राज्यकोषबाट दल पाल्ने विचार नै खोटपूर्ण

देशको ऋण तिर्न ऋण लिन बाध्य सरकारले राज्यकोषबाट दललाई पाल्ने प्रस्ताव पारित भएमा भोलि देशको अर्थतन्त्र झन् कमजोर हुनेमा शङ्का छैन । राज्यकोषले दललाई मतदानको आधारमा पैसा प्रदान गरे पनि निर्वाचनमा चन्दा उठाउँदैन, चन्दा लिन्दैन भन्ने कुरा भ्रम हुनेछ । देशका पुँजीपतिवर्ग, ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूसँग ठुला राजनीतिक दलहरूले चन्दा लिएकै हुन्छन् । ठुलठुला व्यवसायी, उद्योगपतिहरूमाथि लगाइने कर कम गर्न, उनीहरूद्वारा उत्पादित सामानमा कर कम गर्न या लाग्ने सेवा कम गराउन पनि ठुलठुला व्यवसायी र उद्योगपतिहरूले चन्दा दिएका हुन्छन् । उनीहरूले सरकारलाई चन्दा दिएपछि चन्दा दिने उद्योगपतिहरूले जस्तो गल्ती गरे पनिस अपराध गरे पनि, मालसामानमा भाउ बढाए पनि, गुणस्तरहीन सामान बिक्री वितरणमा ल्याए पनि, तौल नपुगे पनि, म्याद नाघे पनि सरकारले कुनै कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदैन । पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार पुँजीपतिवर्गको हुन्छ ।
देशले आर्थिक समस्या धान्न नसक्ने भयो भनी सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने उमेर बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कम गराउन भत्ता पाउने उमेर घटाउने प्रस्ताव ल्याएको सरकारले दललाई राज्यकोषको अनुदान दिएर या पालेर देश चल्छ ? के देशको अर्थतन्त्र झन्झन् कमजोर हुँदैन ? निर्वाचनताका पार्टीले उम्मेदवारको नाउँमा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूपमा चन्दा उठाउँछ नै । पार्टीले खुलारूपमा नउठाए पनि गोप्यरूपमा चन्दा उठाउँछस चन्दादाताले गोप्यरूपमा चन्दा प्रदान गर्छ । चन्दा दिने ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायीको पनि आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न नै उनीहरूले चन्दा दिन्छन् । यसकारण, उम्मेदवारलाई चन्दा उठाउन नदिन ल्याइएको अनुदानको अवधारणा गलत छ या दृष्टिदोष देखिन्छ । यो अवधारणाले त ठुला दलले दोहोरो फाइदा पाउँछ । एकातिर मतको आधारमा राज्यकोषबाट अनुदान पाउँछ भने अर्काेतिर ठुलठुला व्यापारी, व्यवसायी र उद्योगपतिहरूबाट चन्दा पाउँछन् । यसले राजनीतिक भ्रष्टाचार रोक्दैन, रोक्न सक्दैन ।
राज्यकोषले दललाई पाल्ने भन्ने कुरा नै गलत छ । सर्वसाधारण जनतासँग कर उठाएर ठुलठुला दललाई पोस्ने यो जो कसैको प्रस्ताव भए पनि उचित देखिँदैन । दललाई आर्थिक सहयोग गरेकाले सरकारबाट अवाञ्छित लाभ लिने कुरामा शङ्का छैन । कसैले ठेक्का लिन्छन् त कसैले आफ्नो उत्पादनको मूल्य बढाउँछ । चुनाव अत्यन्त खर्चिलो भइरहेको यथार्थ हो । तर, राज्यकोष अनुदान पाउँदैमा के ठुला दलका नेताहरूले मतदातालाई पैसा बाँड्दैनन्स भोज खुवाउँदैनन्स सामान बाँड्दैनन् ? विचारणीय छ । निर्वाचन आयोगले पैसा खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छस सवारी साधन उपयोग गर्नेबारे सीमा तोकेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । यसबारे न सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छ न त निर्वाचन आयोगले केही गर्न सकेको छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने ठुला दलका नेताहरूले गल्ती भए पनि आफ्नै दलका नेता, उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई कारबाही गर्दैनन्स निर्वाचन आयोगको पारा पनि त्यस्तै छ । जथाभावी चन्दा उठाउने काम रोक्न सकिँदैन, रोकिँदैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनको लागि निर्वाचन आयोगले तयार पारेको विधेयकको मस्यौदामा दललाई राजनीतिक कोषबाट अनुदानको प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि त्यस्तै सुझाव दिएको छ । पहिले ल्याइएको उक्त प्रस्तावको विरोध नेमकिपाले गरेको थियोस नागरिक समाजले विरोध गरेको थियो । जनदबाबकै कारण पहिले त्यो लागु गरिएन । अहिले फेरि त्यस्तै प्रस्ताव ल्याइएको छ । यो प्रस्ताव या अवधारणा घुमाइफिराइ पुँजीपतिवर्ग या ठुला दललाई पोस्नको निम्ति ल्याइएको हो । निर्वाचनमा उठेका कुनै पनि उम्मेदवारले घर खेत बेच्नुपर्ने होइनस आफ्नो घरको खर्च गर्नुपर्ने होइन । कुनै पनि राजनीतिक दल या उम्मेदवारले सिद्धान्त र विचारको आधारमा मत माग्ने होस पैसा, सामान बाँडेर, भोज खुवाएर मत लिने होइन । राज्यकोषबाट दिइएको अनुदानले अपुग हुने स्थितिमा राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाको अधीनमा रहेर बैङ्किङ प्रणाली प्रयोग गरेर चन्दा लिन पाउने व्यवस्था गरेपछि राज्यकोषको अनुदानको के अर्थ रह्यो ?
दलहरूको आय–व्यय पारदर्शी गर्ने, दलहरूले गरिरहेको भ्रष्टाचार रोक्ने उपाय दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिनु होइन । न त्यसले देशमा भ्रष्टाचार रोक्छ या नियन्त्रण हुन्छ न त अनियमितता रोक्न सक्छ । यसले चुनाव खर्चको सीमा रोक्न सक्दैन र दल सञ्चालनको नाउँमा बढिरहेको भ्रष्टाचारलाई पनि रोक्न सक्दैन । वैशाख ४ गते प्रकाशित ‘कान्तिपुर’ दैनिकमा ‘राज्यकोषबाट दललाई अनुदान किन ?’ शीर्षकको समाचार छापियो । सोही पत्रिकामा ‘उम्मेदवारलाई चन्दा उठाउनै नदिन अनुदानको अवधारणा ल्याइएको हो’ अर्काे शीर्षकको समाचार छापियो । के निर्वाचन आयोग र सरकारले पैसा बाँड्न पाउँदैन, भोज खुवाएर, सामान वितरण गरेर मतदाताको मत लिन पाउँदैनस यदि कसैले दिएमा त्यसको उम्मेदवार रद्द हुन्छ भनेर नीति नियम बनाउनुपर्दैन ? अतः आर्थिक सुधार सुझाव आयोग होस् या निर्वाचन आयोग या अर्काे कुनै निकायले ल्याए पनि राज्यकोषबाट दललाई दिने अनुदानको प्रावधान उपयुक्त होइनस त्यसलाई सरकारले अवलम्बन गर्नु हुँदैन ।