क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियामा राजनीति, कसरी होला ‘टीबी, एचआईभी र मलेरियामुक्त’ नेपाल ?

नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार संस्थाहरूले लामो समयदेखि ‘टि.बी., एचआईभी र मलेरियामुक्त नेपाल’ को सपना बोकेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यस्ता रोगहरूमाथि नियन्त्रण र उन्मूलनका लागि करोडौँ रकम खर्च भइरहेको छ । तर, पछिल्ला तीन महिनाको अवस्था हेर्दा जब यी रोगहरूसँग सम्बन्धित योजनामा राजनीति, भागबन्डा र नेतृत्व सङ्घर्ष हाबी हुन थाल्यो– उपलब्धि लगभग शून्यजस्तै देखिन्छ ।
जब क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रमका शिर्ष नेतृत्वहरू राजनीतिक नियुक्तिका भरमा चयन हुन्छन्, अनि कार्यक्रमहरू नीतिभन्दा ‘नाता’ अनुसार सञ्चालित हुन्छन्, तब रोगको नियन्त्रण होइन, बजेटको उपभोग प्राथमिकता बन्छ ।
एचआईभी रोकथामका नाममा हुने गोष्ठी, सेमिनार र तालिमहरू ‘पपुलर अनुहारहरू’ कै बिच घुमिरहँदा, सङ्क्रमित व्यक्ति अझै लाज, भेदभाव र औषधिको अभावमा परिरहेका छन् ।
मलेरिया नियन्त्रणका योजना अझै ‘गाउँ पुग्नु अघिको गफ’ मै सीमित छन् । खास प्रभावित क्षेत्रका आवाजहरू भने केन्द्रसम्म आइपुग्दैनन् । टि.बी., एचआईभीर मलेरियामुक्त नेपाल’ केबल नारा होइन, यो स्वस्थ र समान समाजको सपना हो । तर, यदि यसलाई राजनीतिक हतियार बनाइन्छ भने यो सपना कहिल्यै पूरा हुँदैन ।
अब प्रश्न के हो भने हामीले राजनीति हटाएर जनस्वास्थ्यलाई केन्द्रमा राख्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ ?
नेपाल सरकार र विभिन्न साझेदार संस्थाहरू, विशेषगरी क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका ग्लोबल फण्ड, युएनडीपी (पीआर पाएको निकाय) लगायतका निकायहरूले लामो समयदेखि ‘टीबीमुक्त नेपाल’ नारा बोकेका छन् । तर, पछिल्लो समय यस्ता योजनाहरूमा राजनीति, ढिलासुस्ती र समयमै काम नगर्ने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गएको छ । यसको प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप यी रोगहरू कोरोना महामारीभन्दा पनि भयावह सङ्कटको रूपमा फर्किन सक्ने सम्भावना बढेको छ । ग्लोबल फन्डबाट प्राप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने युएनडीपीले समयमै काम नगर्दा, प्रभावित समुदायहरूमा प्रत्यक्ष सेवा पुगोस् भन्ने लक्ष्य अलपत्र परेको छ ।
औषधि ढुवानीमा ढिलाइ, स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सुस्तता, अनि स्थानीय सरकार र सङ्घसंस्थासँग समन्वयको अभावले गर्दा टि.बी., एचआईभी र मलेरियाको जोखिम बढिरहेको छ ।
हामीले कोरोना महामारीका बेलामा देखेका थियौँ, जब समयमै निर्णय नहुँदा जनताको ज्यान गएको थियो । आज त्यही गल्ती क्षयरोग, एचआईभी र मलेरियामा दोहोरिन थालेको छ ।
यी रोगहरू मौनरूपमा फैलिन्छन् । तर, नियन्त्रण नगरे समयमै उनीहरूले स्वास्थ्य प्रणालीलाई पुनः थला पार्न सक्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनावश्यक राजनीति बढ्दै गएको गुनासो स्थानीय तथा क्षेत्रीय सङ्घसंस्थाहरूबाट खुलेर आउन थालेको छ ।
कार्यक्रमको नेतृत्व पेसागत क्षमता होइन, पहुँच र सम्बन्धका आधारमा हुने, बजेट विनियोजनमा कागजी काममा ध्यान दिने, तर भुइँस्तरमा प्रभावशाली सेवा नपुग्ने अवस्था देखिएको छ ।
के हामी यति चाँडै कोरोनाबाट सिकेका पाठहरू बिर्सन थालिसकेका हौ ?
भविष्यको सङ्केत : अझ भयावह सङ्कट ?
– क्षयरोग, जुन एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ, अझै नेपालमा दैनिक १५ जनाको मृत्युको कारण बनिरहेको छ ।
– एचआईभीको नयाँ सङ्क्रमण रोक्न अझै चुनौती छ, लाज र भेदभावका कारण सेवा लिन समेत समस्या हुन्छ ।
– मलेरिया, विशेषगरी तराईका केही जिल्लामा पुनः देखापर्दैछ, तर नियन्त्रणको नाममा केबल रिपोर्ट लेखिन्छ ।
नेपाल सरकारले ‘टि.बी., एचआईभी र मलेरियामुक्त नेपाल’ को घोषणा गरेको वर्षौँ भयो । अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूबाट करोडौँको बजेट प्रवाह भइरहे पनि अभियानभन्दा राजनीति, र नतिजाभन्दा कागजी प्रगति बढ्दै गएको सङ्केत तथ्याङ्कले देखाउन थालेको छ ।
२०८० मा साझेदार संस्थाहरू सक्रिय रहँदा देखिएको टि.बी. केसको सङ्ख्या र २०८१ मा उनीहरूको सक्रियता कम हुँदा देखिएको गिरावटले नेपालको क्षयरोग नियन्त्रण प्रणाली गम्भीर सङ्कटमा परेको स्पष्ट देखिएको कोसी प्रदेशको क्षयरोग फोकल फर्सन तुलसीप्रसाद गुरागाईले बताउनुभयो ।
– २०८० माघमा टि.बी. का ३५१ केस रिपोर्ट भए ।
– फागुनमा यो सङ्ख्या बढेर ३९५ पुग्यो, जो सक्रिय केस पहिचानको सफलता मानिन्थ्यो ।
– तर, २०८१ माघमा केस सङ्ख्या घटेर ३१५ मा झर्योक,
– फागुनमा झन घटेर २७३ मात्रै भयो ।
अर्थात्, १ वर्षमा केस सङ्ख्या करिब ३० प्रतिशतले घटेको छ ।
यो नियन्त्रणको उपलब्धि होइन, साझेदार संस्था एसआरको काम रोकिनु र पी.आर. (युएनडीपी) बाट समयमै योजना कार्यान्वयन नहुनु मुख्य कारण भएको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।
(कालाखेती स्वास्थ्य कार्यालय इलाममा वाग्मती सेवा समाजद्वारा सञ्चालित राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको जिल्ला कार्यक्रम संयोजक हुन् ।)