ट्रम्पको भन्सार शुल्क र विश्वबाट नवउदारवाद अन्त्य

पुँजीको प्रवाह र अन्य क्षेत्रमा राज्यको संरक्षक हटाउने नयाँ पुँजीवाद नै नवउदारवाद हो । आजको २१ सौँ शताब्दीमा पुँजीवादी आर्थिक प्रणालीको ठाउँमा पूर्ण समाजवादी आर्थिक नीतिले विजय प्राप्त गर्दै छ । सन् १९१७ देखि १९७० सम्मको दशकले आर्थिक समानताको स्वर्ण युगको रूपमा लिएको थियो ।
सन् १९१७ मा भएको रुसी समाजवादी अक्टोबर क्रान्तिपश्चात् दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९४९ मा माओ त्सेतुङको नेतृत्वमा चिनियाँ समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछि उत्तर कोरिया, भियतनाम, लावस, कम्बोडिया, क्युवा, चेकोस्लोभाकिया, हङ्गेरी, बुल्गेरिया, पोल्यान्ड, पूर्वी जर्मनलगायतमा समाजवादी क्रान्ति भएको थियो । ती देशहरूमा सामूहिक उत्पादन प्रणालीद्वारा समतामूलक समाज अगाडि बढिरहेको थियो । त्यसबेला राज्यले हरेक क्षेत्रमा संरक्षण नीति अवलम्बन गर्दै मुठीभर पुँजीपतिहरूको हातमा पुँजीकेन्द्रित हुने पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्दै शोषणरहित समाज अगाडि बढ्दै थियो ।
वास्तवमा उदारवाद भनेको के हो ? उदारवादको ठाउँमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र कसरी आयो भन्नेबारे छोटो चर्चा गरौँ !
उदारवाद व्यक्तिकेन्द्रित विचारधारा हो । यसले उत्पादनका साधनहरूमा व्यक्तिको नियन्त्रण राज्य सुरक्षाको क्षेत्रमा मात्रै सीमित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ । उदारवादले उद्योग, कलकारखाना, जमिन, प्राकृतिक स्रोत तथा व्यापार व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रमा व्यक्तिको अधिकार हुनुपर्छ; राज्यको हस्तक्षेप हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई जोडदार रूपमा उठाउँदै आएको हो । यो विचार बेलायतको औद्योगिक क्रान्तिपछि आएको थियो । यसको मुख्य विचारक जोन लाक बेलायती नागरिक थिए । उदारवाद बेलायतबाट सुरु भएको मानिन्छ । त्यसकारण, राज्यले उदारवादी नीति अवलम्बन गरेकै कारण जनताको बिच ठुलो आर्थिक असमानताले धनी र गरिब वर्गको दूरी बढ्न थाल्यो । समाजको सम्पूर्ण उत्पादनको क्षेत्र निश्चित पुँजीपतिवर्गको हातमा गयो । त्यसबाट प्राप्त आर्थिक लाभले पुँजी केन्द्रीकृत हुँदै पुुँजीपतिवर्ग धनी हुँदै गयो । गरिब मजदुर किसान झन् गरीब हुँदै गयो । गरिबीको सङ्ख्या विकराल हुँदै जाँदा समाजमा मुठीभर पुँजीपति धनाढ्यवर्ग र गरिबवर्गबिच ठुलो द्वन्द्वको सृजना भयो । गरिब मजदुर किसानवर्ग बाँच्न नै नसक्ने पुँजीपतिवर्गको चरम शोषणबाट माक्र्सवाद उदय भयो ।
उदारवाद असफल हुँदै विश्वमा समाजवादी सिद्धान्तले व्यापकता पाएपछि त्यसलाई रोक्न ‘किन्स’ जस्ता नयाँ पँुजीवादी अर्थशास्त्रीहरूले राज्य लोक कल्याणकारी कार्यबाट विमुख हुनु हुँदैन; धनीवर्गलाई बढी कर लगाएर प्राप्त रकमले राज्यले विभिन्न सामाजिक लोक कल्याणकारी क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने विचारसहित नवउदारवादी अर्थनीतिको व्याख्या गरे ।
राज्यको हस्तक्षेपबिना मुक्त स्वतन्त्र बजार अर्थतन्त्र नै नवउदारवादको मूल आधार हो । यसले राज्यको उत्पादन क्षेत्रमा निजीकरणलाई प्राथमिकता दिएको छ । विश्व व्यापारका अनेक बन्देजविरुद्ध विश्वव्यापीकरणको नाउँमा खुला स्वतन्त्र व्यापार, उद्योग र कलकारखाना सञ्चालन गर्न कम्पनी र कर्पोरेटहरूलाई खुला छुट दिएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले कुनै पनि देशमा स्वतन्त्र व्यापार गर्न छुट दिएको हुन्छ ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन् १९४५ देखि १९७० को दशकसम्ममा नौलो समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका धेरै देशहरू देखापरे । यसबाट अमेरिका ग्रसित भएर उसले पश्चिममा युरोपीय बजारलाई जोगाउन पुँजीवादी व्यवस्थामा कायापलट हुने गरी पुनः संरचना ग¥यो । विश्व पुँजीवादको नयाँ अर्थनीति ‘भूमण्डलीकरण खुला व्यापार, निजीकरण’ ले २० सौँ शताब्दीमा एकाधिकार पुँजीको प्रभुत्व कायम राख्यो ।
तर, आजको औद्योगिक महाशक्ति भनिने देश संरक्षणवादी अर्थनीति लिँदै अगाडि बढेको थियो । १९ औँ र २० औँ शताब्दीको सुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जर्मन, दक्षिण कोरिया लगायतका विकसित मुलुकहरूले एक अर्थशास्त्री एलेक्जान्डर ह्यामिल्टनको समाज र अर्थतन्त्रमा राजकीय नियन्त्रण हुनुपर्ने नीतिको अवलम्बन गरेका थिए । प्रभुत्वशाली औद्योगिक मुलुकसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सुरुमा राज्य संरक्षण नीति लिएर अमेरिका अगाडि बढेको थियो । सन् १९४० को दशकमै अमेरिका संसारको प्रभुत्वशाली औद्योगिक देश बन्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यसले औद्योगिक परिश्रमी राष्ट्रलाई हराइसकेको थियो । त्यसपछि विश्वमा आफ्नो प्रतिस्पर्धाको अन्त्यसँगै संयुक्त राज्य अमेरिकाले भन्सार कर हटायो र संसारमा अन्य देशहरूमाथि जबरजस्ती खुला बजार नीति थोपर्दै नयाँ व्यापारिक बजारमा प्रवेश ग¥यो । आफ्नो उत्पादित मालसामानको नयाँ ढोका खोल्दै उसले बहुराष्ट्रिय कम्पनी, कर्पोरेटलाई विश्व बजार स्थापित गर्न सघायो । सन् १९८० सम्ममा आइपुग्दा अमेरिका विश्वमा सैनिक महाशक्तिसमेत बन्यो र राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनले नवउदार विश्वव्यापीकरणको नाउँमा विश्वमा प्रयोग गर्न थाले । सन् १९९० मा सङ्घीय रुसको पतन र विभाजनपछि अमेरिका विश्वमा एकछत्र महाशक्तिको देश बन्यो । विश्वमा कुनै मुलुकले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र, भूमण्डलीकरण (विश्वव्यापीकरण) ले अस्वीकार गरेको अवस्थामा ती देशका नेता राष्ट्र प्रमुखसमेतको अनेक बहाना हत्या गर्न पछि परेन ।
नेपालमा २०३८ सालमा पञ्चायतकालमै प्रकाशचन्द्र लोहनीले खुला बजार, निजीकरण, अर्थनीति सुरु गरेका थिए । २०४६ सालमा नेपाली काङ्ग्रेसका अर्थमन्त्री रामशरण महतले उद्योग कलकारखाना बेचे† शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गरे । आज कम्युनिस्टको मकुन्डो लगाएका एमाले, माओवादीले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।
सन् १९९० मा भारतमा मनमोहन प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा नवउदारवाद लागु गरियो । कृषि, उद्योग, व्यापार, बैङ्क, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण लागु गरेर अम्बानी र अन्दानीजस्ता ठुला पुँजीपति र कर्पोरेटको हातमा अर्थतन्त्र सुम्पिइयो । आज भारतमा गरिबको सङ्ख्या वृद्धि हुँदै आर्थिक असमानता देखापर्नुको कारण नवउदारवाद, खुला बजार अर्थतन्त्र र विश्वव्यापीकरणलाई नै मानिन्छ ।
तर, २१ औँ शताब्दीको सन् १९१६ सम्म आइपुग्दा समाजवादी जनगणतन्त्र चीन आर्थिक विकासको इतिहासमा विश्वको सबैभन्दा ठुलो अर्थतन्त्रको रूपमा अगाडि आयो । चीनले ठुलो अर्थतन्त्र अमेरिकालाई उछिन्यो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको तथ्याङ्कले चीन गार्हस्थ उत्पादनमा विश्वमै ठुलो अर्थतन्त्र हो भन्ने मापन ग¥यो । आज चिनियाँ मालसामानको उत्पादनले विश्वको कुल ३५ प्रतिशत ओगटेको छ । चीनले विश्व बजारमा स्थापित गरेको प्रभावबाट अमेरिकी बजार पनि मुक्त हुनसकेन । अमेरिका र चीनको व्यापार–युद्ध सुरु भयो ।
ट्रम्पको दोस्रो राष्ट्रपति कार्यकालसम्म आइसक्दा अमेरिकी बहुराष्ट्रिय कम्पनी र कर्पोरेटहरू चिनियाँ कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धामा पराजित भइसकेका छन् । त्यसकारण, चिनियाँ समाजमा १६५ प्रतिशत अर्थात् भन्सार शुल्क लगाउने नीति अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई जोगाउने प्रयास गर्दै छ । विश्वमा आफैले लादेको खुला बजार अर्थतन्त्रलाई परित्याग गर्दै राज्य संरक्षित आफ्नै खुट्टामा उभिने अर्थनीतिमा फर्कँदै छ । विभिन्न युरोप एसियालगायतमा उत्पादित सामानमा अत्यधिक भन्सार शुल्क (कर) लगाउँदै अमेरिकालाई जोगाउने प्रयास हुँदै छ र नवउदारवाद असफल भएको तथ्य स्वीकार गरिँदै छ ।
आज २१ सौँ शताब्दीमा विश्वबाट समाजवादी विचार समूल नष्ट गर्ने पुँजीपतिवर्गको एकाधिकार गर्ने पुँजीवादी अर्थतन्त्रका पक्षधरहरू पराजित हुँदै छन् । सन् २०२४ को युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरू नवउदारवादविरोधी वामपन्थी राष्ट्रवादीहरूले विजय प्राप्त गर्दै आएका छन् । सन् २०२४ सेप्टेम्बरमा भएका आमचुनावमा रूससँग नजिक, पूर्वी जर्मनमा मतदाताबिच विशेष प्रभाव भएका राष्ट्रवादी, नवउदारवादविरोधी पार्टी एफडीएले कुल ६३० सांसद सदस्यमध्ये १५२ सीट जितेर दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ । फ्रान्सको कुल ५७७ सीटमध्ये वामपन्थी गठबन्धनले (न्यु पपुलर फ्रन्ट) १८२ स्थान जितेर पहिलो स्थान हासिल गरेको छ । सत्तारूढ राष्ट्रपति माइक्रो १६८ मत लिएर दोस्रो स्थानमा छन् । बेलायती पुरानो मजदुर पार्टी (टोरी पार्टी ) ले बहुमत प्राप्त गरेको छ ।
यसरी विश्वमा नवउदारवादी पुँजीवादी अर्थतन्त्र असफल हुँदै गएको हुँदा २१ औँ शताब्दीमा समाजवादको विजय सुनिश्चित छ । अमेरिकी महाशक्ति पतनको दिशामा उन्मुख छ । साम्राज्यवादी, प्रभुत्ववादी, विस्तारवादी शक्तिको हैकम समाप्त हुँदै छ । तेस्रो विश्वमा उत्पीडित राष्ट्रको भविष्य उज्यालो बन्दै छ ।