प्रतिबद्धता पूरा नगर्नु विश्वासघात

पार्टीले जारी गरेको घोषणापत्र र प्रतिबद्धता लोकाचारको निम्ति होइन लागु गर्न हो । आन्दोलनको क्रममा सरकारले गर्ने सम्झौता आन्दोलन सेलाउन होइन लागु गर्न हो । प्रतिबद्धता जारी गर्नु, सम्झौता गर्नु तर लागु नगर्नु विश्वासघात हो । शिक्षकहरूको माग पूरा गर्ने सहमति पहिले पनि भएको थियो । तर, लागु भएन । सरकारले समस्या समाधान गर्नेभन्दा तत्कालको दबाबलाई टार्ने या आन्दोलन सेलाउन सहमति गर्ने या सम्झौता गर्ने गरेको घटनाक्रमले थाहा हुन्छ । शिक्षकहरूको जायज माग पूरा गर्न र गराउन २६/२७ दिन आन्दोलन पर्खेर बस्नुपर्ने ? कुन कुन माग कति पूरा गर्न सकिन्छ भनी सरकारले समयमै सोच्नुपर्ने हो । आवासीय चिकित्सकहरू आफ्नो योग्यता र सेवाअनुसार पारिश्रमिक व्यवस्थाको निम्ति काठमाडौँमा आन्दोलनरत छन् । बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा अयोग्यलाई नियुक्ति गरेको सन्दर्भमा पनि सरोकारवालाहरूको विरोधको स्वर सल्किरहेको छ ।
सिंहदरबारमा निर्माणाधीन सङ्घीय भवनको ठेक्काको म्याद पटक–पटक थप्यो । राष्ट्रिय स्तरको यस्ता योजना समयमा किन पूरा हुँदैन ? नेपाल वायुसेवा निगमको साना हवाईजहाज निजी वायु सेवा निगमलाई बहालमा दिइएको छ । वायु सेवा निगमले जहाज नचलाई निजीलाई बहालमा दिँदा क–कसले के कति कमिसन पाए ? वाइडबडी जहाज खरिदमा अर्बौँको भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भयो । तर, त्यसको छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । भारतको सङ्घ र प्रदेश संसद्मा धेरै सदस्यहरू फौजदारी अभियोगमा लागेको खबर बरोबर प्रकाशमा आउँथ्यो । कतै त्यही रोग नेपालको सङ्घ र प्रदेश सभामा पनि सरेको त छैन भन्ने प्रश्न तेर्सिएको छ ।
बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने योजनाको औचित्य पुस्टि भएको छैन । उक्त योजनाको लागि आवश्यकताभन्दा धेरै बढी गुणा वन फँडानी भइरहेको छ । यो किन भयो ? यसको छानबिन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू देश र जनताप्रति समर्पित भएर सेवामा नलागेसम्म, समर्पणको भावनाले सेवा नगरेसम्म भ्रष्टाचार , कमिसन अन्त्य हुनेछैन । देशको सन्तुलित विकास नभएसम्म गाउँ–गाउँ र बस्ती बस्तीका जनताले काम पाउने छैनन् । बैङ्किङ कसुर बढ्नुको मुख्य कारण नेपाली सम्पत्ति सीमाङ्कन नहुनु हो । विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो । यहाँ जस्तोसुकै भ्रष्टाचार भए पनि, मानव अधिकार हनन भए पनि कारबाही हुँदैन । यही कारण नेपाल संसारकै भ्रटाचार हुने देशको सूचीमा प¥यो† भ्रष्टाचारको कालोसूचीमा प¥यो । देश र जनताको निःस्वार्थ रूपमा सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावना नहुँदा व्यक्तिगत स्वार्थ बढ्यो† जसरी भए पनि पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कमाउनेतर्फ ध्यान गयो । अनि भ्रष्टाचार नहुनु पनि कसरी ¤
सहकारी समस्या अहिलेसम्म सुल्झिएको छैन । सहकारी सिद्धान्तअनुसार संस्था नचल्दा, नचलाउँदा जनताको अरबौँ रकम ठगियो । जनताको करोडौँ अरबौँ रकम ठग्ने ठगहरू कारबाहीमा परेका छैनन् । कारबाहीको नाउँमा रवि लामिछानेलाई उजुरी हाल्ने, छानबिन गर्ने बाहेक अरु कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन । सहकारी काण्डमा सत्तासीन दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि परेका कारण सरकारले तिनीहरूलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाएको टिप्पणी पनि बेलाबखत नआएको होइन ।
सरकारभित्र बिचौलिया मात्र होइन स्वार्थीहरू घुसेको खबर पनि सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । प्रम, मन्त्रीहरूलाई बिचौलियाहरूले घेरामा पारेको कुरा सत्तासीन दलका नेता र सांसदहरू नै फुक्छन् । सरकार एकातिर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ धौ परिरहेको फुक्छ भने अर्कोतिर विशिष्ट व्यक्तिहरूको सेवा सुविधा बनाउने र राजनीतिक दललाई राज्यकोष बाँडने कुरा जानकारीमा आएको छ । लाखौँ लाख युवालाई विदेश पठाउने र उनीहरूबाट विप्रेषण रकमलाई विदेशबाट दाल, चामल र तरकारी किन्न खर्च गराउनु के उपयुक्त हो ? कृषिप्रधान देशमा दाल, चामल र तरकारी कसरी आत्मनिर्भर भएन ? झन्डावाल गाडीमा सिंहदरबार छिरेर सिंहासनमा बस्नु नै के सरकारको काम हो ?
विदेशी कलेज धमाधम चल्ने तर नेपालमा खोलेका विद्यालय र कलेज सुक्दै जानु के शिक्षाको प्रगति हो ? नेपालको उद्योग बन्द हुँदै छ; कति उद्योगहरू विदेशी उद्योगी व्यवसायीहरूको हातमा छ । देशको आयस्रोत विदेसिरहेको छ । के सार्वजनिक उद्योगहरू बन्द गर्नु उचित हो ? सरकारले देश र जनताको आवश्यकअनुसार कलकारखाना खोल्नुपर्दैन ? कारखाना खोलेर जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्दैन ? देशको प्रगति नहेर्ने, नखोज्ने, विदेशीको भरमा बस्ने गतिविधिले यथार्थमा सरकारले कसको हित गरिरहेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ।
कैलालीको गेटा अस्पतालको उपकरण खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको खबर वैशाख १७ गतेको ‘अन्नपूर्ण पोस्ट’ मा छापियो । सोही दिनको ‘नागरिक’ दैनिकमा शेरा दरबारको जग्गा फर्काउन किन ढिलाइ ? शीर्षकको समाचार छापियो । नुवाकोटस्थित ऐतहासिक शेरा दरबार क्षेत्रको एक सय ६४ रोपनी जग्गा सरकारमार्फत ल्याउन आलटाल गरिरहेको खबर पनि छापामा आयो । राजनीतिक दबाबका कारण त्यो जग्गा फिर्ता ल्याउन नसकेको टिप्पणी नयाँ होइन । यसरी सरकारले देश र जनताको पक्षमा गतिलो काम गर्न सकेन; देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेन ।