लाचार सरकारकै कारण देश अन्योलमा

देशको संसदमा पहिलो र दोस्रो ठूलो राजनीतिक दलहरू मिलेर बनाएको वर्तमान सरकार बलियो सरकारका रूपमा जतिसुकै दावी गरिए तापनि व्यवहारमा कमजोर र लाचार देखिँदै गएको छ । सरकार कमजोर हुनुको पहिलो कारण सत्ता साझेदार दलहरूबिच कुनै लिखित कार्यक्रमको सहमति नहुनु हो । त्यति मात्र होइन कुनै विषयमा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूबिच सैद्धान्तिक र नीतिगत छलफल नहुनु र सबैले सरकारमा रहेर बढीभन्दा बढी दलगत र गुटगत फाइदाको निम्ति तानातानको अवस्था निम्त्याउनुले सरकार कमजोर हुँदै गएको छ । परिणामस्वरुप सरकारले तत्कालै सम्बोधन गर्नुपर्ने कैयौँ विषय र चाल्नुपर्ने कदम त्यतिक्कै असरल्ल छाडिएको अवस्था छ ।
देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा उपकुलपतिलगायत विभिन्न पद रिक्त रहेका छन् । सरकारले योग्यताको आधारभन्दा भागबन्डा मिलाएर नियुक्ति गर्न खोजिरहँदा ती पदपूर्ति गर्न सकिरहेको छैन । कैयौँ स्थानीय तहहरूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिरहेको छैन । निमित्त र कामचलाउ कनिष्ठ कर्मचारीका भरमा ती स्थानीय तहहरू चलिरहेका छन् । न्यायिक क्षेत्र अर्थात् सर्वोच्च र उच्च अदालतहरूमा पर्याप्त न्यायाधीश र कर्मचारीको बन्दावस्त गर्न सकिएको अवस्था छैन । फलतः ती अदालतहरूमा वर्षौँ मात्र होइन दसकौँ पुराना मुद्दाहरूसमेत सुनुवाइ हुन नसकी र फैसला हुन नसकी न्यायमा विलम्ब भइरहेको छ । न्याय र कानुन क्षेत्रमा सर्वस्वीकार्य मान्यता छ– ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । सरकारकै कारण न्याय परिषद् बैठक अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको खबर बाहिरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली र सरकारका मन्त्रीहरू देश र जनताको हितमा अहोरात्र काम गरिरहेको दाबी गरेर थाकेका छैनन् तर देश र जनताका कुनै समस्याको ठोस समाधान भयो भन्ने खबर पढ्न र सुन्न पाइएको छैन । कतिपय ठेकेदारहरू सरकारी योजनाको ठेक्का हात पारेर र रकम कुम्ल्याएर वर्षौंसम्म काम नगरी बस्छन् । त्यस्ता ठेकेदारहरूमाथि सरकारले कुनै कारवाहीको कदम चाल्न सकेको छैन । उल्टो ती नै ठेकेदारहरूलाई थप अर्को ठेक्का दिएर पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेको छ । परिणामतः देशका विभिन्न भागमा पिच हुनुपर्ने सडकमा ग्रावेल र ग्रावेल हुनुपर्ने सडक कच्ची अवस्थामा रहेर वायु प्रदूषणमा भरपुर योगदान भइरहेको छ । नदी पार गर्ने पुल नहुँदा जिल्ला जिल्लाका जनता जोखिम मोलेर नदीमा हेलिन बाध्य भइरहेका छन् । आधाआधी काम सकेर अलपत्र छोडिएका पुलहरूका तस्बिर दिनहुँजसो अखवारहरूमा छापिन्छन् तर सरकारका भौतिक विकासमन्त्रीलाई अखवारहरू हेर्ने र टेलिभिजन समाचार हेर्ने फुर्सद छैन । बरु ती नै मन्त्री हरेक दिनजसो नयाँ योजनाको शिलान्यास गर्दै हिँडेका देखिन्छन् ।
सरकारका स्वास्थ्य मन्त्रीको चर्चा पनि कम छैन । मन्त्रीको चर्चा कामका कारणलेभन्दा सहर सहरका अस्पतालहरूको अवलोकन र नयाँ नयाँ घोषणा र आश्वासनका कारणले हुने गरेको छ । समयमै सरकारले दिनुपर्ने अनुदान रकम र स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत उपचारको रकम अस्पतालहरूले नपाउँदा धेरै अस्पतालहरूले आर्थिक सङ्कट व्यहोरिरहेका छन् । जिल्ला जिल्लाका कतिपय अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्र भवनहरू विभिन्न कारणले अलपत्र अवस्थामा रहेका समाचार बरोबर आइरहेका छन् । अस्पतालहरूमा अत्याधुनिक उपचार उपकरणहरू बिग्रेर र बिगारेर थन्क्याइएका र बिरामीले सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यसतर्फ स्वास्थ्यमन्त्री र सरकारको ध्यान गएको देखिएको छैन ।
देशका शिक्षकहरू विभिन्न माग राखी राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । शिक्षकहरूले नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन खोजेका छन् । शिक्षक नेतृत्वलाई अनौपचारिक र औपचारिक वार्तामा बोलाएर संविधानसम्मत ऐन अविलम्ब पारित गर्नेसम्म आश्वासन सरकारले दिन सकेको छैन । गृहमन्त्रीको नजरमा देशको शान्ति सुरक्षाको अवस्था सुदृढ देखिए पनि देशमा बढेका नयाँ नयाँ अपराधका तथ्याङ्क उकालो लागेको ग्राफले र अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु र पक्राउ नपर्नुले शान्ति सुरक्षाको कमजोर अवस्था छताछुल्ल पारिरहेको छ । देशमा ब्याप्त समस्या समाधान गर्न सरकार लाचार देखिन्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू विदेश र स्वदेशको भ्रमणमा रमाइरहेको छन् । प्रतिगामीहरू सल्बलाएर राजधानीको सडक बरोबर अस्तव्यस्त परिरहेका छन्, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी भइरहेका छन् ।