ नरहनुलाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर, आशाको दियो निभ्नुको अर्को गम्भीर कारण पनि छ ।
नवउदारवादले स्वाधीन अर्थतन्त्र र राजनीतिको चाहनामाथि मात्र होइन, देशको शिक्षा र संस्कृतिमाथि पनि घातक प्रहार ग¥यो । खासगरी ०६२/०६३ को आन्दोलनपछि नेपालको शिक्षा नीतिमा विदेशी हस्तक्षेप कतिसम्म बढ्यो भने विभिन्न तहका पाठ्यक्रमहरू विदेशीले बनाउन थाले । शिक्षासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरूका बैठक विदेशी दाता संस्थाले राख्न थाले । नागरिकलाई शिक्षित बनाउनुपर्ने दायित्वबाट राज्य अलग्गिँदै गयो । पाठ्यक्रम विदेशमुखी बन्दै गयो । कतिसम्म भने गैरसरकारी संस्थाले तालिम दिने कोर्सलाई नेपाली विश्वविद्यालयमा हुबहु पढाउन थालियो । विद्यार्थीलाई कलिलो उमेरबाटै वैदेशिक रोजगारीबारे अध्ययन गराउन थालियो । संस्कृतिको क्षेत्रमा उपभोक्तावादलाई प्रश्रय दिइयो । आडम्बर, मोजमस्ती र भोजभतेरको संस्कृतिलाई बेसरी मलजल गरियो । ‘ब्रान्ड’ संस्कृति आफैमा उपभोक्तावाद हो । नेपाली काङ्ग्रेसको विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो पछिल्लो ‘स्ववियू घोषणापत्र’ मा ‘विद्यार्थी आन्दोलनलाई ब्रान्डिङ गर्ने’ उद्घोष ग¥यो ।
सारमा भन्नुपर्दा नेपालको भौतिक तथा आत्मिक जगमाथि साम्राज्यवादी देशहरूले नवउदारवादी तरबार चलाए । नत्र सयौँ वर्षसम्म हाम्रा पुर्खालाई पालेको भूगोल र प्रकृतिले केवल तीन करोड नेपालीलाई पाल्न नसक्ने भन्ने हुनै सक्दैन ।
त्यसो भए नेपाली विकासको नयाँ बाटो कस्तो हुनुपर्ला ? आजको जल्दोबल्दो प्रश्न यही हो । छोटकरीमा भन्ने हो भने नेपालको भौतिक र आत्मिक जग बदल्ने बाटो नै विकासको नयाँ बाटो हुनसक्छ ।
आज संसारको महाशक्ति भनिएको देश आर्थिक र राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै गएको छ । कुनै बेला विश्व व्यापार सङ्गठनको नाममा नेपाली अर्थतन्त्रलाई तहसनहस पारेको साम्राज्यवादी वित्त व्यवस्थाको आधार भत्किँदै छ । अमेरिका संरक्षणवादी अर्थनीतितर्फ फर्किँदै छ । यसको विपरीत हिजोका उत्पीडित देशहरू चीनको अगुवाइमा नयाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक शक्तिको रूपमा उदाउँदै छन् । हिजोको विश्व अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुँदै छ, त्यसको निराशा छ । अर्कोतर्फ भोलिको न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्थाको उदय हुँदै छ र त्यसको निम्ति विश्वव्यापी सङ्घर्ष चल्दै छ, त्यसको आशा छ । आशाको यही किरण देशमा बाले पुग्छ ।
हालै मात्र भारतको केरल राज्यले यही वर्षको अन्त्यसम्ममा केरललाई चरम गरिबीमुक्त पार्ने घोषणा ग¥यो । आधुनिक विज्ञान र प्रविधिको सहाराले चीनले सन् २०२१ मा देशलाई निरपेक्ष गरिबीबाट मुक्त पा¥यो । चीनले मानव इतिहासकै ठुलो गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल पा¥यो । देशको अर्थव्यवस्थामा कायापलट ल्याउने उदाहरण हाम्रो छिमेकमै छ । राजनीतिक मनोबल बनाएका खण्डमा नेपाललाई त्यो स्थितिमा पु¥याउन नसक्ने भन्ने हुँदैन । राजनीतिक सङ्घर्षमा जोड दिँदादिँदै पनि आजका जागरूक नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट केरलजस्ता स्वाधीन अर्थतन्त्रका दियोहरू बाल्दै जानुपर्छ ।
खासमा, नयाँ पुस्ताले देशमा आशा नदेखेका होइनन्, साम्राज्यवादी देशहरूको चमकधमकमा ‘बढी आशा’ देखेका मात्र हुन् । विभिन्न डाँडाकाँडाले बाँडिएका नेपाली जनताले सङ्गठित भएर चाहे भने नेपालमै त्यो भन्दा टिकाउ र स्वस्थ ‘आशा’ को दियो बाल्न कठिन छैन । देशका स्रोतसाधनलाई देशमै प्रयोग गर्ने शैक्षिक र सामाजिक सङ्गठन गर्ने दिशामा राजनीतिको गाडालाई धकेलौँ, संसारको सारा सुख यही फुलाउन सकिन्छ । पुँजीवादी राजनीतिको बेथिति र विकृतिबारे सोचिल्याउँदा निराशा बोल्न सक्छ – सकिन्छ र ? तर, पुर्खाको पौरख भन्छ – नसकिने के छ ? एक विद्वानले भनेकै छन् – बुद्धिको निराशा र पौरखीको आशा ।