सत्तामोहमा एकोहोरिएका शासक दलहरू

गणतन्त्र ल्याइएपछि जनताको समस्या समाधान हुने आशा र विश्वास थियो । तर, आशा निराशामा परिणत भयो । एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक भएका अर्बौँका भ्रष्टाचार र अनेक काण्डमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा नेतृत्वकै संलग्नता भएको कुरा समाचारमा आइरहे । तिनलाई हामीले ‘नियमित दैनिकी’का रूपमा पढिरहयौँ, चर्चा गरिरह्यौँ । अपवादबाहेक त्यसप्रति हाम्रो संविधान–कानुन आकर्षित भएन । सम्झेर साध्य नभएपछि हामीले पुरानाजति बिर्सँदै आयौँ । हामीले बिर्से पनि संसारका मिडियाले नेपाल विश्वमै बढी भ्रष्टाचार हुनेमध्येको देश भनेर सम्झाइरह्यो, चिनाइरह्यो । हामीले बदनामी खेपिरह्यौँ । हामी भुइँमान्छेसँग उपाय के थियो र ! लेख्न सक्नेले लेखेर विरोध जनाए । बोल्न सक्नेले बोलेर आपत्ति प्रकट गरे । केही पनि नसक्नेले चिया गफमा विषयवस्तु बनाए । तर ती सबैै निरर्थक गतिविधि भए ।
संविधान संशोधन गर्न दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । यसैका लागि दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाउन खोज्दा पत्याइएको थियो र ‘अब पक्कै केही होला’ भन्ने आस पनि पलाएको थियो । तर अहिले के थाहा भयो भने, यो सत्ताप्राप्ति र नेतृत्व सुरक्षित गर्ने स्वार्थी सम्झौता मात्र रहेछ । दुई ठूला दल मिलेर सरकार चलाएको इतिहास संसारमै छैन पनि ।
देश चरम ऋणमा डुबेको छ । ऋणभार र करको मारले नागरिक थिचिएका छन् । उत्पादन छैन । (भएको एउटा जडीबुटीबाट औषधि बनाउने उद्योग पनि जलाइयो ।) देशको एकतिहाइ जमिन बाँझो रहेको बताइन्छ । विकासका पूर्वाधार क्रमशः पुग्दै गए पनि गाउँ बिस्तारै रित्तिँदै छ । कतिपय स्थानीय सरकारले गाउँमा बस्न फर्केर आउनेलाई उल्लेख्य नगद दिने घोषणा गरे पनि जाने पाउन गाह्रो छ । कक्षा १२ नसकिँदै कुन देश जाने टुङ्गो भइसकेको हुन्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने युवा वर्गको दैनिक भीड देख्दा मन खिन्न पार्ने होइन, गौरव मान्नुपर्ने बेला आएको छ । हुँदा हुँदा अब त, “हाम्रा छोराछोरी त नेपालमा नै छन्” भन्ने बाबुआमाले लाज मान्नुपर्ने भएको छ ।
संविधानतः जनप्रतिनिधिको सङ्ख्या धेरै छ । तिनलाई जनताको करले प्रशस्त सुविधा दिएर पाल्नुपरेको छ । त्यतिले पनि नपुगेर लामो हात गर्ने र औँला बाङ्गो बनाएर घिउ झिक्ने तिनै छन् । थोरै मात्रामा लाजगालबाट बच्नकै लागि भए पनि चाहिने कुरा मात्र बोल्नुपर्ने हो । केही मात्रामा भए पनि आफ्ना सुविधा र खर्च कटौती गर्न थाल्नुपर्ने हो ।
‘समृद्ध नेपाली : सुखी नेपाल’ को मिठो नारा तयार पार्ने सरकार नीतिगत भ्रष्टाचारमा लिप्त छ । तर विकासको क्रम, प्राथमिकता र दिगोपनमा उसको मतलब नै छैन । ‘असारे विकास’, ‘सवारी विकास’, र ‘चाडपर्वे विकास’ ले (बद) नाम कमाएको छ । बनाउनु, भत्काउनु र फेरि बनाउनुलाई नै विकास मान्नुपरेको छ । जताततै टावर निर्माण गरिएको छ । सरकारी फजुल खर्च अकथनीय छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको ध्यान अmझै, ‘भ्रष्टाचारको उजुरी गर्ने म्याद घटाउने’, ‘पूर्वविशिष्टका सुविधा बढाउने’, ‘भ्रष्टाचार प्रमाणित भए पनि पेन्सनको सुविधा लिन पाउने’ जस्ता कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित छ । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय मर्यादा भुसुक्कै बिर्सेका छन् । उहाँको दिनचर्या कसैको सानातिना टिप्पणीलाई लिएर उसलाई गाली गर्न, होच्याउन, खिसीट्युरी गर्न, कथा/चुट्किला सुनाउन र ‘सरकार कुनै पनि हालतमा ढल्दैन’ भन्दैमा बितेको छ । प्रधानमन्त्रीको यो ‘गुण’ कतिपय अन्य माननीयले पनि सिक्ने नै भए । देश र जनताका लागि महत्वपूर्ण कानून बनाइने सम्मानित सदनमा सानातिना कुराको निन्दोचर्चो गरिन्छ ।
पछिल्लो पटक पोखरा विमानस्थलमा १० अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको कुरा विश्वभरका मिडियामा आए । सरकारको डरैले हो कि, त्यस सम्बन्धमा संसद्को लेखा समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदन निर्णयाधिकारीको नाम किटान नगरी पेस गरेको छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित यति ठुलो भ्रष्टाचारबारे ‘भ्रष्टाचारीको मुखै नहेर्ने’ राष्ट्र प्रमुखबाट एक शब्द पनि सुन्न पाइएको छैन । पछिल्लो पटक जादुगरी शैलीमा भएको रेशम चौधरीको पक्राउ र रिहाइ प्रक्रियाले सरकारको ‘कार्यक्षमता’ प्रस्ट हुन्छ ।
सत्ताबाट बाहिरिनुपर्दा प्रचण्डलाई बडो सकस भइरहेको छ । सत्ताप्राप्तिको उनको प्रयास सफल भएको छैन । वर्तमान सरकार जसरी भए पनि आ–आफ्नो पालो पु¥याएरै छाड्ने ध्याउन्नमा छ । यसका लागि बैठक, सहमति, पुनः सहमति र फेरि पनि सहमतिकै चिन्ता छ । “हामीलाई अब पद र सम्पत्ति पुग्यो । देश र जनतामा घोर निराशा छ । उनीहरूका लागि केही गरेर पुण्य कमाउनु पर्छ” भन्ने सद्बुद्धि हाम्रा शासक दलमा आएकै छैन । यस्तो लाग्छ—भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, अराजकता र कुशासनमा रमाउने बानी परेका कारण उनीहरूले मानवीय संवदेनशीलता नै गुमाएका छन् । यसलाई फर्काउन अब ठूलै अभियान र आन्दोलन थाल्नु जरुरी छ ।