शिक्षकहरूको सहमति उधारो कि नगद !?

काठमाडौँ, १८ वैशाख । शासक दलहरूको शिक्षकहरूको साझा सङ्गठन नेपाल शिक्षक महासङ्घले काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलनसँगै विद्यालय शिक्षा ऐन घोषणा गराई छाड्ने र उधारो सम्झौता नगर्ने दाबी गरेको थियो । शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनको कारण वैशाख ११ गते हुनुपर्ने कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित भयो, विद्यालयहरूमा भर्ना प्रक्रिया बन्द हुँदा अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई निजी विद्यालयमा भर्ना गर्न बाध्य भए, एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण विलम्ब भयो ।
शिक्षकहरूको सडक आन्दोलन भएको २९ औँ दिन २०८२ वैशाख १७ गते नेपाल शिक्षक महासङ्घको तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, सहअध्यक्ष नानुमाया आचार्य र महासचिव तुलाबहादुर थापालगायतले शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, गृहमन्त्री रमेश लेखक संसद्को शिक्षा समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासँग उधारो सम्झौता गरे ।
नौ बुँदाको उधारो सम्झौतामा विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई काठमाडौँस्थित निजामती कर्मचार्री अस्पतालमा सहुलितको उपचार हुने, बाल विकास सहजकर्ता र कर्मचारीलाई सरकारले तोकेबमोजिम तलब दिने, अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकको बिरामी बिदाको पैसा दिने, स्थायी शिक्षकलाई निजामतीसरह ग्रेड दिने† निजी स्रोतका सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा शिक्षकलाई आबद्ध गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएकालाई सरकारले उपचार गर्ने, निमावि प्रथम श्रेणीको तलब र ग्रेड पनि मावि द्वितीय शिक्षकसरह कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले मागको १४ नम्बरमा शिक्षक सरुवा, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन स्थानीय तहलाई नदिने उल्लेख गरेको थियो । शिक्षकहरूको मत थियो– लेखपढ गर्न कठिन पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको मातहतमा पीएचडीसम्म गरेका शिक्षकहरू बस्न मिल्दैन । तर, संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचीको ८ नम्बरमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ ।
शिक्षकहरूले काठमाडौँकेन्द्रित सडक आन्दोलनमा ‘तिमीलाई जनप्रतिनिधि र मन्त्री कसले बनायो ? हामीजस्ता शिक्षकले, तिमीलाई मन्त्रीबाट कसले खुस्काउँछ– हामीजस्ता शिक्षकले’ नारा लगाएका थिए । आफैले जिताएका जनप्रतिनिधिहरू अयोग्य भएका भए शिक्षकहरू पदबाट राजिनामा दिएर जनप्रतिनिधि बन्न तयार हुनु जरुरी छ । त्यसो गर्न नसक्ने भए आफैले जिताएका जनप्रतिनिधिहरूको हुर्मत लुट्ने काम शिक्षकहरूबाट हुनु प्रजातन्त्र, विकेन्द्रीकरण र स्वायत्तताविपरीत हो ।
विद्यालयका कर्मचारीहरूले नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वले आफूहरूको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।