स्वच्छ छविको सरकार आवश्यक

स्वच्छ छविको र इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने दलहरूको हातमा सरकार नभएसम्म देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुनेछैन । शासकहरू र शासकको छहारीमा रहेका नेता, मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू इमानदार नभएकै कारण हरेक क्षेत्रमा झैँ भ्रष्टाचार र अनियमितता भइरहेको हो । विकास योजनामा हुने भ्रष्टाचारको त लेखाजोखा गरेर साध्य छैन । अरू त के भूकम्पको बेला ल्याइएको राहतमा भ्रष्टाचार भयो; अनियमितता भयो । बिरामीको उपचार गर्न ल्याइएको औषधिमा भ्रष्टाचार भयो । स्वदेशमा आयात भएको रासायनिक मलमा भ्रष्टाचार भयो । विदेशबाट आउने कुनै पनि सामानमा भ्रष्टाचार हुन्छ या कमिसनको खेल हुन्छ । यो सबै हुनुको कारण शासकहरू इमानदार नभएरै भएको हो । उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू इमानदार नभएरै उद्योग, कारखाना डुबेको हो ।
वैशाख १५ गते बसेको बैठकले उदयपुर सिमेन्ट, हेटौँडा सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, गोरखकाली रबर उद्योग निजीकरण गर्ने निर्णय ग¥यो । प्राप्त जानकारीअनुसार विराटनगर जुट मिल र हेटौंडा कपडा उद्योग पनि निजीकरणको सूचीमा राखिएको थियो । बिघाका बिघाका जग्गा र अर्बौँ–खर्बौं बराबरको भौतिक सामग्री र भवन भएका ती उद्योग निजीकरणको नाउँमा कुन कुन दललाई चन्दा दिने दलका उद्योगपति, व्यापारी या व्यवसायीलाई कौडीको मूल्यमा बेच्ने हो ? पछि सार्वजनिक हुनेछ ।
उद्योग तथा कारखानामा राजनीतिक कार्यकर्तालाई भर्तीकेन्द्र बनाइँदा या आवश्यकभन्दा बढी मान्छे भर्ना गर्दा; उत्पादित सामानमा चुहावट या अनियमित भएकै कारण कारखाना डुबेको हुन्छ । कारखाना डुब्नु या घाटाको कारण पहिचान नगरी, अध्ययन अनुसन्धान र खोजीनीति नगरी घाटा भयो भनेर उद्योग, कारखाना निजीकरण गर्नु या बन्द गर्नु सही निकास होइन । यो सरकारी उद्योगको अर्बौँ रकम बराबरको भौतिक सम्पत्ति दुरूपयोग गर्ने उपायबाहेक अर्को होइन । सरकारकै लापरबाही या बेवास्ताका कारण उद्योगहरू घाटामा गएकोमा शङ्का छैन । यसरी सरकारले देशका सरकारी कलकारखाना तथा उद्योगहरू निजीकरण गरेर दलका आफ्नै नेता या व्यवसायीहरूलाई पोस्न या कमाइ गर्ने धन्दा सुम्पिन नै निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले चलाउँदा घाटा पर्ने र निजीलाई चलाउन दिँदा नाफा हुने सरकारको दृष्टिकोण नै खोटपूर्ण छ ।
यसैबिच विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई प्रिन्टिङ मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । अदालतले पौडेललाई १ वर्ष ६ महिना कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार ५ सय ८० रूपैयाँ बराबरको जरिवाना गर्ने फैसला गरेको छ । सामान आयात गर्दा, निर्यात गर्दा, आफ्नै देशमा उत्पादित सामान र विकास योजना या सबैजसो क्षेत्रमा भ्रष्टाचारको दुर्गन्धै दुर्गन्ध छ । यस्तै यस्ता भ्रष्टाचार र अनियमितताले नेपाल धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको हो† भ्रष्टाचारको सूचीमा परेको हो । सञ्चार जगतले नदेखेका भ्रष्टाचारका अन्य प्रकरणहरू त कति छन् कति ! भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सत्तासीन दलकै नेता, सांसद, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा कार्यकर्ताहरू संलग्न भएको हुँदा सरकार भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न चाहँदैन; भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउँदैन ।
त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्साको वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका आकस्मिक कक्ष निर्माणको क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा नौ जना व्यक्ति र एउटा कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले भवन निर्माणको क्रममा एक करोड ८४ लाख ३८ हजार ४५८ रूपैयाँ नोक्सानी पु¥याएको आयोगले जनायो । सरकारले बाँडेको हरेकजसो योजनामा सत्ताधर पक्षहरूको आँखा गडेको हुन्छ । सत्तासीन दलकै नेता र कार्यकर्ताहरूले सहकारीको करोडौँ, अरबौँ रकम ठगे सहकारी पीडितहरूको रकम सरकारले अहिलेसम्म फिर्ता दिलाएको छैन । जनताका रकम ठग्नेहरू सरकारको संरक्षणमा रहे । उनीहरू नै शासकहरूको वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन्; उनीहरूसँगै सरकारले चन्दा असुलिरहेको हुन्छ । अतः देशमा स्वच्छ छविको सरकारको आवश्यकता छ । इमानदारीपूर्वक राजनीति गर्ने शासकहरूको आवश्यकता छ । भ्रष्टाचारी, अनियमितता गर्ने व्यक्तिहरूलाई उचित कारबाही गर्नु आवश्यक छ । त्यसो नगरिएसम्म देशमा भ्रष्टाचार र अनियमितता अन्त्य हुनेछैन ।