सिन्धु जलसन्धि निलम्बनका प्रभाव

पहलगाम आतङ्ककारी आक्रमणमा २६ सर्वसाधारणको मृत्युपछि भारतले सन् १९६० को सिन्धु जलसन्धि निलम्बनको निर्णय गरेर क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता निम्त्याएको छ । युद्ध र सङ्कटबिच कायम रहँदै आएको यो सन्धिको निलम्बनले भारतको रणनीतिमा ठुलो मोड आएको सङ्केत गर्छ । सन् २०१६ मा उरी हमलापछि पनि प्रधानमन्त्री मोदीले ‘पानी र रगतसँगै बग्न सक्दैनन्’ भन्दै सन्धि निलम्बनको सङ्केत दिए पनि भारतले त्यसबेला संयम देखाएको थियो । अन्ततः सन् २०२५ मा पाकिस्तानले सीमापारका आतङ्कमा सहयोग रोकेसम्म सन्धि निलम्बनमा राख्ने निर्णय गरियो । पाकिस्तानले यसको जवाफमा सिमला सम्झौता निलम्बन गर्दै भारतको कदमलाई ‘युद्धको कार्य’ भन्ने घोषणा गरेको छ र परमाणु हतियार प्रयोगसम्मको सङ्केत दिएको छ । त्यसैगरी, पाकिस्तानले व्यापार, हवाई सम्झौता र सबै सार्क भिसा रद्द (शिख तीर्थयात्रीबाहेक) गरेको छ ।
सिन्धु जलसन्धिको निलम्बनले भारतलाई थोरै आन्तरिक राजनीतिक लाभ त दिलाउन सक्छ । तर, यो रणनीतिक, कानुनी र कूटनीतिक हिसाबले गम्भीर जोखिमयुक्त कदम हो । सन्धिमा खारेजीको प्रावधान नभएको अवस्थामा भारतको एकपक्षीय निर्णयले ‘प्याक्टा सुन्ट सर्भान्डा’ (सन्धि अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ) भन्ने सिद्धान्त उल्लङ्घनको आरोप लाग्न सक्छ । विश्व बैङ्क सह–हस्ताक्षरकर्ता भएकोले यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने सम्भावना पनि बलियो छ । भारतले सन्धिलाई सधैँ द्विपक्षीय राख्न खोजिरहेको छ । सिन्धु जलसन्धि अपुरो भए पनि दुई परमाणु–सशस्त्र देशबिचको एक स्थायी सम्झौता रहँदै आएको छ । सन् १९६५, १९७१ र कारगिल युद्धजस्ता सङ्कटबिच पनि यसको निरन्तरताले यसलाई सफल कूटनीतिक माध्यम बनाएको छ, जसलाई विश्व बैङ्कले अन्तर्राष्ट्रिय जल कूटनीतिको उदाहरणीय सफलता मान्दै आएको छ ।
जलवायु परिवर्तन, जनसङ्ख्या वृद्धि र जलविद्युत् आवश्यकताको विकाससँग मेल खाने गरी यो सन्धि अद्यावधिक भने गरिएको छैन । अफगानिस्तान र चीनजस्ता अन्य तटीय राष्ट्रलाई समेट्ने आधुनिक सहमति आवश्यक छ । तर, त्यसका लागि सहकार्य चाहिन्छ, न कि दबाब । भारतभित्र कतिपयले सिन्धु, झेलम र चेनाब नदीमा (पाकिस्तानका लागि छुट्याइएको नदीमा) जलाशय बनाई पाकिस्तानको पानी आपूर्तिमा अवरोध गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, यो माग व्यावहारिकरूपमा निकै जटिल छ । भारतसँग ती नदीमा आवश्यक भण्डारण संरचना छैन र हिमालयको दुर्गम भूपरिवेशले पानीलाई भारतीय भूभागतर्फ मोड्न असम्भवजस्तै छ । ती नदी बग्ने कस्मिर उपत्यकामा पहिल्यै कृषि प्रयोजनका लागि पर्याप्त पानी छ, जसलाई पम्पको सहायतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँध बनाएपछि भारतले त्यो अतिरिक्त पानी कहाँ र कसरी प्रयोग गर्ला ?
यसबाहेक कस्मिरमा ठुला पूर्वाधार आयोजना आतङ्ककारी हमलाका लागि सजिला लक्ष्य हुन् र पाकिस्तानसँग बढ्दो तनावले यी जोखिम झनै बढाउँछ । रणनीतिक लाभको सट्टा भारतले आफैँलाई नयाँ कमजोरीमा पार्न सक्छ । सिन्धु जलसन्धि निलम्बनपछि पनि भारतसँग पाकिस्तानमाथि दबाब दिन सीमित विकल्पमात्र रहनेछन् । भारतले बाढी र वर्षासम्बन्धी तथ्याङ्क नदिने वा पाकिस्तानको खडेरीको समयमा जलाशय सफा गरेपछि मात्र पुनः भरिने जस्ता जलाशयको सञ्चालन परिवर्तन गर्ने उपाय अपनाउन सक्छ । यी कार्यले पाकिस्तानी कृषि प्रणालीमा केही मौसमी असर त पार्न सक्छन्, तर ती अल्पकालीन र सीमित हुनेछन् । तसर्थ, दबाबका औजारका रूपमा यी उपाय पनि खासै प्रभावकारी छैनन् ।
सिमला सम्झौताको निलम्बन र कूटनीतिक सम्बन्ध घटाउने पाकिस्तानको कडा प्रतिक्रिया आन्तरिक राजनीतिसँग पनि जोडिएको छ । सेना–समर्थित वर्तमान सरकार जनतामा राष्ट्रवाद भड्काएर शासनको असफलता र आर्थिक सङ्कटबाट ध्यान मोड्न चाहन्छ । खतरनाक के छ भने जल बाँडफाँडलाई राजनीतिक बनाउँदै गर्दा भारतले एक खतरनाक उदाहरण सुरु गरेको देखिन्छ । ब्रह्मपुत्र (यारलुङ त्साङपो) को माथिल्लो तटीय राष्ट्र चीनले पनि भविष्यमा भारतसँगको तनावमा त्यही आधार प्रयोग गर्दै पानीको बहाव घटाउने वा मोड्ने निर्णय लिन सक्छ । यसले भारतले विगतमा विरोध गर्दै आएको ‘जललाई हतियार बनाउने’ प्रवृत्तिलाई नै वैधता दिन्छ । यस निर्णयको वातावरणीय र मानवीय असर गम्भीर हुनसक्छ । पानीको बहावमा अचानक आएको परिवर्तनले पहिल्यै लवणयुक्त माटो र पारिस्थितिक क्षयबाट थलिएको सिन्धु नदीले बनाएको मैदानी भूभाग (डेल्टा) लाई थप क्षति पु¥याउन सक्छ । जलाशय सञ्चालनले आकस्मिक बाढी ल्याउन सक्नेछ, जसले हजारौँलाई विस्थापित बनाउन र खेतीयोग्य जमिन नष्ट गर्न सक्छ । पाकिस्तानको खाद्य सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ, जसले आन्तरिक अशान्ति र मानवीय सङ्कट थप गहिरो बनाउनेछ ।
पानीलाई दण्डात्मक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुको सट्टा भारतले साझा जल व्यवस्थापनको नेतृत्व गर्नुपर्छ । हालको सिन्धु जलसन्धिमा लचिलोपन र सहकार्यका लागि निकै कम ठाउँ छ । विश्व बैङ्क समर्थित अबुधाबी संवादजस्ता पहलले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान र चीनबिचको बहुपक्षीय सहकार्यको परिकल्पना गरेका थिए । यो नै जलवायु सङ्कट र क्षेत्रीय अस्थिरताको दीर्घकालीन समाधानको एकमात्र व्यावहारिक बाटो हो ।
भारतको एकपक्षीय निर्णयले भारतसँग नदी साझा गर्ने बङ्गलादेश, नेपाल र भुटानजस्ता मुलुकसँग पनि विश्वासको सङ्कट बढाउन सक्छ । सिन्धु जलसन्धिको निलम्बनले सत्तारुढ भाजपालाई छोटो समयको राजनीतिक फाइदा दिलाए पनि दीर्घकालमा यसले भारतलाई रणनीतिक क्षति पु¥याउनेछ । यसले शान्ति संयन्त्रलाई अस्थिर बनाउँछ, पूर्वाधारलाई जोखिममा पार्छ र चीनसँगको सम्बन्धमा खतरनाक नजिर कायम गर्छ, साथै पाकिस्तानको अस्थिर सत्तालाई फाइदा पनि पु¥याउन सक्छ ।
(स्वैन उप्सला विश्वविद्यालयका शान्ति एवं द्वन्द्व अनुसन्धानका प्राध्यापक हुन् ।)
– नेसनल हेराल्डबाट