भारतको पहिलो चरम गरिबीमुक्त राज्य बन्दै केरल

भारतको दक्षिणी राज्य केरलले यो वर्ष नोभेम्बरसम्ममा आफ्नो राज्यबाट चरम गरिबी उन्मूलन हुने घोषणा गरेको छ । यसको लागि हजारौँ घरपरिवारलाई दरिद्रताबाट बाहिर निकाल्ने बताइएको छ । यसरी केरल यो दौडमा प्रथम हुने भारतको पहिलो राज्य बन्नेछ । त्यहाँको कम्युनिस्ट सरकारले यसलाई केरलाको विकासतर्फको महत्वपूर्ण फड्को हुने बताएको छ ।
केरलको नवनिर्वाचित वामपन्थी मोर्चाको सरकारले सन् २०२१ मा ‘चरम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम’ लागू गरेको थियो । सुरुमा सन् २०२६ सम्ममा सबै प्रकारको दरिद्रता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । स्थानीय सरकार तथा सरकारका अन्य निकायको बलियो कामले गर्दा पछि सो मिति अझ अघि सरेको थियो ।
केरलमा चरम गरिबी उन्मूलन हुनुको खास कारण ‘मानव जाति र तिनको गरिमाप्रतिको कम्युनिस्टहरूको लगाव र प्रतिबद्धता हो’ भन्छन् मुख्यमन्त्री पिनारायी विजयन ।
यो हप्ता एक सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पिनारायीले भने, “सरकारको सबैभन्दा प्राथमिक काम जनताको जीवनस्तर सुधार्नु हो ।” कन्नुर जिल्लामा पर्ने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र धर्मादममा सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । धर्मादम चरम गरिबीमुक्त हुने भारतकै पहिलो निर्वाचन क्षेत्र हो ।
यो घोषणा आएको भोलिपल्ट केरलका १४ जिल्लामध्ये एर्नाकुलमको प्रशासनले आउँदो अगस्त १५ को दिन चरम गरिबी शून्यमा झार्ने घोषणा ग¥यो ।
गरिबी उन्मूलनमा केरलको मार्गचित्र
विगत तीन दशकमा उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको भारतमा गरिबी दर पनि अति उच्च छ । भारत सरकारकै विज्ञ समूह ‘नीति आयोग’ कै आँकडाअनुसार बहुआयामी गरिबी (एमडीपी) को औसत दर सन् २०२१ मा १४.९६ प्रतिशत पुग्यो । यसको अर्थ लाखौँ जनता चरम गरिबीमा छन् । विश्वको कुनै पनि देशमा यत्तिको सङ्ख्यामा दरिद्रता छैन ।
देशभरिको माहोल जे भए पनि केरलमा प्रभावकारी ढङ्गले गरिबीको सामना गरिँदै छ । नीति आयोगकै आँकडाअनुसार केरलमा ‘एमडीपी’ दर एक प्रतिशत (०.७१ प्रतिशत) पनि छैन ।
केरलको राज्य सरकारले दशकौँदेखि अपनाउँदै आएको प्रगतिशील नीतिका कारण त्यहाँ गरिबी दर अति न्यून रहेको हो । केरलले निम्न नीति अपनाउँदै आएको छ :
१. भूमिसुधार
२. जनजीविकामा उच्च खर्च
३. स्वास्थ्य सेवालाई सरकारी उत्तरदायित्वको रूपमा संस्थागत ।
४. कम्युनिस्ट सरकारहरूले क्रमशः लागू गरेका विभिन्न जनमुखी कार्यक्रम ।
यही जगमा टेकेर पिनारायीको नेतृत्वमा रहेको केरल सरकार अघि बढ्यो र राज्यबाट चरम गरिबीको रहलपहल अवशेष मेटाउने कार्यक्रम ल्यायो ।
मिहीन योजना निर्माण
केरल सरकारको कार्यक्रममा ६४ हजार २ परिवारको पहिचान गरियो । झन्डै साढे ३ करोड जनसङ्ख्या रहेको केरलमा १ लाखभन्दा केही बढी जनता चरम गरिबीको तहमुनि रहेको पाइयो । खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित आवास तथा स्थायी आयस्रोतजस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने घरपरिवारलाई आधार बनाएर सो सङ्ख्या निकालिएको थियो । यही मूल्याङ्कनका आधारमा यी परिवारलाई चरम गरिबीको तहबाट बाहिर निकाल्न सरकारले सन् २०२१ अगस्तमा सुक्ष्म स्तरको योजना तर्जुमा ग¥यो ।
यो योजना लागू गर्न सरकारले विभिन्न विशेष कार्यक्रमहरू सुरु ग¥यो :
१. स्थायी आयश्रोत नभएका परिवारलाई सघाउन रोजगारीमूलक तालिमलगायतका टेवादायी कार्य गरियो ।
२. कम्तीमा १०० दिने रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियो ।
३. परिवारविशेषका निश्चित आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर व्यक्तिपिच्छे फरक आजीविका योजनाको विकास गरियो ।
कुदुम्बाश्रीजस्ता पहिल्यै चलिरहेका कार्यक्रमलाई पछिल्लो कार्यक्रमसँग जोडियो । ‘दरिद्रतामुक्त केरल’ को नयाँ अवधारणा ल्याइयो । चरम गरिबीको अवस्थामा बसिरहेका र आवश्यक सरकारी कागजात नभएका २१ हजार परिवारलाई तत्काल कागजात उपलब्ध गराउने गरी सरकारले ‘ढिलाइ नगरी अधिकार’ कार्यक्रम पनि ल्यायो । किनभने, सरकारी सेवा सहुलियत लिनका लागि यी कागजात हुनु अनिवार्य थियो ।
सन् २०२४ मा केरल सरकारले गरेको एक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार झन्डै ५० प्रतिशत लक्षित परिवारलाई कार्यक्रम सुरु गरेको दुई वर्षमै चरम गरिबीको तहबाट निकालिएको थियो । पछिल्लो आकलनअनुसार राज्य सरकारका विभिन्न विभागले गरेको लक्ष्यदार र संयोजनकारी प्रयासका कारण अहिले चरम गरिबीको मार खेपिरहेका ७० प्रतिशतभन्दा बढी घरपरिवारलाई तिनको दरिद्रताबाट उकास्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।
स्थानीय सरकारको अहम् भूमिका
‘चरम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम’ सफल बनाउनमा ‘ग्राम पञ्चायत’ र नगर परिषद्जस्ता स्थानीय निकायहरूको अहम् भूमिका रहेको मुख्यमन्त्री पिनारायीले स्वीकारे ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) केरल राज्यको वामपन्थी–प्रजातान्त्रिक मोर्चा (एलडीएफ) को अगुवा पार्टी हो । यो पार्टीले केरलका स्थानीय निकायहरूलाई शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा सक्रिय हिस्सा बनाएको छ । भारतमा र खासगरी केरलमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले बलियो विकेन्द्रीकरणको पक्ष लिँदै आएको छ । कम्युनिस्ट आन्दोलनले विकासलाई थप जनमुखी बनाउन स्थानीय निकायलाई सबल पार्नुपर्नेमा जोड दिने गरेको छ ।
जनताको सेवा गर्नुपर्ने स्थानीय निकायहरूको विश्वासले केरलमा चरम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रम सफल पार्न निर्णायक भूमिका खेल्यो । चरम गरिबीमा रहेका परिवारको पहिचान गर्न भुइँतहमा गरिएको सर्वेक्षणमा स्थानीय निकायहरू गम्भीरतापूर्वक सहभागी भए । तिनले परिवारविशेषका खास आवश्यकताहरू पनि पहिचान गरे । साथै, ‘चरम गरिबी उप–योजना’ भनिएको सुक्ष्मस्तरको योजना तयार गरी त्यसलाई लागू पनि पनि स्थानीय निकायहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेले ।
केरलको सफलता सुरुआत मात्र हो । वामपन्थीहरू केरलको उदाहरण र शिक्षा भारतका अन्य राज्यमा पनि लागू गर्न र चरम गरिबीलाई सदा–सर्वदाका लागि नामेट पार्न सकिनेमा आशावादी छन् । केरलबाट सिक्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाठ सरकारको महत्व हो । गरिबी उन्मूलनलाई प्राथमिकता दिने र चुस्त काम गर्नका लागि स्थानीय निकायहरूलाई सबल पार्ने सरकार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको अर्थ गरिबी उन्मूलनका लागि राजनीतिक सङ्घर्ष नै मूल हो ।

स्रोत : एमआर अनलाइन
अनुवाद : सम्यक